नवीन ई-वाहन धोरणाला मंजुरी

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू होणार : केंद्र सरकारकडून ‘आत्मनिर्भर’तेला प्राधान्य

वृत्तसंस्था/ नवी  दिल्ली

भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून देशाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ई-वाहन धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणांतर्गत इच्छुक कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारावे लागतील. ज्यासाठी किमान गुंतवणूक 4,150 कोटी ऊपये असेल, तर कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही. या धोरणामुळे भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. हे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देईल आणि ईव्ही कंपन्यांमध्ये निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देऊन ईलेक्ट्रिक व्हेईकल इकोसिस्टम मजबूत करेल.

नवे धोरण प्रतिष्ठित जागतिक ईव्ही उत्पादकांनी ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तयार केले आहे. धोरणानुसार, कंपनीला भारतात उत्पादन युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आणि ई-वाहनांचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू करण्यासाठी आणि कमाल पाच वर्षांत 50 टक्के देशांतर्गत मूल्यवर्धन साध्य करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी मिळेल, असे सांगण्यात आले. तसेच कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये किमान 25 टक्के स्थानिक पातळीवर उत्पादित घटक वापरावे लागतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळणे आणि ईव्ही इकोसिस्टम वाढवणे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाला पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी, 15 मार्च रोजी एक अधिसूचना जारी करत भारतात आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक कारवरील कर लाभ मिळविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पात्रता स्पष्ट केली. या धोरणांतर्गत, ई-वाहनांचे उत्पादन युनिट स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना कमी सीमा शुल्कावर मर्यादित संख्येत कार आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. या सवलतीसाठी, कंपनीला किमान 50 कोटी डॉलर्सची (ऊ. 4,150 कोटी) गुंतवणूक करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना 35,000 डॉलर्स आणि त्याहून अधिक किमतीच्या कारवरील 15 टक्के कमी आयात शुल्कासह प्रतिवर्ष 8,000 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. जर गुंतवणूक 80 कोटी डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक असेल, तर प्रतिवर्ष 40,000 इलेक्ट्रिक वाहने आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परिभाषित केल्यानुसार डीव्हीए (घरगुती मूल्यवर्धन) आणि किमान गुंतवणुकीचे निकष साध्य न झाल्यास बँक हमी मागवली जाईल. कंपनीने केलेल्या गुंतवणुकीच्या वचनबद्धतेला कस्टम ड्युटी रद्द करण्याच्या बदल्यात बँक गॅरंटीचा आधार द्यावा लागेल.

अनेक फायदे अपेक्षित

नव्या ई-वाहन धोरणामुळे देशातील उत्पादनाचे प्रमाण वाढेल, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि आयात कमी होईल, कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल, व्यापार तूट कमी होईल, विशेषत: शहरांमधील वायू प्रदूषण कमी होईल आणि आरोग्य आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल, असे अनेक फायदे अपेक्षित आहेत.