अनुछेद 370... पूर्णविराम!

विलीनीकरण ते भारतीयीकरण सामीलनाम्यावर कुणाची स्वाक्षरी?

26 ऑक्टोबर 1947 रोजी जम्मू-काश्मीरचे अखेरचे शासक हरिसिंह यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. त्यांनी संसदेच्या वतीने तीन विषयांवर शासन करण्यावर सहमती दर्शविली होती आणि संघाच्या शक्तींना विदेश, संरक्षण आणि संचार विषयापुरती मर्यादित करण्यात आले होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना लागू झाली, यातील अनुच्छेद 370 ने तीन व्यापक रुपरेषा निश्चित केल्या, भारत स्वत:च्या सरकारच्या सहमतीशिवाय सामीलनाम्यात निर्धारित कक्षेबाहेर जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा लागू करणार नसल्याचे अनुच्छेद 370 मध्ये म्हटले गेले होते. भारताला राज्यांचा संघ घोषित करणाऱ्या कलम 1 आणि कलम 370 वगळता राज्यघटनेचा कुठलाही हिस्सा जम्मू-काश्मीरवर लागू होणार नसल्याचे यात म्हटले गेले होते. भारताचे राष्ट्रपती राज्यघटनेच्या कुठल्याही तरतुदींना ‘दुरुस्ती’ किंवा ‘अपवादां’सह जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करू शकत होते, परंतु याकरता राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करणे अनिवार्य होते. अनुच्छेद 370 तोपर्यंत दुरुस्त किंवा रद्द केले जाऊ शकत नाही जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरची घटनासभा यावर सहमती देत नाही असेही म्हटले गेले होते.

अनुच्छेद 370 अंतर्गत  घटनात्मक आदेश

26 जानेवारी 1950 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी अनुच्छेद 370 अंतर्गत स्वत:चा पहिला आदेश घटना (जम्मू-काश्मीरसाठी आवेदन) आदेश, 1950 जारी केला होता. यात संसदेकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या शक्तींची कक्षा आणि पूर्ण सीमा स्पष्ट करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशात अनुसूची 2 देखील सादर करण्यात आली होती, ज्यात राज्यावर लागू होणाऱ्या घटनेच्या सुधारित तरतुदींना सूचीबद्ध करण्यात आले होते.

जम्मू-काश्मीर घटनासभेची स्थापना

31 ऑक्टोबर 1951 रोजी 75 सदस्यीय जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली होती. सर्व सदस्य श्रीनगरमध्ये एकत्र आले होते. सर्व सदस्य जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टीचे होते. त्यांचा उद्देश जम्मू-काश्मीरसाठी एका राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणे होता.

दिल्ली करार

यानंतर केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकार दरम्यान दिल्ली करार 1952 झाला. हा करार संसदेकडून वापरण्यात येणाऱ्या अवशिष्ट शक्तींशी (कलम 248) संबंधित असून तो राज्याच्या समवर्ती सूचीच्या (तिसरी सूची) कक्षेबाहेर आहे. अशा शक्ती जम्मू-काश्मीर सरकारच्या नियंत्रणात असतील असे करारात नमूद होते. सर्वसाधारणपणे संसद अन्य राज्यांमध्ये सर्व अवशिष्ट शक्तींचा वापर करते. दिल्ली कराराने भारतीय घटनेच्या काही तरतुदींना देखील राज्यात विस्तारित केले, यात मूलभूत अधिकार, नागरिकत्व, व्यापार आणि वाणिज्य, युनियनची निवडणूक आणि लोकप्रतिनिधींचे अधिकार यांचा समावेश होता.

1954 मध्ये दिल्ली करार लागू

14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी घटनेच्या 1952 च्या दिल्ली करारात सहमत अटींना लागू करण्यासाठी आदेश जारी केला. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने जम्मू-काश्मीरला क्षेत्रीय सार्वभौमत्वाची हमी दिली आणि कलम 35अ सादर करण्यात आले, जे जम्मू-काश्मीरच्या स्थायी नागरिकांना विशेष अधिकार प्रदान करत होते. राष्ट्रपतींचा आदेश जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या सहमतीने संमत करण्यात आला होता.

1956 मध्ये जम्मू-काश्मीरची घटना लागू

17 नोव्हेंबर 1956 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या घटनेला एका घोषणेसोबत स्वीकारण्यात आले, यात ‘जम्मू-काश्मीर राज्य भारत संघाचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहणार’ असे नमूद होते. त्याच दिवशी दुपारी 12 वाजता जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करण्यात आली.

