मराठीवरचे आक्रमण

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने मराठी भाषेवर अनावश्यक आक्रमण होत असल्याची भावना राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरेची वाहक अशी मराठी लहान मुलांच्यापासून आधीच इंग्रजी आणि सेमीइंग्रजी माध्यमाने तोडण्यात कमतरता ठेवली नाही. सत्तेचाळीस म्हणजे किती हे आजच्या मुलांना इंग्रजीतून सांगावे लागते! त्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत सरकारला तिसरी भाषा सक्तीची हुक्की आली आहे. याला शिक्षणतज्ञ आणि भाषाविद यांनी शास्त्राrय आधारावर तीव्र विरोध दर्शवला आहे. देशात इतरत्र कुठे राष्ट्रीय धोरण म्हणून अशा निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू नाही. त्यात 20 पेक्षा अधिक मुलांनी सांगितले तर हिंदी ऐवजी अन्य भाषाही शिकवली जाईल आणि शिक्षक नसेल तर ती ऑनलाईन शिकवण्याचा ‘प्राणायाम’ देखील केला जाणार आहे. अनेक शिक्षणतज्ञांनी या विषयावर शास्त्राrय आणि तर्कनिष्ठ विश्लेषण करून मराठी भाषेच्या विकासावर परिणाम करणारे ठरवले आहे. प्राथमिक शिक्षणात मराठी आणि इंग्रजी पुरेशा आहेत. अधिकच्या हिंदीमुळे मराठी भाषेच्या विकासावर आणि विद्यार्थ्यांच्या संज्ञानात्मक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. प्राथमिक वयात 6 ते 11 वर्षे ही मुलांचे मेंदू भाषा शिकण्यासाठी अत्यंत संवेदनशील असतात. या काळात मातृभाषेत शिक्षण घेणे संज्ञानात्मक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मातृभाषा मुलांना संकल्पना समजण्यास आणि विचार व्यक्त करण्यास सुलभता देते. दोन भाषा आधीच शिकवल्या जातात. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा आहे, तर मराठी ही सांस्कृतिक ओळख आणि स्थानिक संवादाची भाषा आहे. या दोन भाषा मुलांच्या भाषिक आणि बौद्धिक विकासासाठी पुरेशा आहेत. इंग्रजी ही गुलाम निर्माण करणारी भाषा हवी कशाला? असाही दावा हिंदीचा आग्रह धरणारी मंडळी करत असतात. मात्र तो दावा त्यांनी 25 वर्षांपूर्वी आक्रमकपणे केला असता तर बरे झाले असते. आता तो निर्णय फिरवणे अशक्य आणि नवा लादणे धोकादायक! हिंदी स्थानिक संदर्भात कमी प्रासंगिक आहे, मुलांवर ती अनावश्यक संज्ञानात्मक ओझे टाकते. संशोधनाचा हवाला देत काहींनी म्हटले की, प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा शिकवल्याने मुलांचे लक्ष विचलित होऊन त्यांचे मातृभाषेतील प्रभुत्व कमी होऊ शकते, जे दीर्घकालीन शैक्षणिक यशासाठी हानिकारक आहे. या निर्णयाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणामांवरही काहींनी प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या मते, भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून ती सांस्कृतिक अस्मितेचा आणि सामाजिक एकतेचा आधार आहे. महाराष्ट्रात मराठी ही स्थानिक ओळखीचे प्रतीक आहे, आणि तिच्यावर कोणत्याही बाह्य भाषेची सक्ती ही सांस्कृतिक अतिक्रमण आहे. युनेस्कोच्या 2019 च्या अहवालाचा हवाला त्यासाठी दिला जातो, ज्यामध्ये असे नमूद आहे की, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत दिल्यास विद्यार्थ्यांचा आत्मसन्मान वाढतो. हिंदीच्या सक्तीमुळे मराठी भाषेची ही भूमिका कमकुवत होऊ शकते, विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरात, जिथे मराठी भाषिकांचे प्रमाण आधीच 35 टक्केच्या आसपास आहे. मग जर मराठी आणि इंग्रजी प्राथमिक स्तरावर पुरेशा असतील, तर