अरविंद केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामिनाला स्थगिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामिनाला देण्यात आलेल्या स्थगितीच्या विरोधात त्यांनी ही याचिका दाखल करत सोमवारी सकाळी सुनावणी करण्याची विनंती केली आहे.

जामीन आदेशाला स्थगिती देणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय दशातील जामिनाच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. याचिकाकर्त्याला कायदेशीर प्रक्रियेपासून वंचित करणे चुकीचे असल्याचे केजरीवालांच्या वतीने म्हटले गेले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे न्यायालाच धक्का बसला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला देखील दु:ख झाले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाला एक क्षणही जारी ठेवले जाऊ नये. स्वातंत्र्यापासून एक दिवसही वंचित होणे अत्याचार असल्याचे न्यायालयाने वेळोवेळी मान्य केले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेपाचे आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा. तसेच न्यायाच्या हिताकरता याचिकाकर्त्याची तत्काळ मुक्तता करण्याचा निर्देश देण्यात यावा. जामीन रद्द करण्यासाठीच्या एका अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक मापदंडांकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले आहे. याचमुळे जामीन देणाऱ्या आदेशाला स्थगिती देणारा आदेश एक दिवसासाठीही जारी राहू शकत नसल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन

अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीपर्यंत जामिनाला स्थगिती दिली आहे. ईडीने केजरीवालांच्या जामिनावरील सुटकेच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तपासाच्या या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात केजरीवालांची मुक्तता केल्यास तपासावर प्रभाव पडेल, कारण केजरीवाल हे मुख्यमंत्र्यासारख्या महत्त्वाच्या पदावर आहेत असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.

#

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी अबकारी धोरण  2021-22 लागू केले हेते. नव्या धोरणाच्या अंतर्गत मद्यव्यवसायातून राज्य सरकारने अंग काढून घेत ते खासगी व्यावसायिकांच्या हाती सोपविले होते. नव्या अबकारी धोरणामुळे माफियाराज संपुष्टात येईल आणि सरकारचा महसूल वाढेल असा दावा केजरीवालांनी केला होता. परंतु हे धोरण वादग्रस्त ठरल्याने राज्य सरकारने ते 28 जुलै 2022 रोजी रद्द केले होते. अबकारी धोरण घोटाळ्याचा खुलासा 8 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालामुळे झाला होता. या अहवालात मनीष सिसोदिया समवेत आम आदमी पक्षाच्या अनेक मोठ्या नेत्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.