मालमत्ता डिजिटलायझेशनचे काम रखडले

ई-प्रॉपर्टी सॉफ्टवेअर बंद : कर वसुलीच्या उद्दिष्टातही अडचण : नागरिकांची कुचंबना

बेळगाव : शासकीय कागदपत्रांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केले आहे. यासाठी ई-प्रॉपर्टी सॉफ्टवेअर अॅप कार्यान्वित केले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि तांत्रिक समस्यांमुळे ई प्रॉपर्टी सॉफ्टवेअर बंद पडले आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कागदपत्रे मिळविताना त्रास सहन करावा लागत आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मालमत्तेच्या नोंदींबरोबर इतर कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केले आहे. यामध्ये मालमत्ता नोंदणी, हस्तांतर, विक्री आदींचा समावेश आहे. मात्र ई प्रापर्टी सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक अडचणी आल्याने मालमत्ताधारकांना कागदपत्रे मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गोकाक, निपाणी, नगरपरिषदांमध्ये मूळ दस्ताऐवजापैकी केवळ 70 टक्के कागदपत्रेच डिजिटल झाली आहेत.

यामध्ये काही मिळकतींच्या नोंदी नसल्याने अंदाजे मालमत्ता कर वसूल केला जात आहे. त्यामुळे नगरपरिषदांना वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना अडचणी येत आहेत. केवळ रजिस्टरमध्ये नोंद असलेल्या मालमत्तांचा कर वसूल होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ई-प्रॉपर्टी सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी झाल्यास बेकायदेशीर कागदपत्रे, एकच मालमत्ता, एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना विक्री करणे, हस्तांतर आणि इतर बेकायदेशीर कामांना आळा बसणार आहे. मात्र ई-प्रॉपर्टी  सॉफ्टवेअर सुरळीत चालू नसल्याने बेकायदेशीर कागदपत्रांना उधाण आले आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये कोट्यावधींच्या मालमत्ता आहेत. यामधून उत्पन्न प्राप्त होत असते. मालमत्तेचे सर्वेक्षण आणि डिजिटलायझेशन सुरळीत झाले नसल्याने करवसुलीच्या उद्दिष्टपासून दूर रहावे लागत आहे. सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून ई प्रॉपर्टी सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केल्यास मालमत्ता कराची वसुलीही सुरळीत होणार आहे.