निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना आता आणखी दोन आयुक्तांचे सहकार्य मिळणार आहे. माजी प्रशासकीय अधिकारी सुखबीर संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह तीन आयुक्तांचे मंडळ पूर्ण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी अरुण गोयल यांनी अचानकपणे निवडणूक आयुक्तपदाचा त्याग केला होता. त्यामुळे राजीव कुमार हे एकमेव आयुक्त या मंडळात उरले होते. गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे मोठे राजकीय वादळ निर्माण करण्यात आले आणि त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. वास्तविक गोयल यांनी त्यांच्या त्यागपत्रात कोणतेही कारण दिले नसल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे त्यांनी दबावाखालीच पद सोडले असा सोयीस्कर अर्थ काढला गेला. पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार कसे लोकशाहीविरोधी आहे आरोपाची उगाळणी झाली. त्यांचे आणि मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांचे अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते, त्यामुळे त्यांनी पद सोडले असेही एका बाजूला विरोधी पक्षांकडून आणि नेहमीच्या विचारवंतांकडून बोलले गेले, तर दुसऱ्या बाजूला ते भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार असून लोकसभा निवडणुकीतही उतरणार आहेत, अशीही भाषा विरोधी पक्षांकडूनच केली गेली. अशी परस्परविरोधी विधाने करुन विरोधी पक्षांनी आपणच निर्माण केलेली केंद्र सरकारविरोधातली हवा आपणच काढून घेतली. अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांचे असे बऱ्याचदा होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारशी संबंध असलेल्या किंवा नसलेल्या कोणत्याही घडामोडीवर नेमकी कोणती प्रतिक्रिया द्यावी, यासंबंधीचा त्यांचा संभ्रम अनेकदा उघड झाला आहे आणि या संभ्रमामुळे त्यांच्या आरोपांचे महत्त्व कमी होत आहे. काहींनी ‘निवडणूक आयुक्त एक असला काय किंवा तीन असले काय’ परिणाम सारखाच अशी उदासीन आणि नकारात्मक भाषाही केली. वस्तुस्थिती अशी आहे, की केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना बरेच अधिकार असले तरी त्यांनाही नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. पण याचा अर्थ तिने केंद्र सरकारच्या विरोधातच भूमिका घ्यावी आणि स्वत:ची स्वायत्तता सिद्ध करावी असा होत नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात या आयोगाने ‘धाडसी’ पावले उचलावीत अशी अपेक्षा विरोधी पक्ष आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे विचारवंत यांची असते. जे आपल्याला करण्याची इच्छा आहे, पण करु शकत नाही, ते निवडणूक आयोगाने करावे, अशी त्यांची मनोमनी भावना असते. ती पूर्ण झाली नाही, की मग वैचारिक आकांडतांडव केले जाते. लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याची भाषा पुन्हा पुन्हा केली जाते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तर तोच तोच कोळसा इतक्या वेळेला उगाळला गेला आहे, की लोकांनाही वैताग आल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेक निवडणूक आयुक्त झालेले आहेत. पण त्यांच्यापैकी कोणीही असा नेमका कोणता औचित्यभंग केला आहे, की ज्यामुळे ही व्यवस्थाच जणू पूर्णत: बिघडलेली आहे, असा निष्कर्ष काढला जावा? याचा तपशील कोणीही देत नाही. केवळ निवडणूक आयोग केंद्र सरकारला कोलदांडा घालत नाही, म्हणून तो केंद्र सरकारचा गुलाम आहे, अशी विनोदी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जाते. त्यामुळे अशा प्रकारची टीका निरर्थक आणि निष्प्रभ ठरते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, केंद्र सरकारने नुकतीच निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया बदलली आहे. आयुक्तांची निवड करणाऱ्या मंडळात पूर्वी देशाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. आता त्यांच्यास्थानी एका केंद्रीय मंत्र्याला स्थान देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. या नव्या व्यवस्थेवरही विरोधक तुटून पडले होते. या मंडळात सरन्यायाधीशांना स्थान देण्यात आले नाही, याचा अर्थ केंद्र सरकारला आपली मनमानी या नियुक्त्यांमध्ये करायची आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तथापि, आपण काही वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहिली तर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती थेट केंद्र सरकारांकडूनच केली जात होती. मंडळ स्थापन करण्याची व्यवस्था बरीच नंतर अस्तित्वात आली. मग जेव्हा ही व्यवस्था नव्हती, तेव्हा हुकूमशाही होती असे म्हणता येईल काय? याचेही उत्तर टीकाकारांनी दिले पाहिजे. प्रचलित व्यवस्था अनेक कारणांमुळे बदलली जात असते. कित्येकदा नवी व्यवस्था निर्माण केली जाते तर कित्येकदा नवी व्यवस्था बदलून जुनी व्यवस्था पुनरुज्जीवीतही केली जाते. त्यामुळे व्यवस्था काय आहे यावर तात्विक पांडित्य सांगण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा जी व्यवस्था आहे, ती काम कसे करत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करणे महत्त्वाचे असते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगाने असे कोणतेही नियमबाह्या कृत्य, जे केंद्र सरकारला किंवा सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल ठरलेले आहे, ते केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे विनाकारण साप साप म्हणून भुई बडविण्याचे कारण नाही. जर निवडणूक आयोगाने असे नियमबाह्या आणि पक्षपाती कृत्य केले तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सुविधा उपलब्ध आहेच. तेव्हा आपल्याला न आवडणारा पक्ष सत्तेवर आहे, म्हणून आलेली निराशा उगाचच व्यवस्थेवर राग काढून शमविण्याचे कोणतेही कारण नाही. असे केल्याने कोणाचाही कसलाही लाभ होणार नाही. कारण शेवटी कोणत्याही निवडणुकीचा परिणाम हा व्यवस्था काय आहे, यापेक्षा जनतेची इच्छा काय आहे, यावरच अवलंबून असतो. ज्याच्या बाजूने जनता बहुसंख्येने आहे, त्याचा विजय होतो. अन्य बाबी या केवळ तात्विक किंवा अॅकॅडेमिक असतात. त्यांचा उपयोग चर्चासत्रे चालविणे, असलेल्या अगर नसलेल्या पांडित्याचे प्रदर्शन करणे, भाषणे करणे, लेखन करणे इत्यादींसाठीच केवळ असतो. त्यामुळे उगाचच नाकाने कांदे सोलत राहण्यापेक्षा सर्व संबंधितांनी जी व्यवस्था आहे, तिला योग्य प्रकारे सहकार्य करुन तिचा उपयोग करुन घेण्यातच लोक, लोकशाही आणि देश यांचे भले आहे.