राजस्थानमधील सीबीआय तपासावरील बंदी उठवली

मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी गेहलोत सरकारचा निर्णय फिरवला

वृत्तसंस्था/ राजकोट

राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारचा आणखी एक निर्णय फिरवला आहे. राजस्थानमधील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भजनलाल शर्मा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. सीबीआयला राज्यातील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. याचा अर्थ आता सीबीआयला राजस्थानमधील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

राजस्थानमधील गेहलोत राजवटीत सीबीआय तपासावरील बंदी हटवून भजनलाल सरकारने तपास यंत्रणांसाठी सर्व दरवाजे उघडले आहेत. आता शिफारस मिळताच सीबीआयचे अधिकारी राजस्थानमधील कोणत्याही प्रकरणात छापे टाकू शकतील. या निर्णयानंतर काही प्रकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार नुकतीच पेपर लीक प्रकरणी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्राची परवानगी मिळाल्यास प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे पाठवला जाऊ शकतो.

सीबीआय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्रास देत असल्याचा आरोप करून गेहलोत सरकारने 2020 मध्ये तपास यंत्रणेकडून सर्वसाधारण संमती काढून घेतली होती. राजस्थान व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआय तपास यंत्रणेला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. आता राजस्थानात नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपप्रणित सरकारने सदर निर्णय रद्द केल्यामुळे भ्रष्टाचारासारखे आरोप असलेल्या काँग्रेस नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.