‘एचएनएलसी’ संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी

मेघालयात सक्रिय : गृह मंत्रालयाकडून ‘बेकायदेशीर’ घोषित

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मेघालयमध्ये सक्रिय असलेल्या ‘एचएनएलसी’ संघटनेला गुरुवारी बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले. हाइनीवटेप नॅशनल लिबरेशन कौन्सिल  (एचएनएलसी) संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका ठेवला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी याप्रकरणी अधिसूचना जारी केली. सरकारने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 च्या कलम 3 च्या उप-कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई केली. ‘एचएनएलसी’ या मुख्य संघटनेसह तिचे सर्व गट, शाखा आणि आघाडीच्या संघटनांना बेकायदेशीर म्हणून घोषित करताना त्यावर 16 नोव्हेंबरपासून पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात येत असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. ‘एचएनएलसी’ संघटना त्याच्या गट, शाखा आणि इतर संघटनांसह मेघालय राज्यातील भागात देशविरोधी क्रियाकलापांमध्ये सामील आहे. या संघटनेकडून भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धोका आहे. ही संघटना मेघालय राज्यातील खासी आणि जैंतिया जमातींचे लोक राहत असलेल्या भागात सक्रियपणे वावरत असल्याचा दावा गृह मंत्रालयाने केला आहे.

धमकी देऊन खंडणी उकळल्याचा आरोप

या संस्थेने आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि आपल्या क्रियाकलापांसाठी लोकांना धमकावून पैसे उकळले. त्यासाठी या संघटनेने ईशान्येकडील इतर बंडखोर गटांशी संबंध राखले आहेत. 16 नोव्हेंबर 2019 ते 30 जून 2024 या कालावधीत मेघालय राज्यात स्फोट किंवा स्फोटके बाळगणे आणि हिंसाचाराच्या अनेक घटनांसह 48 विविध घटनांमध्ये या संघटनेचा सहभाग होता. या काळात त्यांच्या 73 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. तसेच तीन कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पणही केले.

केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

देशविरोधी कार्यात गुंतलेली ‘एचएनएलसी’ ही संघटना भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे केंद्र सरकारचेही मत असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या संघटनेचे कारनामे वेळीच थांबवून नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा ती पुन्हा संघटित होईल, स्वत:ला हातभार लावेल आणि देशाविऊद्ध आपले केडर वाढवेल, असा गृह मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे. ही संघटना प्रबळ ठरत गेल्यास देशातील नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या जीवित व मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका आहे. नजिकच्या काळात ही संघटना आपल्या देशविरोधी कारवाया तीव्र करू शकते. त्यामुळे ही संस्था बेकायदेशीर ठरवून तिच्यावर पुढील पाच वर्षांसाठी आणखी निर्बंध लादण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.