संविधान सभेच्या मंजुरीअधीन

1959 मध्ये प्रेमनाथ कौल विरुद्ध भारत संघ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 370 (3) अंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या अंतिम निर्णयाच्या महत्त्वावर प्रकाशझोत टाकला होता. राष्ट्रपतींचे सर्व आदेश संविधान सभेच्या मंजुरीच्या अधीन असल्याचे या तरतुदीत नमूद होते. हे प्रकरण बिग लँडेड इस्टेट्स अबोलिशन अॅक्ट 1950 च्या घटनात्मकतेशी निगडित होते. जम्मू-काश्मीरचे महाराज यांनी हा अधिनियम तयार केला होता, परंतु त्यांच्याकडे असे करण्यासाठी आवश्यक अधिकार नव्हते असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिनियम कायम ठेवत कायदा लागू करण्यासाठी महाराजांकडे आवश्यक अधिकार होते असे स्पष्ट केले होते.

राष्ट्रपतींकडे व्यापक अधिकार

राष्ट्रपतींकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनात्मक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याचे व्यापक अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 1962 मध्ये मानले होते. पूरनलाल लखनपाल विरुद्ध राष्ट्रपती प्रकरणी एका आदेशाने जम्मू-काश्मीरला केवळ अप्रत्यक्ष निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करण्याची अनुमती राष्ट्रपतींनी दिली होती. राष्ट्रपती घटनात्मक तरतुदींमध्ये केवळ किरकोळ दुरुस्ती करू शकतात असे म्हणत याचिकाकर्त्यांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा आदेश कायम ठेवत कलम 370 मध्ये ‘दुरुस्ती’ शब्दाची व्यापक स्वरुपात व्याख्या केली जावी असे म्हटले होते.

कलम 370 घटनेचे एक स्थायी वैशिष्ट्या

कलम 370 घटनेचे एक स्थायी वैशिष्ट्या असल्याचे 1968 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 35 (सी)च्या आवेदनाला विस्तारित करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या दोन आदेशांच्या घटनात्मक वैधतेवर विचार केला होता. कलम 35 (सी) एक विशेष तरतूद होती, जी राज्यात मूलभूत अधिकारांच्या दाव्यांपासून संबंधित कायद्यांना प्रतिरक्षण प्रदान करत होती. घटनासभेच्या विघटनानंतर अनुच्छेद 370 चे अस्तित्व समाप्त झाले असल्याने राष्ट्रपतींना अनुच्छेद 370 (1) अंतर्गत आदेश देण्याचा अधिकार राहिला नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. घटनासभा विसर्जित झाली असली तरीही अनुच्छेद 370 अस्तित्वात राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

राष्ट्रपतींना असलेले अधिकार

अनुच्छेद 370 च्या माध्यमातून काही शब्दांच्या व्याख्येत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असल्याचे 1972 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मकबूल दमनू विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य प्रकरणी राष्ट्रपतींनी ‘सदर-ए-रियासत’चा अर्थ बदलून ‘राज्यपाल’ करण्यासाठी घटनेचे व्याख्या खंड अनुच्छेद 367 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशात संविधान सभेच्या शिफारसीचा अभाव असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. परंतु न्यायालयाने संबंधित आदेश वैध ठरविला होता.

संविधानसभेची शिफारस आवश्यक

संविधान सभेच्या शिफारसीनंतरच अनुच्छेद 370 संपुष्टात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये मानले होते. स्टेट बँक विरुद्ध संतोष गुप्ता प्रकरणी न्यायायलाने सिक्योरिटायजेशन अँड रिकंन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट 2002 च्या विरुद्ध एका आव्हानावर सुनावणी केली होती. हा अधिनियम जम्मू-काश्मीर ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1920 चे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अनुच्छेद 370 च्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अनुच्छेद 370 समाप्त करण्याची शिफारस संविधान सभेकडून केली जात नाही तोवर ही तरतूद प्रभावी राहणार असल्याचे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते.

2018 मध्ये राज्यपाल राजवट

जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. तेव्हा भाजपने पीडीपीला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. जम्मू-काश्मीरच्या संविधानाच्या कलम 92 अंतर्गत राज्यपाल राजवट 6 महिन्यांपेक्षा अधिक वाढविण्याची तरतूद नव्हती. यामुळे 19 डिसेंबर 2018 रोजी राज्यपाल राजवट समाप्त झाली होती.