हिंदीसारख्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती का? माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता सहावीपासून) हिंदी आधीच शिकवली जाते, आणि ती विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि संवादासाठी पुरेशी आहे. हा प्रश्न आणखी गंभीर होतो जेव्हा आपण हिंदी पट्ट्यातील राज्यांचे भाषा धोरण पाहतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश यांसारख्या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्यांच्या पट्ट्यातील हिंदी सोडून मराठी किंवा तमिळ, तेलगू, कन्नड अशा भारतीय भाषा तिसऱ्या भाषेचा पर्याय म्हणून सक्तीच्या नाहीत. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहेत, परंतु मराठी किंवा इतर दक्षिण भारतीय भाषांचा पर्याय सहसा उपलब्ध नसतो. याउलट, महाराष्ट्रात सुरु आहे, ज्यामुळे एकप्रकारची भाषिक असमानता दिसून येते. अ. ल. देशमुख यांनी याला “भाषिक साम्राज्यवाद” असे संबोधले, ज्यामध्ये एका विशिष्ट भाषेला राष्ट्रीय एकतेच्या नावाखाली प्राधान्य दिले जाते, आणि स्थानिक भाषांचे महत्त्व कमी केले जाते. त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 350 ए चा उल्लेख केला, ज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत देण्याचे निर्देश आहेत, आणि याला हिंदीच्या सक्तीमुळे धक्का बसू शकतो. या निर्णयाच्या शास्त्राrय परिणामांवर बोलताना, देशमुख यांनी संज्ञानात्मक भाषा शिक्षणाच्या सिद्धांतांचा आधार घेतला. त्यांच्या मते, प्राथमिक वयात मुलांना जास्तीत जास्त दोन भाषा शिकवणे आदर्श आहे, कारण यामुळे त्यांच्या भाषिक प्रभुत्वावर आणि संकल्पनात्मक स्पष्टतेवर सकारात्मक परिणाम होतो. हिंदी येथे ओझे ठरते. त्यांच्या मातृभाषेतील प्रभुत्व आणि इंग्रजीतील प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो. याउलट, माध्यमिक स्तरावर सहावीपासून, अधिक परिपक्व मेंदू तिसरी भाषा प्रभावीपणे स्विकारतो. महाराष्ट्रात आजही ते होते. त्यामुळे नवा उपद्व्याप केवळ शैक्षणिकच नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही गंभीर आहे. युनेस्कोच्या “मातृभाषा शिक्षण”अहवालाचा दाखला देत सांगितले जाते की, मातृभाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, सांस्कृतिक जोड आणि शैक्षणिक यश वाढते. हिंदीच्या सक्तीमुळे मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांमध्ये ही जोड कमकुवत होऊ शकते, विशेषत: ग्रामीण भागात, जिथे इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही परकीय भाषा म्हणून शिकवल्या जातात. त्या मुलांच्या प्रगतीसाठी हे धोरण अयोग्य आहे. हिंदी पट्ट्यात स्थानिक भाषांना प्राधान्य असते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये मैथिली किंवा भोजपुरीस प्राधान्य आहे, पण मराठीला नाही! मग महाराष्ट्रातच हिंदीला सक्तीचे का? मराठी आणि इंग्रजी प्राथमिक स्तरावर पुरेशा असताना, हिंदीची सक्ती हे भाषिक आणि सांस्कृतिक अतिक्रमण आहे. हिंदी पट्ट्यात मराठी किंवा इतर भारतीय भाषांचा पर्याय सक्तीचा नसताना, महाराष्ट्रातच हिंदी लादणे हे भाषिक असमानतेचे लक्षण आहे. यामुळे मराठी भाषेच्या विकासावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि तिच्या गौरवासाठी शास्त्राrय आधारावर एक व्यापक धोरण आणि सामाजिक जागरूकता आवश्यक आहे. या विषयावर महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपले स्पष्ट धोरण ठेवले पाहिजे.