मद्य घोटाळ्यात बघेल यांची चौकशी
छत्तीसगडमधील प्रकरण : राज्यात 14 ठिकाणी धाडी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
छत्तीसगड राज्यात 4,000 कोटी रुपयांचा मद्य घोटाळा उघडकीस आला असून या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांची या प्रकरणी चौकशी केली जात आहे. हा घोटाळा त्यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात घडला आहे, असा आरोप आहे. सोमवारी या प्रकरणी प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) या राज्याच्या दुर्ग जिल्ह्यात 14 स्थानी धाडी घातल्या असून महत्वाची कागदपत्रे जप्त केल्याची माहिती देण्यात आली. धाडी घातलेली सर्व स्थाने भूपेश बघेल आणि त्यांचे पुत्र चैतन्य यांच्याशी संबंधित असल्याने खळबळ उडाली आहे.
चैतन्य बघेल हा या मद्य घोटाळ्यातून मिळलेल्या मोठ्या रकमेचा लाभार्थी आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला बेकायदेशीर लाभ 2 हजार 161 कोटी रुपयांचा असून ही रक्कम मद्य घोटाळ्याची संबंधित विविध योजनांच्या माध्यमातून हडप करण्यात आलेली आहे. या घोटाळ्याचा एकंदर आकार 4 हजार कोटी रुपयांचा असून, त्याची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती ईडीकडून देण्यात आली.
बघेल यांचा इन्कार
मद्य घोटाळ्यासंबंधींच्या आरोपांचा इन्कार भूपेश बघेल यांनी केला आहे. हे जुने प्रकरण असून याची न्यायालयात अनेक वर्षे चौकशी केली जात होती. न्यायालयाने आपली निदोष मुक्तता केली आहे, असा दावा त्यांनी केला. या कथित घोटाळ्यात आपला हात नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. हे कारस्थान काँग्रेसला दुर्बळ करण्यासाठी रचले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
माजी मंत्र्याला अटक
छत्तीसगडचे माजी आयातशुल्क मंत्री कावासी लकमा यांना याच घोटाळ्याच्या संदर्भात जानेवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती. लकमा यांच्या चौकशीतून बघेल आणि त्यांच्या पुत्राचे नाव समोर आले. त्यामुळे त्यांच्या राज्यभर पसरलेल्या मालमत्तांवर धाडी घालण्यात येत आहेत. दुर्ग जिल्ह्यातील भिलाई येथे बघेल यांच्या मालमत्ता आहेत. त्यांच्यावर सोमवारी धाडी घालण्यात आल्या. त्यांचे पुत्र चैतन्य याच्या अनेक कार्यालयांवर आणि मालमत्तांवरही छापे टाकण्यात आले आहेत.
सहकाऱ्यांवरही धाडी
या घोटाळ्यात बघेल पितापुत्रांना साहाय्य करणारे लक्ष्मी नारायण बन्सल यांच्या घराचीही झडती घेण्यात आली आहे. या मद्य घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून या घोटाळ्यात अनेकांचा सहभाग आहे. अनेक उच्चपदस्थ माजी अधिकारी, राजकीय नेते आणि त्यांचे नातेवाईक या घोटाळ्यात असल्याचा आरोप ईडीने केला.
2023 पासून चौकशी
या घोटाळ्याची चौकशी 2023 पासून केली जात आहे. आतापर्यंत बघेल प्रशासनातील पाच उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांवर छापे टाकण्यात आले असून त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी 3 गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद करण्यात आली असून लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण केली जाणार आहे.