बी खात्यामुळे उत्पन्नात होणार वाढ

जिल्हा प्रशासनाकडून 31 मार्चपर्यंत 1 लाखाहून अधिक मालमत्तांना बी खाते उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट

► प्रतिनिधी / बेळगाव

नियम न पाळता लाखो लोकांनी बेकायदेशीररित्या शेतजमीन खरेदी करून इमारती बांधल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने आता अनधिकृत मालमत्तांसाठी बी खाते देण्यास सुऊवात केली आहे. त्यामुळे या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करस्वरुपी महसूल मिळणार आहे.

बेळगाव महानगरपालिका, गोकाक, निपाणी नगरपरिषद, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अखत्यारित 4.54 लाख मालमत्ता आहेत. त्यापैकी 68 टक्के अनधिकृत मालमत्ता आहेत. त्यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. बेकायदा भूखंड खरेदी करणारे गरीब व मध्यमवर्गीय असून त्यांना सदर मालमत्तांची योग्य कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अनधिकृत मालमत्तांसाठी बी खाते देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांसह 38 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अनधिकृत वसाहती, भूखंड, इमारती आणि सर्व मालमत्तांचा आकार निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची पावले उचलली आहेत. यासाठी 40 अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वेक्षण विभाग व नियोजन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाने 31 मार्चपर्यंत 1 लाखाहून अधिक मालमत्तांना बी खाते उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

अनधिकृत मालमत्ता, बहुमजली इमारती, व्यावसायिक दुकानांच्या इमारती शोधून त्यांना बी खाते दिल्यास अनधिकृत मालमत्ताधारकांकडून वार्षिक 350 कोटी ऊपयांपर्यंत कर वसूल होण्याची शक्मयता आहे. याचा मालमत्ताधारकांना अधिक फायदा होणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  अनधिकृत मिळकतींना सरकारने बी खाते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एजंटांची संख्या वाढल्याची चर्चा आहे.