2019 मध्ये राष्ट्रपती शासन

19 डिसेंबर 2018 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी घटनेतील कलम 356 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची उद्घोषणा जारी केली. या उद्घोषणेला डिसेंबर 2018 आणि जानेवारी 2019 मध्ये संसदेकडून मंजुरी देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरवरील राष्ट्रपती शासन 2 जुलै 2019 रोजी समाप्त होणार होते. परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 जुलै 2019 रोजी यात 6 महिन्यांची वाढ केली. हा निर्णय तत्कालीन राज्यपालांकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर आधारित होता.

 ‘संविधान सभे’च्या अर्थात दुरुस्तीचा आदेश

तत्कालीन राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 370 (3) अंतर्गत संविधान सभेच्या व्याख्येला अनुच्छेद 367- व्याख्या खंडात दुरुस्ती करत ‘विधानसभेत’ बदलण्याचा आदेश जारी केला. याचा अर्थ राष्ट्रपतींचा कुठलाही आदेश विधानसभेच्या मंजुरीच्या अधीन असेल असा होता. जम्मू-काश्मीर राष्ट्रपती शासनाच्या अधीन असल्याने विधानसभेच्या सहमतीची आवश्यकता संसदेकडून पूर्ण करण्यात आली.

अनुच्छेद 370 समाप्त

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, 2019 विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडले आणि त्याचदिवशी ते संमत करण्यात आले. मग 6 ऑगस्ट 2019 रोजी हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले. तर 9 ऑगस्ट रोजी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली, यामुळे जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा संपुष्टात आला. राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या परिणामादाखल अनुच्छेद 370 चे कलम 1 वगळता सर्व तरतुदी समाप्त झाल्या. अनुच्छेद 1 मध्ये  केंद्रशासित प्रदेशात भारताची राज्यघटना लागू होणार असल्याचे नमूद आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम 2019 संमत केले होते, त्याच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेश ‘जम्मू-काश्मीर’ आणि ‘लडाख’मध्ये विभागण्यात आले. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये एक विधानसभा असेल, तर लडाखमध्ये विधानसभेचे अस्तित्व नसेल असा निर्णय संसदेकडून घेण्यात आला.

राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान

29 ऑगस्ट 2019 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस.एस. बोबडे, अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू केली. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाह फैसल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्यास नकार दिला. प्रेमनाथ कौल, संपत प्रकाश अणि मकबूल दमनू यांच्या प्रकरणांच्या निर्णयांमध्ये विरोधाभास असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. प्रेमनाथ कौल प्रकरणी राष्ट्रपतींकडून स्वत:चे अधिकार वापरले जाण्यापूर्वी संविधान सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता स्पष्ट केली आणि एकदा संविधान सभा विसर्जित झाल्यावर राष्ट्रपतेंचे अधिकारही समाप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु खंडपीठाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले.

5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रकरण

एकूण 22 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून झाली सुनावणी

3 जुलै 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 22 याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाकडे सोपविली. यात न्यायाधीश एस.के कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. या घटनापीठाने 2 ऑगस्ट रोजी या 22 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती. तर आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांनी 20 सप्टेंबर रोजी स्वत:ची याचिका मागे घेतली होती. ,शाह हे मूळचे काश्मीरचे आहेत.

काय आहे...अनुच्छेद 370?

जम्मू-काश्मीरमधून  अनुच्छेद 370 हद्दपार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी यासंबंधी निर्णय घेतला होता. ही तरतूद जम्मू-काश्मीरला अन्य राज्यांपेक्षा वेगळा विशेष दर्जा प्रदान करत होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार कलम 370 ची तरतूद तात्पुरती स्वरुपाची होती. याला घटनेच्या 11 व्या हिस्स्यात समाविष्ट करण्यात आले होते. याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष स्वायत्तता प्राप्त होती. पूर्वी जनसंघ तर सध्याच्या भाजपने अनुच्छेद 370 समाप्त करण्याचा मुद्दा नेहमीच स्वत:च्या अजेंड्यात समाविष्ट केला होता.

राज्यघटनेत या अनुच्छेदासोबत स्पष्ट स्वरुपात ‘अस्थायी, अवस्थापरिवर्तनकालीक आणि विशेष प्रावधान’ असे नमूद करण्यात आले होते. तर इंग्रजीत याकरता ‘टेम्पररी, ट्रान्झिशनल अँड स्पेशल प्रोव्हिजन्स’ असे शब्द लिहिण्यात आले हेते. या अनुच्छेदामुळे देशाच्या सर्व राज्यांवर ज्या तरतुदी लागू व्हायच्या, त्या जम्मू-काश्मीरमध्ये थेट स्वऊपात लागू होत नव्हत्या. उदाहरणार्थ 1965 पर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालाला ‘सद्र ए रियासत’ आणि मुख्यमंत्र्याला ‘पंतप्रधान’ म्हटले जात होते.

