सीमावासियांची बाजू मांडण्यासाठी ॲड.हरिष साळवे यांची नियुक्ती करा

महाराष्ट्राने प्रयत्न करण्याबाबत तज्ञ समिती बैठकीत चर्चा : दर तीन महिन्यांनी होणार बैठक

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी मागील 21 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सदर दाव्याची सुनावणी 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक राज्यातून न्यायाधीश आल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. परंतु, या काळात सीमाभागातील कन्नडसक्ती मात्र तीव्रतेने केली जात आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. हरिष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीमावासियांची पुन्हा बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी चर्चा बुधवारी झालेल्या सीमाप्रश्न तज्ञ समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न तज्ञ समितीची बैठक बुधवारी मुंबई येथील मंत्रालयात घेण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण, तसेच सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहअध्यक्ष खासदार धनंजय महाडिक, सदस्य दिनेश ओऊळकर, ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. शिवाजीराव जाधव, ॲड. संतोष काकडे, अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांसह म. ए. समितीचे नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. दाव्याला गती मिळावी, यासाठी दोन वकिलांची नेमणूक करावी, यासह दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती, कायदेशीर लढा, न्यायालयाबाहेरील लढाई, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे अहवाल या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. ॲड. हरिष साळवे यांना सीमाप्रश्नाची इत्यंभूत माहिती असल्यामुळे ते सीमावासियांची बाजू मांडतील, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेण्याबाबत रूपरेषा ठरविण्याबाबत चर्चा झाली.

दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त समितीची मागणी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 14 डिसेंबर 2022 रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन समन्वय समिती स्थापण्यास सांगितले होते. दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी तीन मंत्री व तीन आयएएस अधिकारी यांची समिती स्थापन करून दोन्ही राज्यांमध्ये कोणताही तणाव निर्माण होणार नाही, यासंदर्भात खबरदारी घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, अद्याप ही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने ही समिती स्थापन करण्याबाबत भर देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. यामुळे सीमाभागात होणारा भाषिक तणाव दूर होण्यास मदत होईल.

भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठी भाषिकांना त्यांचे न्यायहक्क मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, कर्नाटक सरकार ते हक्क डावलत आहे. त्यामुळे ते मिळविण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालांचा आधार घेऊन मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यास महाराष्ट्र सरकारने मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच काही दिवसांपूर्वीच भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे सहआयुक्त बेळगावला आले होते. त्यांनी दिलेल्या सूचनांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न मागील 21 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. असे असताना दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाम व मेघालय या दोन राज्यांमधील सीमाप्रश्न न्यायालयाबाहेर सोडविला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घ्यावी, अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली.

तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घ्या

मागील पाच वर्षांत उच्चाधिकार समितीची केवळ एकदाच बैठक झाली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात तज्ञ व उच्चाधिकार समितीची किमान तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात यावी. तज्ञ समितीने तशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करावी. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यास सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला वेग येण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.