कृषी उत्पन्नाचे मूल्यांकन आणि दुप्पटीकरण

अशोक दलवाई समितीनुसार 2022-23 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांचे लक्ष्यित उत्पन्न सध्याच्या किमतीनुसार 2,71,378 रुपये किंवा प्रति महिना 22,610 रुपये होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, समितीने आपल्या अहवालात असे निदर्शनास आणले की, वार्षिक 10.4 टक्के शेती उत्पन्न वाढीची आवश्यकता आहे. विविध कारणांमुळे हे शक्य होत नाही.

2012-13 मध्ये केलेल्या ‘परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण’ नुसार, मासिक कृषी कौटुंबिक उत्पन्न अंदाजे रु. 6,426/- होते जे 2018-19 मध्ये वाढून रु. 10218/-पर्यंत पोहोचले. सध्याच्या किमतीनुसार रु. 22,610 प्रति महिना लक्ष्यित उत्पन्न होते. पण ते मिळाले नाही. 2022-23 साठी भारताचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (सध्याच्या किमतीनुसार) रु. 1,71,000 आहे. राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नापेक्षा 17.1 पट जास्त आहे. हे भारतातील शेतकरी कुटुंबांची गरिबी दर्शवते. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, ग्रामीण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 39 टक्के संपूर्ण भारतातील कृषी क्षेत्रातून होते. मध्यप्रदेशात कृषी क्षेत्राचे सर्वाधिक ग्रामीण जीडीपीचे योगदान 52 टक्के होते. या प्रमाणात महाराष्ट्राचा वाटा 25 टक्के आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये कर्नाटकातील कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. काही राज्यांमध्ये काही क्षेत्रात हे दिसून येते. परंतु शेतकऱ्यांच्या एकूण कृषी उत्पन्नाची पातळी घसरत असल्याचे दिसून आले आहे. ते राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा खूपच कमी राहिले आहे. हवामान बदलाचा भारतीय शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. अनियमित पाऊस, वाढते तापमान आणि दुष्काळ आणि पूर यासारख्या अत्यंत उच्च हवामानाच्या घटनांचा पीक उत्पादनावर परिणाम होतो आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते.

सरकारने अवलंबलेली व्यापार आणि पणन धोरणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दडपत आहेत. उदाहरणार्थ: निर्यातीवर बंदी, फ्युचर्स मार्केटमधून अनेक वस्तूंचे निलंबन आणि काही वस्तूंवर स्टॉकिंग मर्यादा लादणे. ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची ‘निहित कर आकारणी’ ची छुपी धोरणे आहेत. धान आणि गव्हाच्या खात्रीशीर आणि मुक्त खरेदीसह मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याचे धोरण पर्यावरणासाठी आव्हाने निर्माण करत आहे. पर्यावरणपूरक पाणी आणि खते यासारख्या कमी संसाधनांचा वापर करणाऱ्या पिकांच्या लागवडीला सरकारने प्रोत्साहन द्यायला हवे. बाजरी, कडधान्ये, तेलबिया आणि बागायती पिकांना त्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्बन क्रेडिट दिले जाऊ शकते. अनुदान/समर्थन पीक-तटस्थ किंवा संसाधनांसाठी फायदेशीर असलेल्या पिकांच्या बाजूने असावेत.

स्थिर किंमत धोरण नसल्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्र हे किमतीतील अस्थिरतेचे वैशिष्ट्या आहे. कृषी मालाच्या किंमतीतील चढउतार, उच्च निविष्ठ खर्चासह, शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन आणि विपणन धोरणे आखणे कठीण होते. शेतकऱ्यांना बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि खात्रीशीर बायबॅक व्यवस्था देण्यासाठी सरकार कॉर्पोरेशनशी सहयोग करू शकते. टोफू, सोया मिल्क पावडर, सोया आइक्रीम आणि फ्रोझन सोया योगर्ट यांसारखी मूल्यवर्धित उत्पादने बनवण्यासाठी कॉर्पोरेशन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमती देऊ शकतात. शेतकऱ्यांसाठी पत, विमा आणि विपणन सुविधांच्या स्वरूपात संस्थात्मक पाठबळाचा अभाव हे एक मोठे आव्हान आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्ज आणि विम्याची उपलब्धता कमी आहे. ते उपलब्ध असले तरी ते शेतकऱ्यांना योग्य नाही. बहुतेक विमा कंपन्या भरपाई देत नाहीत.

