कोमुनिदादींतील गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी आयोगाची नियुक्ती

बेकायदा घरांसह सर्वच प्रश्नांची होणार चौकशी

पणजी : कोमुनिदाद जमिनीशी संबंधित विविध प्रश्न, समस्या निर्माण झाल्या असून बेकायदा घरे, बांधकामे यासह अनेक गैरप्रकार उघडकीस आल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने 5 सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. सदर आयोग राज्यातील सर्व कोमुनिदाद समित्यांशी चर्चा करून सरकारला अहवाल देणार आहे. याकरीता 14 जानेवारी 2024 रोजी सर्व कोमुनिदाद समित्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात सर्व विषयांवर चर्चा करून आयोगातर्फे सरकारला अहवाल सादर केला जाणार आहे. आयोगाच्या 5 सदस्यांमध्ये एस्टिफानो डिमेलो (पिळर्ण कोमुनिदाद अॅटर्नी), नेल्सन फर्नांडिस (आसगांव कोमुनिदाद अॅटर्नी), माविन गोन्सालवीस (बांबोळी कोमुनिदाद अॅटर्नी), सावियो कुरैय्या (मडगांव कोमुनिदाद अध्यक्ष), अविनाश तावारीस (कोलवा कोमुनिदाद अध्यक्ष) यांचा समावेश आहे. कोमुनिदाद जमिनीत समस्या का निर्माण होतात? बेकायदा घरे, बांधकामे होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना अशा स्वरूपात आयोग अहवाल तयार करणार असून तो शिफारशीसह सरकारला देणार आहे. कोमुनिदाद जमिनीचे प्रश्न, समस्या यावर बैठकीत चर्चा होऊन उपाय सुचवले जातील. गरज पडल्यास पुन्हा एकदा आयोगाच्यावतीने कोमुनिदाद समित्यांची बैठक घेण्यात येईल नंतर अहवाल देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बेकायदेशीरपणा कळीचा मुद्दा

राज्यातील सर्व कोमुनिदादमध्ये बेकायदा घरे, बांधकामे, अतिक्रमणे हा कळीचा मुद्दा बनला असून काही ठिकाणची बांधकामे अलिकडच्या काळात पाडण्यात आली आहेत. कोमुनिदाद जागेत बांधलेली घरे कारवाईपासून वाचावीत म्हणून तेथील रहिवाशांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना साकडे घातले असून ती कायदेशीर करण्याची आश्वासने दिली जात असल्याचे चित्र आहे.

कोमुनिदादींची 14 रोजी महत्त्वाची बैठक

कोमुनिदादच्या जागेत नेमकी किती घरे, बांधकामे बेकायदेशीर आहेत ? याची नेमकी माहिती कोमुनिदाद समित्यांकडे नाही. म्हणून त्याचे सर्वेक्षण होण्याची गरज बहुतांश कोमुनिदाद समित्यांनी वर्तवली आहे. परंतु ते काम करण्यासाठी समित्यांकडे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे ते कामदेखील होण्यासारखे नाही. हे सर्व विषय 14 जानेवारीच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहेत. बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने पावले उचली असून आयोगाकडे, बैठकीकडे संबंधितांचे लक्ष लागून राहीले आहे.