प्रदूषण नियंत्रणासाठी कृत्रिम जलवृष्टी ?

दिल्ली सरकारने मागितली केंद्र सरकारची अनुमती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या गंभीर झाली आहे. सलग पंधरा दिवस वायूप्रदूषणाचा निर्देशांक 400 ते 500 च्या पातळीवर असून नागरीकांना आणि विशेषत: बालकांना श्वसनाचे विकार होऊ लागले असल्याचे रुग्णालयांमधील वाढत्या रुग्णसंख्येतून समोर येत आहे. या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी दिल्ली सरकार कृत्रिम जलवृष्टीचा प्रयोग करणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने अनुमती द्यावी, अशी मागणी दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय यांनी केली.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव यांच्याशी गोपाल राय यांनी या संदर्भात संपर्क केला आहे. कृत्रिम जलवृष्टीसाठी नभारोपण (क्लाऊड सिडींग) करावे लागणार असून केंद्र सरकारने विनाविलंब यासाठी अनुमती द्यावी, असे राय यांचे म्हणणे आहे. कृत्रिम जलवृष्टी हा वायूप्रदूषण रोखण्याचा एक उपाय आहे.

केंद्र सरकारवर टीका

कृत्रिम जलवृष्टी करण्यासाठी आम्ही वारंवार अनुमती मागितली असूनही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव हे निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत प्रदूषण तत्काळ नियंत्रणात आणण्याचा हा एकच मार्ग आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक असल्याने दिल्ली सरकार तो अशी अनुमती मिळाल्याशिवाय करु शकत नाही. केंद्र सरकारे थोडाही विलंब न करता अनुमती त्वरित द्यावी. अन्यथा स्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

थेट राजीनाम्याची मागणी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांच्या लक्षात प्रसंगाचे गांभीर्य येत नसेल आणि त्यांची कृत्रिम जलवृष्टीला त्वरित अनुमती द्यायची इच्छा नसेल, तर त्यांनी स्वत:च्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणीही गोपाल राय यांनी केली. मात्र, ही मागणी टोकाची असून राय आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष प्रदूषणाच्या विषयाचेही राजकारण करीत असल्याला पलटवार भारतीय जनता पक्षाने केला आहे.

भाजपशासित राज्यांना दिला दोष

दिल्लीत गंभीर प्रमाणात वाढलेल्या प्रदूषणाला दिल्लीच्या आसपासची भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असणारी राज्ये उत्तरदायी आहेत, असा आरोप गोपाल राय यांनी केला. मात्र, दिल्लीजवळच असणाऱ्या आणि आम आदमी पक्षाची सत्ता असणाऱ्या पंजाब राज्याचा मात्र त्यांनी उल्लेख केला नाही. प्रदूषणावरील उपाययोजनेसाठी असणारी ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (जीआरएपी) ही योजना केवळ दिल्लीला नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारताला लागू करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. उत्तर भारतातील प्रदूषणाची झळ दिल्लीला पोहचते. त्यामुळे सर्वत्र ही योजना असावी, असे गोपाल राय यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीतील प्रदूषण हटविण्याचे नैतिक उत्तरदायित्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आहे. त्यामुळे त्यांनी  त्वरित हस्तक्षेप करुन उपाय करण्याचा आदेश द्यावा असे प्रतिपादन त्यांनी केले.