आरक्षणवाढीची बिहारमध्ये वात, महाराष्ट्रात स्फोट!

बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्केपर्यंत वाढविताना त्यात आदिवासींची मर्यादाही दोन टक्के वाढवून नितीश कुमार यांनी मोठी खेळी खेळली आहे. आरक्षण मागणाऱ्या सर्व राज्यातील शेतकरी जातींना त्यामुळे बळ मिळणार असून केंद्रावर आणि प्रत्येक राज्य सरकारवर त्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. हे करताना अनुसूचित जाती जमातींना 16 वरून 20, अनुसूचित जमातींना 1 वरून 2, इबीसी आणि ओबीसीना  30 वरून 43 आणि इडबल्यूएस आणि महिला वर्गाला 13 वरून 10 टक्के आरक्षण देऊ केले. उच्चवर्णीय गरीबांचे आरक्षण देखील राखले गेल्यामुळे याच्या विरोधात बोलणे विरोधकांना अवघड जाणार आहे.  यापूर्वी आरक्षणाची मर्यादा वाढवा म्हंटले की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच राहिली पाहिजे या धारणेपोटी किंवा इंद्रा सहानी खटल्याच्या निवाड्याकडे बोट दाखवले जात होते. प्रत्यक्ष त्यावेळीसुध्दा उच्चवर्णीय गरिबांच्या आरक्षणासाठी केंद्राने मर्यादा ओलांडली होतीच. पण, त्याला तितका विरोध झाला नव्हता. आता नितीश कुमार यांच्या या खेळीचा महाराष्ट्रात खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो. धनगर आणि मराठा या महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या शेतकरी आणि पशुपालक जातींना आरक्षण हवे आहे. धनगरांना एनटी म्हणून असलेल्या आरक्षणापेक्षा आदिवासी म्हणून आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी ते टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेच्या अहवालासह विविध दाखले देऊन आपली मागणी पुढे करत आहेत. मात्र आदिवासी नेत्यांच्या विरोधामुळे यावर तोडगा निघालेला नाही. आदिवासींचे आरक्षण वाढवावे अशी चर्चाही या प्रकरणी होत नाही. परिणामी हा विषय बराच चिघळला आहे. सत्ताधारी पक्षाने गेल्या निवडणुकीत पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण विषय संपुष्टात आणण्याचा शब्द दिला होता. भाजप आठ वर्षात दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊनही त्यावर कोणी बोलायला तयार नाही, म्हणून धनगर समाज संताप व्यक्त करत आहे. त्यांना आता यामुळे बळ मिळणार आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणात मोठा ट्विस्ट आहे, तो मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे की ओबीसीमधून द्यावे यावर खूप वर्षे सुरू असलेले चर्वितचर्वण. आतापर्यंत पृथ्वीराज चव्हाण सरकार आणि फडणवीस सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देऊ केले. त्यासाठी आपापल्या पद्धतीने प्रक्रिया पार पाडली. मात्र प्रत्येकवेळी हे आरक्षण काही ना काही कारणाने न्यायालयात नाकारले गेले. न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देऊ असे सर्वजण सांगत असले तरी ते 50 टक्के मर्यादेत द्यायचे कसे हा मूळ वादाचा मुद्दा आहे. सगळ्यांनी आतापर्यंत मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला तो ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी. मात्र ते प्रयत्न न्यायालयात अपयशी ठरले. या दरम्यान मनोज जरांगे-पाटील नावाचे वादळ निर्माण झाले आणि त्यांनी आपला प्राण पणाला लावून सरकारला खडबडून जागे केले. त्यांचे आंदोलन चेपणे सरकारच्या अंगलट आले आहे. त्यानंतर त्यांची झालेली विराट सभा आणि पुन्हा उभे राहिलेले आंदोलन यापुढे सरकारला झुकावे लागले. मराठवाड्यातील मराठ्यांचा प्रश्न हा आरक्षणातील मूलभूत प्रश्न आहे. निजामाच्या काळात असलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार तिथल्या मराठ्यांची नोंद कुणबी निघत असल्याचा आणि त्यांना कुणबी म्हणून दाखले मिळण्याचा दावा केला जात होता. स्वत:ला कुणबी म्हणून घ्यायचे का नाही याबाबतीत मराठा समाजात आरक्षणाच्या आरंभाच्या काळापासून असलेले द्वंद्व प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला स्वत:ला कुणबी म्हणून घेण्यापासून रोखत होते. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सुद्धा यातील दुभंग कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आदी भागातील मराठा नेत्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. मात्र मराठवाड्याला लागून असलेल्या विदर्भाच्या मराठ्यांना जर कुणबी म्हटले जात असेल तर आम्हाला का नाही? तेव्हाच्या चुकीची आता शिक्षा नको या मुद्याने आणि ‘गरजवंतांनी’ दाखले घ्यावेत या खुलाशाने हा विषय फारसा न चिघळता दाखले शोधण्यास सुरुवात झाली. एकदा राज्य सरकार असे दाखले शोधायला तयार आहे म्हटल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर पंधरा हजारचा आकडासुद्धा जाहीर झाला! वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान पिढ्या रखडलेली कामे कशी मार्गी लागतात त्याचा हा एक उत्कृष्ट नमुना. पण हे दाखले जात पडताळणीच्या दिव्यातून टिकतील तेव्हा खरे म्हणायचे. महाराष्ट्रातील केवळ मराठाच नव्हे तर ओबीसी, मागासवर्गीय घटकातील अनेकांना जात पडताळणीवेळी या सरकारी अनास्थेचा मोठा अडसर असतो. तो दूर होऊन पंधरा हजार लोक आणि त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील, कुटुंबातील व्यक्तींनाही कुणबी दाखले मिळणार म्हटल्यानंतर ओबीसीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्याला आक्षेप घेतला. हे मागच्या दाराने दिले गेलेले आरक्षण आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. याविषयीचा त्यांचा आणि जरांगे-पाटील यांचा वाद या आठवड्यात खूपच गाजला. मंत्रिमंडळातसुद्धा भुजबळ विरुद्ध शंभूराज देसाई वाद गाजला. आता बिहारमधील घडामोडींमुळे मराठा आणि धनगर समाजाला आपल्या मागणीसाठी जोर लावण्याची संधी मिळाली आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढत नाही असे म्हणणाऱ्यांना बिहारने उत्तर दिले आहे. जर अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात बदल झाला तर कोणत्याच जातीमध्ये वाद राहणार नाही. मात्र महाराष्ट्रातील राजकारणी याला कशा पद्धतीने पाहतात, केंद्र सरकार ज्यांच्या हातात याचे अंतिम निर्णय आहेत, ते कसे वागते हे लवकरच लक्षात येईल. बिहारमध्ये मात्र आता हे आरक्षण नाकारणेसुद्धा केंद्र सरकारला अडचणीचे ठरू शकते.

शिवराज काटकर