नागरीकत्व कायद्यातील अनुच्छेद वैध

सर्वोच्च न्यायालयाचा 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने महत्वपूर्ण निर्णय, दूरगामी परिणाम होणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

बांगला देशातून जे लोक 1966 ते 1971 या काळात भारतात स्थलांतरित म्हणून आलेले आहेत, त्यांना भारताचे नागरीकत्व मिळण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. यासंबंधीचा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने गुरुवारी 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने दिला. केवळ एका न्यायाधीशांनी विरोधी निर्णय दिला आहे. भारताच्या नागरीकत्व कायद्यातील 6 अ हा अनुच्छेद या निर्णयामुळे घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

1985 मध्ये तत्कालीन भारत सरकारचे नेते राजीव गांधी आणि अखिल भारतीय आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्यात बांगला देशातून आलेल्या स्थलांतरीतांच्या संदर्भात महत्वाचा करार करण्यात आला होता. तो ‘आसाम करार’ म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत बांगला देशातून जे स्थलांतरित भारतात आले आहेत, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. नंतर तसा 6 अ हा अनुच्छेदही भारतीय नागरीकत्व कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. तथापि, बांगला देशातून आलेल्या नागरीकांना भारताचे नागरिकत्व दिल्यास आसामच्या स्थानिक संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अनुच्छेद 6 अ हा घटनाबाह्या ठरवावा, अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर गुरुवारी हा निर्णय देण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत. न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. परदीवाला यांच्या घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी करण्यात आली होती. या पाच न्यायाधीशांपैकी चार न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळत नागरीकत्व कायद्यातील 6 अ हा अनुच्छेद घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, न्या. परदीवाला यांनी हा अनुच्छेद अवैध असल्याचे प्रतिपादन करणारा स्वतंत्र निर्णय दिला आहे. परिणामी 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने याचिका फेटाळण्यात आल्या असून अनुच्छेद 6 अ वैध ठरला आहे. या संदर्भातील सुनावणी 2023 मध्येच पूर्ण करण्यात आली होती.

याचिका फेटाळल्या

1966 ते 1971 या काळात भारतात आलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांना भारताचे नागरीकत्व दिल्यास सांस्कृतिक समस्या निर्माण होतील हे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन चार न्यायाधीशांनी फेटाळले आहे. बहुमताचा निर्णय न्या. सूर्यकांत यांनी लिहिला असून त्याला इतर तीन न्यायाधीशांनी पाठबळ दिले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र पण बहुमताची पाठराखण करणारा निर्णय दिला आहे.

उदारतेची तरतूद

बांगला देशातून विशिष्ट कालावधीत भारतात स्थलांतर केलेल्यांना भारताचे नागरीकत्व देणे ही उदार तरतूद आहे. ती अवैध मानण्याचे कारण नाही. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार तो निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे भारताची किंवा भारताच्या कोणत्याही प्रांताच्या संस्कृतीची हानी होण्याची शक्यता नाही. स्थलांतरीतांचे अनुमानित प्रमाण पाहता ते एखाद्या भागातील संस्कृतीला धोका पोहचवितील अशी शक्यता नाही, असे न्या. सूर्यकांत यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयपत्राला बहुमताचे पाठबळ मिळाले आहे.

न्या. परदीवाला यांचा निर्णय

न्या. परदीवाला यांनी बहुमतच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. अनुच्छेद 6 अ मध्ये विदेशी नागरीक ठरविण्याचा अधिकार केवळ राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. ही तरतूद असमतोल आहे. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार आसाम करार करण्यात आला असला तरी आता तशी परिस्थिती नाही. विदेशी नागरीकांचा शोध त्वरेने घेण्यात यावा, अशी तरतूद या अनुच्छेदात आहे. मात्र, त्याप्रमाणे कृती करण्यात आलेली नाही. परिणामी या अनुच्छेदाचा उद्देशच पराभूत झाला आहे, अशी कारणे न्या. परदीवाला यांनी त्यांच्या स्वतंत्र निर्णयपत्रात दिली आहेत.

कारणे कोणती ?

केवळ वेगळ्या संस्कृतीचे लोक एखाद्या राज्यात असले तर त्या राज्याच्या किंवा तेथील मूळ समाजाच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होऊन मूळ संस्कृती धोक्यात येते असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही. भारत हा नेहमीच विविध संस्कृतींचा देश राहिला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरुन नाही, अशी कारणमीमांसा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निर्णयात केली आहे.