केंद्र सरकारकच्या ‘पृथ्वी’ योजनेला संमती

भूकंप, वादळे, सुनामी इत्यादी नैसर्गिक संकटांची आधी माहिती मिळण्यासाठी उपयोग होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या पृथ्वी योजनेला संमती दिली आहे. भूकंप, वादळे आणि सुनामी अशा अनेक नैसर्गिक आणि विनाशकारी अपत्तींचा आधी वेध घेऊन त्यासंबंधी सूचना देण्याचे कार्य ही यंत्रणा करणार आहे. त्यामुळे आपत्ती निवारणाच्या अभियानांमध्ये मोठीच साहाय्यता होणार आहे.

शुक्रवारी रात्री उशीरा येथे झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेवर चर्चा करण्यात आली होती. ही योजना सर्वसामान्यांसाठी हिताची असल्याने तिला संमती देण्यात आली. तसेच तिचे क्रियान्वयन त्वरित करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येणार आहेत, असे बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे.

4,797 कोटींचा खर्च

या व्यापक आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या योजनेसाठी केंद्र सरकार 4,797 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पृथ्वी विज्ञानासंबंधी संशोधन केले जाणार असून केंद्र सरकारचे विविध विभाग, पर्यावरणावर संशोधन करणाऱ्या विविध संस्था, हवामानविषयक माहिती यांचे समन्वयन केले जाणार आहे. तसेच हैड्रोजन इंधन, हवामान, समुद्र आणि महासागर, पर्यावरण, भूकंपीय विज्ञान आदी नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित संशोधन केले जाईल. ध्रूवीय क्षेत्रात संशोधन करुन तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शोध घेण्याचीही योजना आहे.

व्यापक उद्दिष्ट्यो

पृथ्वीचा अभ्यास आणि वातावरणीय तसेच पृथ्वीच्या गर्भात होणारी परिवर्तने यांची आधी माहिती घेण्याचा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. भूकंप, चक्रीवादळे, सुनामी, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या पाच नैसर्गिक आपत्तींना देशाला तोंड द्यावे लागते. या आपत्ती नेमक्या केव्हा निर्माण होतील, याची जितकी अचूक आणि आधी माहिती मिळेल, तितके आपदा निवारण कार्य त्वरित आणि प्रभावी होऊ शकते. सध्या अशा अनेक यंत्रणा कार्यरत आहेत. पण नव्या योजनेच्या अंतर्गत या सर्व यंत्रणांचा समन्वय साधला जाणार असून अधिक संशोधन करुन आपदांसंबंधींची माहिती अधिक चांगल्या प्रकारे मिळविली जाणार आहे.

हवामानविषयक भविष्यवाणी सुधारणार

हवामान विभागाकडून नेहमी पाऊसाविषयीची भविष्यवाणी केली जाते. कोठे, केव्हा आणि किती पाऊस पडणार आहे, हे अचूकपणे समजल्यास त्यानुसार नियोजन करता येते. हवामानविषयक भविष्यवाणीची अचूकता सुधारण्यासाठी विशेष संशोधन केले जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

पर्यावरणस्नेही, निरंतर विकासासाठी उपयुक्त

निसर्गाचे शोषण न करता त्याला समजून घेऊन विकास करण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणस्नेही आणि दीर्घकालीन विकासासंबंधी जगभरात संशोधन केले जात आहे. भारतानेही या संदर्भात पुढाकार घेऊन देशी संशोधनावर भर दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या सर्व संशोधनामध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडू न देता स्थायी आर्थिक विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी ही व्यापक योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

महर्षी वाल्मिकी विमानतळाला संमती

अयोध्येत साकारलेल्या महर्षी वाल्मिकी विमानतळाला आता आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात आला आहे. या भव्य विमानतळाच्या प्रकल्पाला संमतीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे. तसेच या विमानतळाचे नामकरण ‘महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम’ असे करण्याच्या प्रस्तावालाही या बैठकीत संमती देण्यात आली. या नावाशी रामभक्तांच्या भावना जोडल्या गेलेल्या आहेत. म्हणून या नावाची निवड करण्यात आली आहे, असे बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विमानतळाचे उद्घाटन 30 डिसेंबर 2023 या दिवशी केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेतच आयोजित करण्यात आली होती.

पृथ्वीच्या अभ्यासाची आवश्यकता

ड नैसर्गिक आपत्तींचा वेध घेण्यासाठी अभ्यास आणि संशोधनाची आवश्यकता

ड नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधणार

ड नैसर्गिक आपत्तींचा उगम आणि प्रभाव यांच्यासंबंधांमधील संशोधन करणार

ड नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात आपत्तीनिवारण कार्यात या योजनेचा उपयोग