फुटीर आमदारांविरोधातील याचिका फेटाळली

दोन- तृतीयांश आमदारांचा गट असल्याने पक्षाच्या विलिनीकरणाची गरज नाही

खास प्रतिनिधी/ पणजी

भारतीय  घटनेच्या 10 व्या अनुसूचित कलम-4 (2) नुसार पक्षाच्या दोन तृतियांश आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार करून दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास त्यासाठी वेगळ्या ठरावाची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत सभापती रमेश तवडकर यांनी माजी काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेली अपात्रता याचिका फेटाळून लावली. सभापतींनी आपल्या 50 पानी निकालपत्रात अपात्रतेच्या याचिका उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत दोन तृतियांश आमदारांचा गट असल्यास पक्षाच्या विलिनीकरणाची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेसचे आठ आमदार भाजपमध्ये सामील झाले होते. यामध्ये आमदार मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि ऊडॉल्फ फर्नांडिस यांचा समावेश होता.

त्यावेळी काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या एकूण 11 आमदारांपैकी या आठ आमदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन करून भाजपमध्ये सामील झाले होते. त्यांचा भाजप प्रवेश बेकायदेशीर असून घटनेच्या 10 व्या अनुसूचित कलमानुसार त्यांना अपात्र ठरवावे म्हणून चोडणकर यांनी याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेसंबंधी प्रतिवादी आमदारांनी स्वतंत्र लेखी युक्तिवाद 18 ऑक्टोबर 2024 च्या सुमारास सादर केले होते. प्रतिवाद्यानी सदर याचिका डॉमनिक नोरोन्हा यांनी दिगंबर कामत आणि इतरांविऊद्ध दाखल केलेल्या याचिकेच्या समान असून त्या याचिकेचा 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी जाहीर झालेल्या निकाल समान असल्याचा दावा केला आहे. त्या याचिकेतील मुद्दे आणि आरोप समान असून सभापतींनी ती याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे त्याच निकालाच्या आधारे चोडणकर यांची याचिका फेटाळण्याची विनंती या आठ आमदारांनी सभापतींना केली होती. तसेच घटनेच्या 10व्या अनुसूचित कलमनुसार काँग्रेस पक्षाच्या दोन तृतियांश आमदारांनी स्वतंत्र गट तयार करून तो गट भाजप पक्षात विलीन झाल्याने काँग्रेस पक्षाचे विलिनीकरण होणे गरजेचे नसल्याचा युक्तिवाद केला.  काँग्रेसचे आठ आमदारानी घटनेच्या 10व्या अनुसूचित कलम-4 (2) नुसार मानलेले विलिनीकरण’ (डीम्ड मर्जर) होत असल्याने याचिका फेटाळावी, अशी सभापतींकडे मागणी आठ आमदारांनी केली होती.

आठ आमदारांचे कृत्यबेकायदेशीर असल्याचा दावा

याचिकाकदाराच्या वतीने अॅङ अभिजित गोसावी यांनी एका पक्षातील आमदारांचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण करण्याआधी विधिमंडळ गटाच्या दोन तृतियांश सदस्यांचे विलिनीकरण होण्यासाठी ठराव घेणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणी आमदारांचे आणि विधिमंडळ गटाचे या दोन्ही घटकांचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण झालेच नसल्याने आठ आमदारांचे हे कृत्य बेकायदेशीर ठरत असल्याचा त्यांनी दावा केला होता.

 सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सभापतींनी या अपात्रता प्रकरणी निर्णय देण्यास उशीर झाल्याने ही याचिका आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही न्यायालयाने सभापती तवडकर सदर याचिकेचा निकाल वेळेत देतील, अशी शिफारस करून चेंडू सभापतींच्या कोर्टात पाठवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सदर याचिका येत्या सोमवारी 4 नोव्हेंबर रोजी येण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांना पुढील वाट मोकळी

गोवा विधानसभेचा सभापती म्हणून मी माझा निर्णय दिला आहे. विरोधी पक्ष कितीही आरोप करत असले तरी त्यांना पुढे जाण्यास वाट मोकळी आहे. मी सदर खटला जलदरित्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र दोन्ही बाजूनी आपले युक्तिवाद करण्यास, लेखी उत्तर मांडण्यास वेळ घेतली होती.

- सभापती रमेश तवडकर

मागील आदेशाची कॉपी पेस्ट

जो सभापती फुटीर आमदारांना कमळ चिन्ह प्रदान करतो, तोच न्यायमूर्ती म्हणून काम करतो. त्या आमदारांना भाजपात प्रवेश दिल्याचे जे मान्य करतात तेच  सभापती आता आपली चूक झाली म्हणू शकतात का? याचा अर्थ गुन्हा करणाराच स्वत: न्यायदान करतो असा प्रकार झाला आहे. जो कायदा पक्षांतरविरोधी म्हणून मानला जातो, तोच कायदा आता पक्षांतर समर्थन करणारा बनवण्यात आला आहे. सदर आदेश म्हणजे मागील आदेशाची कॉपी पेस्ट बनवण्यात आली आहे.

- माजी काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर

आदेश येणे हाच दिलासा

आम्ही असाच आदेश येणार याची खात्री बाळगून होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आणि सुमारे दोन वर्षाच्या उशिराने का होईना शेवटी निर्णय येणे, हीच चांदीची किनार म्हटले पाहिजे. सभापतींनी या आदेशात आमदारांना फुटीर बनण्यापासून रोखण्याऐवजी त्यांना प्रोत्सहन दिले आहे.

-अॅड. अभिजित गोसावी..