विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मंजूर करा

शाळा-महाविद्यालय संस्थांसह कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

बेळगाव : राज्यातील 1995 नंतरच्या विनाअनुदानित शाळांना अद्याप अनुदान देण्यात आलेले नाही. अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी मागील 30 वर्षांत कोणीच शिक्षकांची दखल घेतली नाही. अनेक शिक्षक निवृत्त झाले तरी त्यांना सरकारी पगार मिळू शकला नाही. त्यामुळे किमान आता तरी राज्य सरकारने शिक्षक, शिक्षण संस्था यांची दखल घेऊन विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी बुधवारी सुवर्णविधानसौधसमोर कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालय संस्था व कर्मचारी संघाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. सरकारी शाळांवरील बोजा कमी करण्याचे काम अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांनी केले आहे. 2006 साली सत्तेत आलेल्या आघाडी सरकारने 1987 ते 1995 पर्यंतच्या शाळांना अनुदान दिले होते.

त्यानंतर मात्र अद्याप विनाअनुदानित शाळांना अनुदान दिलेले नाही. 2010 पासून राज्यातील विनाअनुदानित शाळांचा लढा सुरू आहे. अनुदान न मिळाल्याने अनेक शिक्षक रोजंदारीवर काम करून विद्यादान करत आहेत. 2019 मध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी अनेकवेळा बैठका घेतल्या. तसेच शाळांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्यानंतरही ही समस्या सुटलेली नाही. काँग्रेस सरकारने  विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देऊन शिक्षकांचा वनवास संपवावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष बी. सी. शिवाप्पा, कार्याध्यक्ष कलामंगला नागराजू, आय. एस. होरगीनमठ, एस. एस. मठद, पी. पी. बेळगावकर, सलीम कित्तूर, एम. ए. कोरीशेट्टी, मारुती अजाणी, संतोष कुरबेट, मृत्युंजय कलमठ व पदाधिकारी उपस्थित होते.

शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन

शालेय शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा, वनमंत्री ईश्वर खंड्रे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांनी विनाअनुदानित शाळा शिक्षक संघटनेच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. शिक्षकांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या. अनुदान मिळवून देण्यासाठी आपण सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन त्यांनी उपस्थित शिक्षक व संस्था चालकांना दिले. यावेळी बुडा चेअरमन लक्ष्मण चिंगळे यांच्या प्रयत्नाने शिक्षणमंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी विधान परिषद शिक्षक आमदार व इतर अधिकारी उपस्थित होते.