‘ त्या’ विशेष वृत्ताची नागरिकांकडून दखल

सद्यस्थितीचे वास्तव नेटके, नेमकेपणाने मांडल्याबद्दल ‘तरुण भारत’ला अनेकांचे फोन : महिलांनी सामाजिक प्रश्नांसाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त

बेळगाव : ‘वारंवार विटंबना-तरीही स्वस्थ महिला संघटना, शासकीय यंत्रणा’ या तरुण भारतमधील सोमवार दि. 8 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या विशेष वृत्ताची अनेकांनी दखल घेतली आहे. बहुसंख्य जणांनी सद्यस्थितीचे वास्तव नेटके व नेमकेपणाने मांडल्याबद्दल ‘तरुण भारत’ला फोन करून अभिनंदन केले आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. व्हॉट्सअॅपवरूनही अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आरसीयूचे माजी प्रा. डॉ. विनोद गायकवाड यांनी सदर विश्लेषण अन्यायाची मीमांसा करणारे व वास्तवाचे दाहक दर्शन घडविणारे आहे. या लेखाच्या अनुषंगाने बेळगावमध्ये व्यापक महिला मेळावा घेऊन चर्चा घडवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तरुण भारतच्या किंवा सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून हे करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा विषय बेळगावपुरता मर्यादित नसून देशभराचा विषय आहे. स्त्रीची विटंबना होत असताना जे निष्क्रिय बघ्यांना दंड ठोठावला जावा, असे न्यायालयाने न्यू वंटमुरी प्रकरणी म्हटले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. जायंट्स व जायंट्स सखी याबाबतच्या लढ्यामध्ये सहभागी होतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

आरसीयूच्या प्रा. मनीषा नेसरकर यांनी हे विश्लेषण अतिशय परखड, डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे व आत्मपरीक्षण करण्यास लावणारे असल्याचे कळविले आहे. हे विश्लेषण अभ्यासपूर्ण असून त्यातील सर्व मुद्दे पटणारे आहेत. आता बेळगावचा बिहार होणार का? असे म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण बेळगाव बिहारच्या पुढे जात आहे. मात्र, अत्याचाराऐवजी बिहार ज्याप्रमाणे प्रशासकीय परीक्षांमध्ये उत्तुंग यश मिळवतो आहे, तशीच अपेक्षा बेळगावकडूनही आहे, असे मत सुनीता पाटणकर यांनी व्यक्त केले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नांवर आवाज उठविला की त्याला राजकीय रंग दिला जातो. दुर्दैवाने ज्या समानतेचा डांगोरा पिटला जातो, ती खऱ्या अर्थाने सर्वत्र दिसते असे नाही. 33 टक्के आरक्षण महिलांना मिळणार आहे, की त्यांच्या पतीला? असा प्रश्न डॉ. सोनाली सरनोबत यांनी केला आहे. मालिका-चित्रपटांमध्ये गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण होणे ही खूप गंभीर बाब आहे. खून, गुन्हे, मारामारी हेच खरे जग असल्याचा समज झाला असून त्या विरोधात पावले उचलणे आवश्यक आहे. डीपफेक, हनिट्रॅप, रेकॉर्डिंग, मोबाईलचा सहज वापर व समाजमाध्यमांबाबत सरकारने विचार करणे भाग आहे. ओटीटीला सेन्सर नाही, याचाही विचार व्हायला हवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

या विश्लेषणामध्ये सर्व बाजू मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नेमके वास्तव फार स्पष्टपणे पुढे आले आहे, असा विषय हाताळल्याबद्दल तरुण भारतचे अभिनंदन करायला हवे. मात्र, त्याचवेळी सर्व भेदांच्या पलीकडे जाऊन संघटितपणे एकत्र येण्याची गरज डॉ. संध्या देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. हा प्रश्न पोटतिडकीने मांडला गेला आहे. दबाव गट हा पर्याय किंवा उत्तम उपाय आहे. परंतु या समस्येला खूप आयाम आहेत. प्रत्येक घटनेचा अभ्यास करून पाऊल उचलण्याची प्रगल्भता हवी, असे मूळच्या बेळगावच्या व सध्या सातारा येथे असणाऱ्या विद्या आगाशे यांनी कळविले आहे. महिलांसाठी अनेक कायदे झाले आहेत व होत आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत महिलांनी त्याचा गैरफायदा घेऊ नये. कारण असे केल्यास एखाददुसऱ्या महिलेमुळे सर्वच महिलांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडे सिटीझन्स फोरमचे प्रमुख अनिल देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे. या सर्व घटना पाहता बेळगावमधील महिलांनी सामाजिक प्रश्नांसाठी एकत्र येण्याची गरज जीतोच्या पदाधिकारी भारती हरदी यांनी व्यक्त केली.