आर्थिक मदतीसाठी केंद्र सरकारला साकडे

1,545 कोटींची मागणी करणार

बेंगळूर : राज्यात नैर्त्रुत्य मान्सूनमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकहानी झाली आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झाले असून आर्थिक मदतीसंदर्भात केंद्र सरकारला निवेदन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विधानसौधमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडे एनडीआरएफ नियमांनुसार 1,545.23 कोटी रु. आर्थिक मदतीची मागणी केली जाणार आहे.

मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे हानी झालेल्या भागात मोठे नुकसान झाले आहे. पाऊस आणि पुरामुळे पायाभूत सुविधांची हानी, रस्ते, पुलांसह 5,000 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार एनडीआरएफ नियमांनुसार राज्याला एकूण 1,545.23 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती केंद्राकडे केली जाणार आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नैर्त्रुत्य मान्सून कालावधीत 12.82 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकहानी झाली असून प्रतिहेक्टर 8,500 रु. अतिरिक्त इनपूट सबसिडीसह भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

पुनर्निर्माणासाठी प्रथमच केंद्राकडे मागणी

पायाभूत सुविधांचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी प्रथमच केंद्र सरकारकडे अनुदान मागत आहोत. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना केंद्राने निधी दिला आहे. राज्यातील चार जिल्ह्यांत पाऊस आणि पुरामुळे 5 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हानी झाली आहे.

- एच. के. पाटील, कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री