शेतीचे पर्यावरणीय मूल्य लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकरी कार्बनची पातळी सामान्य ठेवत आहेत. मात्र, आज शेतीमुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी जगण्यासाठी अन्न, जनावरांना चारा आणि उद्योगांना कच्चा माल पुरवतात. या सर्व पैलूंचे मूल्य पर्यावरणीय आणि आर्थिक लेखा प्रणाली अंतर्गत विचारात घेतले पाहिजे. ही पद्धत 1991 मध्ये स्वीकारली गेली आहे. नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी शेतकरी पोषक आहार देतात. अन्नाचे मूल्य केवळ तेव्हाच मोजले जाऊ शकते, जेव्हा ते वापरासाठी उपलब्ध नसते. जीवनमूल्य आणि गुणवत्ता ही अन्न, चारा आणि औद्योगिक कच्चा माल यावर अवलंबून असते. अन्न हे परब्रम्ह आहे. जेव्हा त्याचा अधिशेष (पुरवठा) मोठा असतो तेव्हा ते सर्व खाऊ शकत नाही. पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत असलेल्या अनेक मोठ्या पर्यावरणीय समस्यांमध्ये (हवामान बदल, जंगलतोड, जैवविविधतेचे नुकसान, मृत क्षेत्र, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, सिंचन समस्या, प्रदूषक, मातीचा ऱ्हास आणि कचरा इ.) कृषी क्षेत्र योगदान देते.

अन्नाची मागणी लोकसंख्या, ग्रामीण-शहरी लोकसंख्येचे वितरण, दरडोई उत्पन्न आणि ग्राहकांच्या आवडी आणि प्राधान्ये यावर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार, भारताची लोकसंख्या 2020 मध्ये 1.38 अब्ज (138 कोटी) वरून 2030 मध्ये 1.5 अब्ज (150 कोटी) पर्यंत वाढेल आणि 2040 मध्ये 1.59 अब्ज (159 कोटी). 2020 ते 2030 दरम्यान दरवर्षी 0.857 टक्के आणि 2030 ते 2040 दरम्यान 0.577 टक्के वाढू शकते. याशिवाय अतिरिक्त लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, दरडोई वाढ करणेदेखील आवश्यक आहे. भूक आणि कुपोषणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अन्नाचे सेवन आवश्यक आहे. कृषी उत्पादनांच्या मागणीचे चार मुख्य स्त्राsत आहेत: (1) मानवी लोकसंख्येसाठी अन्न, (2) पशुधनासाठी चारा, (3) उर्जेसाठी फीडस्टॉक आणि (4) औद्योगिक आणि अकृषिक वापरासाठी कच्चा माल.

