संसदेची सुरक्षा भेदणाऱ्या आरोपींना अटींसह जामीन

सुमारे दीड वर्षांनी तुरुंगाबाहेर पडणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसद भवनाच्या सुरक्षेचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन आरोपींना सुमारे दीड वर्षांनी जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. आरोपी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथ शंकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 20 मे रोजी सुनावणी पूर्ण करताना आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आता बुधवारी दोघांनी अनेक अटी-शर्थी घालत जामिनावर मुक्त केले आहे.

आरोपींना जामीन मंजूर करण्यापूर्वी न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. आरोपी कोणत्याही माध्यम संस्थेला मुलाखत देऊ शकत नाहीत किंवा या घटनेबद्दल बोलू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. यासोबतच, त्यांना सोशल मीडियावर या घटनेबद्दल पोस्ट करण्यासही मनाई आहे. न्यायालयाने त्यांना 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या दोन जामिनावर मुक्त केले आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच 13 डिसेंबर 2023 रोजी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत या दोन्ही आरोपींनी संसदेच्या अभ्यागत गॅलरीतून सभागृहाच्या कक्षात उडी मारून गोंधळ घातला होता. आरोपींनी डेस्कवर उड्या मारत सभागृहात पिवळसर रंगाचा धूरही पसरवला होता. या घटनेनंतर सभागृहातील काही खासदारांनी या तरुणांना पकडत त्यांना मारहाणही केली होती. त्यानंतर संसदेच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. तसेच संसदेच्या बाहेरही दोन जणांना पकडण्यात आले होते. हे सर्वजण गेल्या दीड वर्षांपासून कोठडीत होते. आता उच्च न्यायालयाकडून त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश आले आहेत. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 41 दिवसांनी न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने अटी-शर्थींवर जामीन मंजूर केला आहे.