संसदेतील अवडंबर

लोकसभेत दोन युवकांच्या झालेल्या घुसखोरीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निवेदन करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य करणे सरकारला शक्य होते. मात्र प्रकरण चिघळवण्यात आले. सोमवारी 78 आणि मंगळवारी 49 खासदार निलंबित केले. शिस्तीचे अवडंबर माजवणाऱ्या या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदा गोंधळ, गदारोळ झाला असता आणि अशी रेकॉर्ड ब्रेक कारवाई झाली असती तर समजता आले असते. पण प्रदीर्घकाळ विरोधी पक्षात हीच भूमिका बजावलेल्यांनी आताच्या विरोधकांना दोष देताना आपण आणि आपल्या पूर्वसुरींनी काय केले होते याचे चिंतन करण्याची आवश्यकता होती. खरे तर आता लोकसभेची वाटचाल सांगतेकडे सुरू आहे. पुढच्या अधिवेशनात केवळ लेखानुदान मंजूर करण्याची औपचारिकता होऊ शकते. त्यामुळे हे शेवटचे चार दिवस चांगली चर्चा घडवणे सरकारच्या हाती होते. सभागृह चालवणे ही त्यांची जबाबदारी असते असे सगळेच विरोधक म्हणतात. भाजपसुद्धा प्रदीर्घकाळ हेच म्हणत असे. आता गेल्या दहा वर्षात ते सत्ताधारी झाले म्हणजे धारणा बदलते का? पण, सध्या शिस्तीचे जे अवडंबर सत्ताधारी पक्ष माजवत आहे,  त्यामागे सभागृहात या विषयावर निवेदन करण्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न आहे का? आपण जेव्हा निवेदन करू तेव्हा समोर विरोधकच असता कामा नयेत अशी सरकारची भूमिका आहे का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. आपण रेकॉर्ड ब्रेक कारवाई केली याचे समाधान जर लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या स्पीकरना लाभणार असेल तर ते त्यांचे मोठे अपयश आहे. मुळात पक्षीय भूमिका सोडून ते या आसनावर विराजमान झालेले असतात. लोकसभेच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवत दोन तरुण घुसखोरी करून आत आले, त्यांनी आपल्या सोबत धूर काढणाऱ्या वस्तू आणल्या, त्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेतून आणि स्कॅनरमधून पार करून दाखवल्या, लोकसभेच्या प्रेक्षागृहात ते त्या वस्तु घेऊन बसले आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेलासुद्धा चकमा देऊन त्यांनी थेट लोकसभेच्या सभागृहातील बाकड्यांवर उडी मारली. खासदार बोलत असताना तिथे गोंधळ माजवला आणि सभागृहात पिवळा धूर सोडला. इतके सगळे होत असताना सुरक्षेचे पूर्णत: धिंडवडे उडाले, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. पिवळ्या धुराऐवजी जर त्यांच्याकडे काही घातक रसायने असती आणि ती सभागृहात पसरली असती तर रसायनाने सत्ताधारी आणि विरोधी खासदार असा भेद केला नसता. त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य जाणून सत्ताधारी खासदारांनीसुद्धा सरकारला निवेदन करण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे होता. लोकसभेतील खासदार हे देशातील जनतेचे प्रतिनिधी आहेत आणि ते सभागृहात जनतेचा आवाज बुलंद करत असतात. त्यांचाच आवाज दबल्याचे दिसले. लोकसभेत झालेली घुसखोरी देशाला पटलेली नाही. त्या युवकांनी काही विशिष्ट विषय पुढे करून हा प्रकार केला, त्यावर भाष्य करणे सरकारला अडचणीचे ठरते हे मान्य. पण सरकारने त्याची चर्चा केली नाही म्हणून समाजात त्यावर चर्चा होणार नाही असे नक्कीच नाही. तीन राज्यातील यशानंतर सरकारची आगामी लोकसभेची वाटचाल सोपी झालेली आहे. त्यामानाने विरोधकांच्या इंडिया आघाडी पुढे मोठी आव्हाने आहेत. त्यांना एकत्र येण्याससुद्धा अनेक अडथळे पार करायचे आहेत. अशावेळी लोकशाही पद्धतीने विजय मिळवलेल्या सरकारने चर्चेला नकार देण्यासारखी कृती करत इंडिया आघाडीच्या खासदारांना विक्रमी संख्येने निलंबित करणे हे योग्य ठरत नाही. ती सरकारची दंडेली ठरते. सोमवारी लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 45 तसेच मंगळवारी लोकसभेतील 49 खासदारांची नावे वाचण्यासाठी सरकारला जेवढा वेळ लागला असेल तेवढ्या वेळात सरकारचे निवेदन सभागृहात मांडून झाले असते. मात्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन केले जात नाही, चर्चेला सरकार तयार होत नाही हा जो संदेश लोकांमध्ये चालला आहे तो बहुमताच्या सरकारला शोभा देणारा नाही. याचा अंतिम परिणाम सरकारविषयी जनतेचे मत बदलण्यात होतो हे तरी सरकारने जाणले पाहिजे होते. चर्चेदरम्यान विरोधकांनी कोणत्याही निमित्ताने मतदानाची जरी मागणी केली तरी सुद्धा तिथे विरोधकांचा पराभव निश्चित आहे, हे माहीत असून सरकारने चर्चेला नकार देणे परंपरेला धरून नव्हते. ज्या सभागृहात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या प्रभावी वक्त्याने त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नव्हे तर दोन आकडी संख्या नसतानासुद्धा सत्तेचे वाभाडे काढले त्या सभागृहात त्यांच्याच पक्षाचे बहुमतातील सरकार चर्चेला नकार देत असेल तर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. सभापतींच्या आसन व्यवस्थेजवळ आलेल्या तीन खासदारांवरील कारवाईचे समर्थन होऊ शकेल पण त्यांच्यासह राज्यसभेच्या अकरा सदस्यांची शिस्त पालन समितीकडे केलेली शिफारस म्हणजे ही लोकसभा विसर्जित होईपर्यंत त्यांना कामकाजास येऊ न देण्यासारखेच आहे. विरोधी बाकावर कोणीही नसताना केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक, फौजदारी संहितेतील नवे विधेयक आणि इतर विधेयके सरकार मांडणार आणि विना चर्चा किंवा एकतर्फी चर्चेने ती मंजूर करणार, याला काही अर्थ नाही. विना चर्चा संमत झालेली विधेयके भविष्यात अनेक समस्या निर्माण करतात. त्यात देशहित नाही. गोंधळात सरकारने तीन विधेयके मंजूर करून घेतली, सभापती धनखड यांनी खासदारांना दंगेखोरांची पलटण म्हटले. ही टीका योग्य. कारवाईसुद्धा एक दोन दिवसाची असती तर ती शिस्तीसाठी म्हणता आली असती. पण चर्चेच्या मागणीवरून खासदारांना सभागृह बाहेर हाकलून देणे पूर्णत: चुकीचे. त्याला शिस्तीच्या कोंदणात बसवू नये. ते अवडंबरच ठरेल. आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या आणि लोकशाहीचा आग्रह धरणाऱ्या पक्षाकडून देशाला ही अपेक्षा कशी असेल? आपल्यावर कारवाई झाल्याने जनतेत आपली सहानुभूती निर्माण झाली अशा आविर्भावात विरोधकही राहू नयेत या जनतेसाठी टोकाची लढाई लढण्याची त्यांची तयारीही अद्याप दिसलेली नाही.