सध्याच्या किमतींनुसार चालू वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनांचा अंदाज लावण्याच्या तीन पद्धती आहेत, उत्पन्न पद्धत, खर्च पद्धत आणि मूल्यवर्धन पद्धत. गेल्या दहा-वीस वर्षांचा हिशोब केला तर तुम्हाला शेतीचे उत्पन्न दुप्पट मिळेल. परंतु अशा प्रकारच्या वाढीचा शेतकरी समुदायांच्या जीवनात काहीही अर्थ नाही. कारण वाढ महागाईत आहे. जर आपल्याला शेतीमालाचे मूल्य मोजण्यात रस असेल तर आपल्याला आज आवश्यक असलेल्या शेतीचे पर्यावरणीय मूल्य विचारात घेतले पाहिजे. थेट हरितगृह वायू उत्सर्जनाद्वारे आणि जंगलासारख्या अकृषिक जमिनीचे कृषी जमिनीत रूपांतर करून हवामान बदलाला कृषी क्षेत्र योगदान देते. नायट्रस ऑक्साईड आणि मिथेनचे उत्सर्जन शेतीतून होणाऱ्या एकूण हरितगृह वायूपैकी निम्म्याहून अधिक उत्सर्जन होते. हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या महत्त्वपूर्ण प्रमाणासाठी कृषी अन्न प्रणाली जबाबदार आहे. गेल्या 250 वर्षांत हरितगृह वायूंच्या वाढीची तीन मुख्य कारणे आहेत, जीवाश्म इंधने, जमिनीचा वापर आणि शेती ही आहेत. सकारात्मक बाजूने, शेती हा रोजगाराचा एक प्रमुख स्त्राsत आहे आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावतो. कमी जमिनीचा वापर करून अधिक अन्न उत्पादन करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यातही मदत होते. मातीत कार्बन साठवून वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड पातळी कमी करते. पीक आणि माती कार्बन शोषून घेते, उदाहरणार्थ, पर्माकल्चर आणि बांबूसारख्या उंच वाढणाऱ्या वनस्पतींद्वारे शक्य आहे. पर्माकल्चरला कायमस्वरूपी पीक संस्कृती म्हणूनही ओळखले जाते, हे शाश्वत आणि स्वयंपूर्ण होण्याच्या उद्देशाने कृषी परिसंस्थेचा विकास आहे. शेतीमुळे हवेची गुणवत्ता सुधारते. झाडे धूळ पातळी कमी करतात. वन्यजीवांसाठी शेती अधिवास प्रदान करते. शेतजमीन आणि नदी, किनारी बऱ्यापैकी जैवविविध असते. जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या एक चतुर्थांश (26टक्के) अन्न उत्पादनाचा वाटा आहे. जगाच्या राहण्यायोग्य जमिनीपैकी निम्मी जमीन शेतीसाठी वापरली जाते. राहण्यायोग्य जमीन म्हणजे बर्फ आणि वाळवंट नसलेली जमीन. जागतिक गोड्या पाण्यापैकी 70 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. 78 टक्के जागतिक महासागर आणि गोड्या पाण्यातील युट्रोफिकेशन हे शेतीमुळे होते. युट्रोफिकेशन म्हणजे पौष्टिकतेने युक्त पाण्याने जलमार्गांचे प्रदूषण. 94 टक्के गैर-मानव सस्तन जैव वस्तुमान पशुधन आहे. याचा अर्थ पशुधन वन्य सस्तन प्राण्यांपेक्षा जास्त आहे. जेव्हा फक्त जमिनीवर आधारित सस्तन प्राण्यांचा समावेश केला जातो तेव्हा हा वाटा 97 टक्के आहे. 71 टक्के पक्षी बायोमास पोल्ट्री पशुधन आहे. याचा अर्थ कुक्कुटपालन पशुधन वन्य पक्ष्यांपेक्षा जास्त आहे. जंगलतोडीमुळे शेतीचे वाळवंटीकरण होते, ज्यामुळे अन्न, पाणी आणि प्रजातींचे विस्थापन होते. शेतीमुळे कीटकनाशके आणि खते, मातीची धूप आणि पशुधन आणि जड यंत्रांपासून होणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन यामुळे जलप्रदूषण होते. शेतीचा पर्यावरणीय प्रभाव जास्त आहे. जगभरातील पर्यावरणीय ‘चंचलता’, युद्ध आणि इतर नैसर्गिक किंवा कृत्रिम घटकांमुळे शेती विस्कळीत झाली आहे. कीटकनाशके आणि खतांचा वापर, वायू प्रदूषण, जंगलतोड इत्यादींद्वारे शेतीचा पर्यावरणावर परिणाम होतो. शेती गोड्या पाण्यावर आणि वनसंपत्तीवर विशेषत: उष्णकटिबंधीय भागात लक्षणीय दबाव टाकते. शेतीचा पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास आणि विशिष्ट वन्य प्रजातींना संसाधन-समृद्ध अधिवास प्रदान करण्यात मदत होते. अरल समुद्र हे शाश्वत शेतीच्या परिणामांचे अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे. त्यांच्यामुळे संपूर्ण भूपरिवेष्टित समुद्राचे बाष्पीभवन झाले.

शेतीमध्ये अनेक धोके आहेत. कृषी उत्पादकांना दुष्काळ, गारपीट, पूर, दंव, अवेळी हवामान, पीक नष्ट करणारी कीड आणि रोग यांचा धोका असू शकतो. शेतीचे धोके टाळता येणार नाहीत. त्यांना  सहान करावे लागते. औद्योगिक जोखीम काढता येण्याजोग्या असतात आणि कुशल धोरणांनी दूर करता येतात. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे, फार पूर्वीपासून विचार केला जात आहे. यामागील कारण म्हणजे शेतीच्या तुलनेत उद्योगांना सरकारकडून जास्त प्रोत्साहन मिळत आहे. काही संशोधकांनी यामधील फरकांचा अंदाज लावला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन चौथ्या एसबीआय बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हला संबोधित करताना म्हणाल्या की, त्या कृषी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या बाजूने आहेत. अशा वर्गीकरणामुळे क्षेत्राला उद्योगाच्या बरोबरीने सुविधा आणि फायदे मिळू शकतात.

डॉ. वसंतराव जुगळे