अनुदानित शाळांमधील रिक्तपदांवर शिक्षकांच्या भरतीसाठी मंजुरी द्या

शिक्षक संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी 

बेळगाव : अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदासाठींची शिक्षक भरती 2015 पासून बंद आहे. सरकारने अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरती बंद ठेवल्याने अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने शाळा बंद करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. अनुदानित शाळा बंद होण्यापूर्वी राज्य सरकारने या शाळांमधील रिक्तपदांवर शिक्षक भरतीला मंजुरी देण्याची मागणी समन्वय आंदोलन शिक्षक संघटनेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

1995 नंतरच्या शाळांना राज्य सरकारने अनुदान दिलेले नाही. यामुळे अनेक शिक्षक तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत आहेत. संस्था चालकांनाही शाळा चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. 20 ते 25 वर्षे झाली तरी अनेक शिक्षक विनाअनुदान शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. अनेकजण निवृत्तीच्याजवळ आल्याने लवकरात लवकर विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. 2022 मध्ये शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला मंजुरी देण्यात आली. परंतु अद्याप हा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे 1 जुलै 2022 पासून या आयोगाची अंमलबजावणी करावी, तसेच बसवराज होरट्टी आयोगाच्या सूचनेनुसार काल्पनिक वेतन द्यावे.

नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, सरकारी शाळांमधील शिक्षकांप्रमाणेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना ज्योती संजीवनी योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, यासह इतर मागण्यांसह जिल्हाधिकारी रोशन मोहम्मद यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी एस. एस. मठद, पी. पी. बेळगावकर, सलीम कित्तूर, एम. ए. कोरीशेट्टी, रामु घुगवाड, व्ही. व्ही. होसूर, बी. पी. कानशिडे, एम. डी. नंदण्णावर, बी. पी. लमाणी, मारुती अजानी यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.