शेख अब्दुल्ला यांनी अनुच्छेद 370 ला घटनेत ‘अस्थायी’ तरतूद म्हणून समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला होता. परंतु तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यांचा विरोध झुगारून लावला होता. अनुच्छेद 370 हे 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी लागू झाले होते.

या अनुच्छेदाच्या तरतुदींनुसार भारत सरकार संरक्षण, विदेश, वित्त आणि संचार व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही मुद्द्याशी निगडित कायदा राज्यात थेट लागू करू शकत नव्हते. भारताच्या संसदेला जम्मू-काश्मीरच्या सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य होते. या कारणामुळे हे अनुच्छेद हटविले गेले नाही तोवर राज्याची जनता थेटपणे भारताच्या राज्यघटनेच्या अधीन नव्हती. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे स्वत:चे कायदे होते, यात नागरिकत्व, संपत्ती आणि मूलभूत अधिकाराशी निगडित कायदे देखील सामील होते. अनुच्छेद 370 अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यात आर्थिक आणीबाणी लागू करू शकत नव्हते. भारत सरकार केवळ युद्धाच्या स्थितीत राज्यात आणीबाणी लागू करू शकत होते. एवढेच नव्हे तर भारताचे नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार बाळगून नव्हते. तसेच त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याची अनुमती नव्हती.

‘सत्य अन् तडजोड समिती’ नेमा - न्यायाधीश एस.के. कौल यांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरविला आहे. 5 न्यायाधीशाच्या घटनापीठाने एकमताने केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या घटनापीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केले तर न्यायाधीश बी.आर. गवई, सूर्यकांत, संजय किशन कौल आणि संजीव खन्ना यांचा यात समावेश होता. उर्वरित न्यायाधीशांनी कायदेशीर पैलूंवर प्रकाश टाकला, परंतु न्यायाधीश कौल यांनी स्वत:च्या निर्णयात मानवी पैलूकडे लक्ष वेधले आहे. ‘पुढे जाण्यासाठी जखमा भरून निघणे आवश्यक आहे, लोकांनी कित्येक पिढ्यांपर्यंत वेदना झेलल्या आहेत’, असे न्यायाधीश कौल यांनी नमूद केले.

कौल यांनी ज्या वेदनेचा उल्लेख केला आहे, ती त्यांनी स्वत:च सहन केली आहे. दहशतवादाचे हिंसक स्वरुप त्यांनी अनुभवले आहे. याचमुळे काश्मीर खोऱ्यात 1980 नंतर झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची शिफारस केली आहे.

दहशतवादामुळे लोकसंख्येच्या एका हिस्स्याचे पलायन झाले आणि स्थिती बिघडल्याने सैन्य बोलवावे लागले आणि देशाने धोक्यांचा सामना केला. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनी मोठी किंमत माजली असून पिढ्यानपिढ्या दु:ख सहन केले आहे. जम्मू-काश्मीरला उपचाराची गरज असल्याचे न्यायाधीश कौल यांनी निर्णयाच्या प्रारंभी म्हटले.

पुढे जाण्यासाठी घाव भरणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने पहिले पाऊल सरकारने उचललेल्या पावलांना स्वीकार करणे आहे. सत्यातूनच तडजोडीचा मार्ग निघतो असे त्यांनी म्हटले आहे. स्वत:च्या निर्णयात कौल यांनी ‘सत्य अणि तडजोड समिती’ स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. 1980 नंतर घडलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनांच्या प्रकरणांची चौकशी आणि तडजोडीच्या उपाययोजनांची शिफारस ही समिती करणार आहे. आठवणी धुसर होण्यापूर्वी आयोगाची स्थापना केली जावी. ही प्रक्रिया कालबद्ध असायला हवी. युवांची एक पूर्ण पिढी अविश्वास भावनेसोबत मोठी झाली असल्याचे कौल यांनी म्हटले आहे.

ही समिती एखादे गुन्हेगारी न्यायालय ठरू नये, त्यात चर्चेसाठी  व्यासपीठ प्रदान केले जावे. जेव्हा एखादी प्रक्रिया निर्धारित केली जाते, तेव्हा त्याचे पालन करावे लागते असे न्यायाधीश कौल यांनी नमूद केले आहे.

