निगम-मंडळांवर महिनाअखेरीस नेमणुका?

राज्य काँग्रेस प्रभारी सुरजेवालांकडून चर्चा : सिद्धरामय्या, शिवकुमारांच्या सल्ल्यानुसार यादी तयार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मंत्रिपदापासून वंचित रहावे लागलेल्या आमदारांना तसेच लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून कार्यकर्त्यांना विविध निगम-महामंडळांवरील अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदे दिली जाणार आहेत. मंगळवारी राज्य काँग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याशी चर्चा करून यादी तयार केल्याचे समजते. त्यामुळे या महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील निगम-महामंडळांवर नेमणुका होण्याची दाट शक्यता आहे.

राज्यात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येऊन सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ आमदारांनी निगम-मंडळांवर तातडीने नेमणुका कराव्यात, यासाठी वरिष्ठांवर दबाव आणला आहे. पक्षांतर्गत मतभेद निर्माण होऊ नयेत तसेच लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून पक्षातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडने निगम-महामंडळांवर अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या नेमणुका करण्यासाठी जातीने लक्ष घातले आहे. याकरिता रणदीप सुरजेवाला यांनी तातडीने बेंगळूर दौरा करून अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या यादीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. तसेच यावेळी अंतिम यादी तयार करण्यात आली. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरीस यादी जाहीर होणार असल्याचे समजते.

सुमारे 25 ते 30 आमदार आणि 10 ते 15 कार्यकर्त्यांना निगम-मंडळांवर पदे देण्यात येणार आहेत. कोणाकोणाला संधी द्यावी, यावर तिन्ही नेत्यांनी दीर्घवेळ चर्चा केली आहे. अंतिम यादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नजरेखालून घातल्यानंतर पुढील आठवड्यात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दोन किंवा तीन टप्प्यातही नेमणुका करण्याविषयी चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात विधानसभेवर तीन-चार वेळा निवडून आलेल्या आणि मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेल्या आमदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 25 आमदारांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी या आमदारांना वेळ आल्यानंतर मंत्रिपदे दिली जातील, तोपर्यंत निगम-मंडळाचे अध्यक्षपद सांभाळण्याविषयी समजूत काढली आहे.

पक्षांतर्गत गोंधळ किंवा नाराजी निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सर्व निगम-महामंडळे, प्राधिकरणांवर अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या नेमणुका करण्यास काँग्रेसश्रेष्ठींनी प्राधान्य दिले आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात पक्षातील कार्यकर्त्यांना अधिक संधी दिली जाऊ शकते.