‘कलम 370’वर आज सर्वोच्च न्यायालयात फैसला! निर्णय ऐतिहासिक ठरणार

सर्वोच्च न्यायालय देणार निवाडा : जम्मू-काश्मीरसह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कडेकोट सुरक्षा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या संसदेने घेतलेल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेसंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी देणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील जनता आणि राजकारणी या ‘महत्त्वाच्या क्षणाची’ आशा, भीती आणि चिंतेने वाट पाहत आहेत. या निवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर दक्षतेसाठी जम्मू काश्मीरसह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

अनुच्छेद 370 संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात होणारा निवाडा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक असेल, अशी शक्यता अनेक घटनातज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. भूषण रामचंद्र गवई, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर झाली होती. सोमवारच्या निर्णयासंबंधी आता उत्सुकता आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करत त्यांचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या घटनापरिवर्तनाला संमती दिली होती. तथापि, हा निर्णय मान्य नसणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका सादर केल्या आहेत. त्यांची सुनावणी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत सलग 16 दिवस चालली होती. 5 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

सुरक्षा व्यवस्था सतर्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लडाखमधील पोलीस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनाही हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे, असे लेह आणि कारगिलमधील सुरक्षा सूत्रांनी सांगितले. सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि शांततेला बाधा पोहचू नये यासाठी राज्य पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे सशस्त्र कर्मचारी विविध शहरे आणि गावांमध्ये कडेकोट पहारा देत आहेत. श्रीनगर आणि जम्मूच्या काही निवडक भागात तात्पुरते चेकपॉइंट आणि ड्रॉप गेट्स उभारण्यात आले आहेत. पोलीस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत. तसेच दहशतवादी कारवाय, दगडफेक करणारे फुटीरवादी आणि इतर संभाव्य त्रास देणाऱ्यांच्या हालचालींवरही लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

राजकीय नेत्यांची सावध भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणतेही राजकारण करू नये आणि सर्वांनी त्याचा आदर केला पाहिजे, असे भाजपने म्हटले आहे. तर, कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रतिकूल निकाल आला तरीही आपला पक्ष जम्मू-काश्मीरमधील शांतता बिघडवणार नाही आणि कायद्यानुसार लढा सुरू ठेवेल, असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले. याशिवाय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट होईल असा आशावाद पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केला.