कौल हे काश्मिरी पंडित आहेत. त्यांचे कुटुंब काश्मीरच्या प्रमुख प्रशासकीय कुटुंबांपैकी एक राहिले आहे. त्याचे पणजोबा सर दयाकिशन कौल हे जम्मू-काश्मीरचे अर्थमंत्री राहिले आहेत. तर त्यांचे आजोबा राजा उपेंद्र किशन कौल हे  सार्वजनिक सेवेत राहिले आहेत. त्यांचे  कौल यांचे बहुतांश शिक्षण दिल्लीत पार पडले आहे. 1982 मध्ये त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळविली होती. न्यायाधीश म्हणून त्यांनी स्वत:ची कारकीर्द 2001 मध्ये सुरू केली होती.

तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. तसेच त्यांनी पंजाब-हरियाणा आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. 25 डिसेंबर रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होणार आहेत.

काही लढाया हरण्यासाठी लढल्या जातात...

जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाया विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली.

काही लढाया हरण्यासाठी लढल्या जातात, असे त्यांनी स्वत:च्या पोस्टमध्ये नमूद पेले होते. अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांसाठी युक्तिवाद करणाऱ्यांमध्ये सिब्बल यांचा समावेश होता हे विशेष.

काही लढाया हरण्यासाठी लढल्या जातात. इतिहास जाणून घेण्यासाठी असुविधाजनक तथ्यांची नोंद करावी लागेल. संस्थात्मक कारवाई योग्य आणि चुकीची असण्याबद्दल आगामी वर्षांमध्ये युक्तिवाद होत राहतील. इतिहासच अंतिम निर्णायक आहे असे सिब्बल यांनी स्वत:च्या ट्विटमध्ये नमूद केले होते.

मोदींची इच्छाशक्ती, शहांची रणनीति - सॉलिसिटर जनरल मेहता यांचे वक्तव्य

सरकारचा 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय कायम ठेवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशाच्या इतिहासात नोंदविला जाणार आहे. हा माझ्यासाठी देखील ऐतिहासिक दिवस असल्याचे उद्गार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काढले आहेत. हे केवळ आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दृढ इच्छाशक्ती आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा दृढसंकल्प आणि उत्तम रणनीतिमुळे हे शक्य झाले आहे. राष्ट्र सदैव त्यांचा ऋणी राहणार आहे. ही पूर्ण प्रक्रिया पाहण्याचा आणि त्याचा हिस्सा होण्याचे सुदैव मला लाभल्याचे वक्तव्य मेहता यांनी केले आहे.

घटनापीठात सामील सर्व न्यायाधीश हे निर्विवाद स्वरुपात बौद्धिक दिग्गज आहेत. सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक मूल्यांसोबत उभे राहिले असून जम्मू-काश्मीरच्या सर्व रहिवाशांचे वैध अधिकार सुरक्षित केले आहेत. या अधिकारांपासून हे रहिवासी स्वातंत्र्यानंतरही वंचित होते, असे मेहता यांनी म्हटले आहे.

सरदार पटेलांना आनंद झाला असता

घटनेत अनुच्छेद 370 सामील करण्यामागील इतिहास वाचल्यावर मी विश्वासाने आजच्या निर्णयामुळे सरदार पटेल निश्चितच आनंदी झाले असते असे म्हणू शकतो. ज्या तरतुदीला भारताच्या राज्यघटनेत सामील होण्यापासून त्यांना रोखता आले नाही ती अखेर हद्दपार झाली आहे. सरदार पटेल हे आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर आशीर्वादाचा वर्षाव करत असावेत असे उद्गार मेहता यांनी काढले आहेत.

ऐतिहासिक चूक सुधारण्याची संधी

1947 मध्ये माउंटबॅटन यांना गव्हर्नर जनरल आणि संरक्षण समितीच्या अध्यक्षाच्या स्वरुपात नियुक्त करणे आणि वाद संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याच्या  नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकीला सुधारण्याची मंजुरी हा निर्णय देत असल्याचे मेहता यांनी नमूद पेले आहे.

‘हे जुने-तुटलेले जहाज होते’ : आयएएस शाह फैसल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांनी स्वत:ची भूमिका मांडली आहे. अनुच्छेद 370 कोई नोवा ऑर्क नव्हते. हे एक जुने, तुटलेले जहाज होते, जे आम्हाला भविष्यात बुडवू शकले असते. आता सर्वांनी एकत्र येत विकासाच्या प्रक्रियेचे स्वागत करूया. भारत एकजूट असून वास्तविक सशक्तीकरण एकत्र राहण्यात असल्याची पुष्टी या निर्णयामुळे मिळाली आहे. 370 नंतरचे भविष्य सर्वांचे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांसाठी शांतता आणि समृद्धीच्या मोठ्या यशाची प्रार्थना करतो असे शाह यांनी स्वत:च्या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.