तिन्ही संरक्षण दलांची धुरा, आण्विक नियंत्रण

27 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मुनीर यांना सुपरपॉवर : नाममात्र राहणार पंतप्रधानपद

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

पाकिस्तानातील शाहबाज शरीफ सरकारने बहुचर्चित 27 वी घटनादुरुस्ती संसदेत सादर केली आहे. ही घटनादुरुस्ती सैन्यप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणार असून एकप्रकारे सत्तापालटाला घटनात्मक मंजुरी मिळणार आहे. तसेच सैन्यप्रमुखाला देशाच्या संरक्षण दलांचा प्रमुख करणार असल्याने त्यांना भूदल, नौदल आणि वायुदलाची पूर्ण कमांड मिळणार आहे. मसुद्यानुसार पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारींच्या नेतृत्वात हे बदल लागू केले जात असून यात असीम मुनीर यांना अभूतपूर्व शक्ती मिळणार आहेत.

पाकिस्तानच्या संसदेत सादर केलेल्या 27 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात घटनेतील अनुच्छेद 243 मध्ये बदलाचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव सशस्त्र समवेत अन्य मुद्द्यांशी संबंधित आहे. दुरुस्ती विधेयकाच्या अंतर्गत राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार सैन्यप्रमुख आणि संरक्षण दलाच्या प्रमुखाची नियुक्ती करेल. सैन्यप्रमुख हा संरक्षण दलांचाही प्रमुख असेल, जो पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय सामरिक कमांडच्या प्रमुखाची नियुक्ती करणार आहे.

फील्ड मार्शला आजीवन विशेषाधिकार

या घटनादुरस्तीनंतर सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मानद राहिलेल्या फील्ड मार्शल पदाला घटनात्मक स्वरुप देणे आहे. हा प्रकार स्पष्टपणे असीम मुनीर यांना अमर्याद शक्ती देण्यासाठी हाती घेण्यात आला आहे. सरकार सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱ्यांना फील्ड मार्शल, वायुदल मार्शल आणि फ्लीट अॅडमिरच्या पदांवर पदोन्नत करू शकणार आहे. फील्ड मार्शलचे पद आणि विशेषाधिकार आजीवन असतील.

सैन्यातील महत्त्वाचे पद संपुष्टात येणार

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी अध्यक्षाचे पद 27 नोव्हेंबर रोजी समाप्त होणार असल्याचे विधेयकात म्हटले गेले आहे. सध्या हेच पद पाकिस्तानी सैन्यप्रमुखांच्या शक्तीला संतुलित करते.  जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी अध्यक्षपदावर कुठलीच नियुक्ती होणार नाही असे पाकिस्तानचे कायदा मंत्री आजम नजीम तरार यांनी स्पष्ट केले आहे.

फील्ड मार्शलला हटविता येणार नाही

संरक्षण दलांच्या प्रमुखाच्या शिफारसीवर काम करत पंतप्रधान राष्ट्रीय सामरिक कमांडच्या कमांडरची नियुक्ती करतील. यामुळे पाकिस्तानच्या आण्विक कमांड संरचनेवर सैन्य नियंत्रण येणार आहे. फील्ड मार्शल पदाला कायदेशीर दर्जा देण्यासोबतच त्यावर महाभियोग आणणे किंवा उपाधी रद्द करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांकडे नसेल, तर संसदेकडे असणार आहे. संघीय सरकार फील्ड मार्शलच्या सक्रीय सेवेनंतर त्याला देशाच्या हितात कर्तव्य सोपवू शकते असे विधेयकात म्हटले गेले आहे. यामुळे असीम मुनीर यांना आजीवन कायदेशीर सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि निवृत्तीनंतरही हकालपट्टी, न्यायालयीन चौकशी किंवा राजकीय उत्तरदायित्वापासून सुरक्षा मिळणार आहे.