मायक्रो फायनान्सच्या मनमानीला बसणार चाप

अध्यादेशाला राज्यपालांकडून मंजुरी मिळताच सरकारकडून राजपत्रित अधिसूचना जारी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे नवा कायदा जारी केला आहे. बुधवारी रात्री यासंबंधीची अधिकृत राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे कर्जवितरण आणि वसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांचा छळ होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या कायद्यासंबंधीच्या मसुद्याला मंजुरी देऊन 4 फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी स्पष्टीकरण मागवत ते माघारी पाठविले होते. नंतर राज्य सरकारने अध्यादेशावर स्पष्टीकरण देत 11 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा राज्यपालांकडे पाठविले होते. बुधवारी सायंकाळी राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर लागलीच सरकारने ‘कर्नाटक सुक्ष्म कर्ज आणि लघु कर्ज (दबावतंत्र निषेध) अध्यादेश-2025’ संबंधी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली आहे. सदर अध्यादेश रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी केलेल्या बँकींग किंवा बिगर बँकींग संस्थेला (एनबीएफसी) लागू नाही.

त्यानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जाच्या मोबदल्यात कर्जदाराकडून गहाण स्वरुपात कोणत्याही वस्तू अथवा दागिन्यांची मागणी करू नये. कर्जदाराकडून कोणतेही गहाणखत घेऊ नये. मात्र, अध्यादेश लागू झालेल्या दिवसाच्यापूर्वी गहाणखत घेतले असेल तर ते कर्जदारांना लगेच परत करावे लागेल.

मायक्रो फायनान्स किंवा कर्जदात्या एजन्सीने कर्जवसुलीसाठी स्वत: किंवा एजंटांमार्फत वसुलीवेळी कोणतीही बळजबरी कारवाई करू नये. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल तसेच कंपनीची नोंदणी निलंबित करणे किंवा रद्द करण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरणाला असेल, असा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची बळजबरी करता येणार नाही. गुंड किंवा गुन्हेगारी पार्वभूमी असणाऱ्यांना पाठवून कर्जदारांना त्रास देता येणार नाही.

कर्जवितरण किंवा व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजांची पडताळणीचे अधिकार नोंदणी प्राधिकरणाला असतील. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स किंवा तत्सम वित्तसंस्थांनी तपासणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. अवैधपणे कर्जवितरण, वसुलीविषयी संशय आल्यास ते तपासणीसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकारही सक्षम प्राधिकरणांना असेल.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविषयी कर्जदारांनी दिलेली तक्रार स्वीकारण्यास पोलीस स्थानक किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांना नकार देता येणार नाही. तक्रारीसंबंधी प्रथमश्रेणी न्यायीक मॅजिस्ट्रेटमार्फत 10 वर्षांपर्यंत तसेच 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद यात आहे. अनधिकृत म्हणजेच नोंदणी न केलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जदारांना दिलेली कर्जे व त्यावरील व्याज माफ होतील, अशी तरतूदही अध्यादेशात आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दणका बसणार आहे.

उत्तम पाऊल पण....

सदर अध्यादेश अनियंत्रित, नेंदणी नसलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या, सावकारी कर्जदाते आणि संस्थांवर नियंक्षण ठेवण्याच्या दिशेने उत्तम पाऊल आहे. आर्थिक दुर्बल घटक आणि व्यक्तींकडून अत्याधिक व्याज तसेच बळजबरीने होणाऱ्या वसुलीवर प्रतिबंध घालण्यास हा अध्यादेश उपयुक्त आहे. त्यामुळे त्यावर मी मोहोर उमटवत आहे. मात्र, अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीवेळी काही बाबींची सरकारने खात्री करून घ्यावी, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात सरकार अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरुप देण्यासंबंधी साधक-बाधक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे.

राज्यपालांनी दिलेले सल्ले...

► अध्यादेशाचा गैरसमज किंवा गैरवापर करून रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी केलेल्या व नियंत्रित वित्तीय संस्थांना त्रास देऊ नये.

► कायदेशीर आणि वैध कर्जदात्यांना मुद्दल व व्याज वसुलीसाठी अडचणी येऊ नयेत. अशा कर्जदात्यांनी दिलेली कर्जे वसुलीसाठी अध्यादेशात कोणत्याही उपायांची तरतूद नाही. ही बाब कायदेशीर लढ्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते.

► नैसर्गिक न्यायाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे हक्क आणि कायदेशीर लढ्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणालाही कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यापासून रोखणे हे मुलभूत हक्काचे उल्लंघन ठरू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने याविषयी पुनर्विचार करून योग्य कार्यवाही करावी.

► अध्यादेश उत्तम असला तरी कायद्याच्या दृष्टीने आणि त्याच्या सामाजिक प्रभावाविषयी विधिमंडळ अधिवेशनात चर्चा करावी.