प्रचारासाठी लहान मुलांचा वापर टाळा! निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी राजकीय पक्षांना कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. पोस्टर्स आणि पॅम्प्लेट्ससह कोणत्याही प्रचार सामग्रीमध्ये मुलांचा वापर करू नये असा इशारा आयोगाने दिला आहे. राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पक्ष आणि उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांचा वापर करण्याबाबत आपले ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण स्पष्ट केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रमुख या नात्याने राजकीय पक्षांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर सातत्याने भर दिला आहे. विशेषत: आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन लोकशाही मूल्ये जपण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आता नव्याने जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही प्रकारे राजकीय प्रचारासाठी मुलांच्या वापरावर बंदी लागू राहील. प्रचारादरम्यान कविता, गाणी, भाषणे म्हणण्यासाठी मुलांचा वापर करणे किंवा उमेदवारांच्या चिन्हांचा प्रचार करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहित करणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे राजकीय प्रचाराचा ठसा उमटवण्यासाठी मुलांचा वापर करण्यावरही लागू होईल. या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन केल्यास उमेदवारावर बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.

राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. त्यानुसार प्रचारावेळी नेते आणि उमेदवारांनी लहान मुलांचा वापर पूर्णपणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रचारादरम्यान उमेदवारांनी लहान मुलांना आपल्या मांडीवर किंवा वाहनात घेऊन फिरणे किंवा रॅलीमध्ये मुलाला घेऊन जाण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तथापि, निवडणूक प्रचारकार्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता उपस्थित नसताना एखादे मूल त्याच्या आई-वडील किंवा पालकांसोबत उपस्थित असल्यास ते मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मतदान अधिकाऱ्यांनाही सूचना!

आयोगाने सर्व निवडणूक अधिकारी आणि यंत्रणांना निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही कामात किंवा प्रचारात मुलांना सहभागी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी बालमजुरीशी संबंधित सर्व कायद्यांचे पालन केले पाहिजे. तसे न झाल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी याला वैयक्तिक जबाबदार राहतील. याशिवाय लोकसभा मतदारसंघात काम करणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेवरही या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात येणार आहे.