प्रशासन, पोलीस, झोपले आहेत काय?
बेकायदा रेतीबाबत खंडपीठाचा संतप्त सवाल : पोलिसांना, अन्य यंत्रणांना धरले धारेवर
पणजी : राज्यात बिनधास्तपणे मागील पाच वर्षांपासून 10 ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असून ते रोखण्यास पोलीस आणि प्रसाशन यंत्रणांना अपयश आल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उघड नाराजी व्यक्त केली. पोलीस महासंचालक आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांनी याच आठवड्यात बैठक घेऊन संबंधित प्रकार बंद करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करून 12 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रातून खंडपीठाला कळवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यी खंडपीठाने काल बुधवारी दिला आहे. याचिकादाराने न्यायालयाने अनेकवेळा आदेश देऊनही राज्यात बिनबोभाटपणे 10 ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याची बाब खंडपीठाच्या नजरेत आणून दिली. याचिकादाराने जी बाब निदर्शनास आणून दिली ती पोलिसांना दिसत नाही का? पोलिसांनी डोळे झाकले आहेत का? तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करणार का, असे संतप्त सवाल द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलीस आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना विचारले आहेत.
दहा ठिकाणचे दिले पुरावे
सुनावणीवेळी याचिकादाराने तिसवाडी, फोंडा, पेडणे आणि डिचोली तालुक्यांतील नद्यांमध्ये दहा ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उपसा सुरू असल्याचे पुराव्यासहीत निदर्शनास आणून दिले. हे पाहून न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांना चांगलेच धारेवर धरले.
सारा प्रकार संतापजनक
न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून पोलीस महासंचालकांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचा विचारही करण्यात आला. मात्र, सरकारी वकिलांनी पोलीसतर्फे बाजू मांडल्यामुळे सध्या तसे केलेले नाही. हा प्रकार संतापजनक आहे, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी यावेळी केली.
संघटनेचा 2018 पासून लढा
गोव्याच्या नदीपात्रातून अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांच्या विरोधात 2018 पासून ’गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ ही संघटना न्यायालयीन लढा देत आहे. मे 2018 मध्ये या संघटनेने याच मुद्यावर बोट ठेवून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकार, खाण, वाहतूक, पोलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कप्तान यांना या याचिकेत प्रतिवादी केले होते. 18 डिसेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढत संबंधित खात्यांना बेकायदेशीर रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश जारी केले होते.
चार वर्षांनंतरही प्रकार सुरुच
तेव्हा पोलिसांनी हा प्रकार बंद करण्याचे वचन दिले होते. मात्र. चार वर्षे उलटली तरी हे प्रकार बंद करण्यात पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांना शक्य झालेले नाही. याच मुद्यावर बोट ठेवून आता याचिकादाराने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
केलेल्या उपाययोजनांची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती द्या
खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना कडक आदेश देताना, महासंचालकांनी याच आठवड्यात मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढावा. बेकायदेशीर रेती उपसा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजना प्रतिज्ञापत्रातून 12 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाला कळवण्यास सांगितले. तसेच, तिसवाडी, फोंडा, पेडणे आणि डिचोली या तालुक्यांचे उपजिल्हाधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यास सांगितले. अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी गस्ती बोटी कधी दिल्या जातील, हेही स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.