बळ्ळारीनाला-शेत जमिनीतील बेकायदा प्रकाराकडे दुर्लक्ष

कारवाई नसल्याने शेतकऱ्यांचा आरटीआयअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज

► प्रतिनिधी / बेळगाव

बळ्ळारी नाला परिसरातील शहापूर, येळ्ळूर, अनगोळ शिवारात शेत जमिनीत ले-आऊट्स पाडून भू-खंडाची विक्री केली जात आहे. शेत जमिनीत भू-माफिया भराव टाकत असल्याने पावसाळ्यात नाल्याचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होणार आहे. असे झाल्यास पाणी तुंबून शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याने शेत जमिनीतील बेकायदा प्रकार थांबविण्यासह बळ्ळारी नाल्याच्या विकास करण्यात यावा या मागणीसाठी गतवर्षी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी माहिती हक्क अधिकारातंगृ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला आहे.

बळ्ळारी नाल्याचा विकास करण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून  शेतकऱ्यांतून केली जात आहे. कारण दरवर्षी पावसाळ्यात बळ्ळारी नाल्याच्या पाण्यामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. पुराच्या पाण्याखाली पिके जाऊन कुजत असल्याने शेतकऱ्यांवर अनेकवेळा दुबार किंवा तिबार पेरणी करण्याची वेळ देखील यापूर्वी आली आहे. बळ्ळारी नाल्याचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नाल्याची सफाई करण्याबरोबरच काँक्रिटीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच नाल्याभोवती बफर झोन देखील असने आवश्यक आहे.

विकासाची घोषणा हवेतच विरली

मध्यंतरी बळ्ळारी नाल्याचा विकास केला जाईल अशी घोषणा लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले होते. पण प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झालेली नाहे. किमान पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची सफाई करणे गरजेचे आहे. पण त्याकडेही दुल करण्यात  आले आहे. त्यातच भू-माफियाकडून बळ्ळारी नाला परिसरात शेतजमिनीत बेकायदेशीररित्या ले-आऊट्स पाडून भू-खंडाची विक्री केली जात आहे. यासाठी शेत जमिनीत मोठ्या प्रमाणात भराव टाकला जात असल्याने पावसाळ्यात नाल्याचे पाणी वाहून जाणे कठीण झाले आहे.

बेकायदा प्रकारांकडे लक्ष देण्याची गरज

त्यामुळे शेत जमिनीत चालेल्या बेकायदा प्रकारांकडे लक्ष देण्यासह बळ्ळारी नाल्याचा विकास करण्यात यावा. यासाठी 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. मात्र त्यावर अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे. याची माहिती द्यावी असा अर्ज शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी माहिती अधिकारी कायद्यातंगृ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी काय उत्तर देणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.