अत्याचार नियंत्रण कायद्याबाबत जागरुकता हवी

निवृत्त आयएएस अधिकारी ई. वेंकटय्या : अॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्याबाबत कार्यशाळा : गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ

बेळगाव : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा कठोर असून त्याचे गंभीर परिणाम आहेत. दरम्यान, तक्रारीतील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, शिवाय प्रत्येक अधिकाऱ्याने अॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्याबाबत जागरुक राहावे, असे विचार समाज कल्याण खात्याचे एसीएसपी आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी ई. वेंकटय्या यांनी मांडले. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, समाज कल्याण विभागामार्फत सोमवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.

व्यासपीठावर पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग, अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, अतिरिक्त पोलीस अधिकारी श्रुती, समाज कल्याण खात्याचे सहसंचालक डॉ. रामनगौडा कन्नोळी, मागासवर्गीय कल्याण खात्याचे अधिकारी बसवराज कुरीहुली आदी उपस्थित होते. ई. वेंकटय्या पुढे म्हणाले, अॅट्रॉसिटी प्रकरणामध्ये आरोपीला शिक्षा होते. शिवाय जनतेतून तक्रार आल्यास तात्काळ नोंद होऊन आरोपीची चौकशी होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुन्हे वाढले आहेत. यामध्ये खून, बलात्काराच्या घटनांचाही समावेश आहे. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खटल्यांचा तपासही अधिक जलदगतीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाजकल्याण खात्यामार्फत अत्याचारांच्या घटनांमध्ये विलंब होतो. अत्याचार, धार्मिक क्षेत्रे, मंदिरे, प्रार्थना स्थळांमध्ये प्रवेशबंदी, धार्मिक सेवा रोखणे, तलाव, विहिरी आणि नळाचे पाणी वापरण्यास बंदी घालण्याबाबत काही तक्रारी आल्यास, अशा व्यक्तिंवर तात्काळ अॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा सूचनाही ई. वेंकटय्या यांनी केल्या. जिल्हा पोलीस प्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी जिल्ह्यात घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. याबरोबरच जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे यांनी  विचार व्यक्त केले. सरकारी वकील आर. जे. देवरेड्डी व निवृत्त सरकारी वकील एम. एल. कुलकर्णी यांनी  अॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आव्हाने, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी अधिकारी आणि समाजाची भूमिका याबाबत माहिती दिली. याप्रसंगी समाजकल्याण खात्याचे अधिकारी, पोलीस खात्याचे अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.