आरटीई प्रवेशाबाबत पालकांची उदासीनता

जिल्ह्यात 1779 जागांसाठी केवळ 430 अर्ज : नव्या नियमावलीचा फटका

बेळगाव : अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता यावा, यासाठी आरटीई योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु सरकारच्या किचकट नियमांमुळे आरटीई प्रवेशाकडे पालकांची उदासीनता दिसत आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत 1779 जागा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 430 जागा भरण्यात आल्याने विद्यार्थी व पालकांची उदासीनता दिसून येत आहे. खासगी व अनुदानित शाळांमधील 25 टक्के जागा आरटीईअंतर्गत राखीव ठेवण्यात येत होत्या. या जागांवर प्रतवारीनुसार विद्यार्थ्यांची निवड केली जात होती. 2018 पूर्वी आरटीई योजनेमुळे अनेक गरीब व होतकरू विद्यार्थी इंग्रजी, मराठी तसेच इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकले.परंतु आरटीईमुळे सरकारी शाळांमधील पटसंख्या कमी होऊन खासगी शाळांमधील पटसंख्या वाढत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या दृष्टीस पडले. 2018 मध्ये आरटीई नियमावलीत बदल सूचविण्यात आला. विद्यार्थी ज्या परिसरात राहतो, त्या परिसरात सरकारी शाळा नसेल तरच त्या विद्यार्थ्याला इतर खासगी व अनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेता येऊ शकतो. या नव्या नियमावलीमुळे बेळगाव शहरातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा कोणताच फायदा होत नसल्याचे दिसून आले. कारण शहराच्या प्रत्येक भागात कोणत्या ना कोणत्या माध्यमाची सरकारी शाळा असल्याने आरटीईला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत आहे.

खानापूर, निपाणी येथे एकही अर्ज नाही

आरटीई नियमावलीत बदल करण्यात आल्याने पालकांनी आरटीई योजनेकडे पूर्णपणे पाठ फिरविल्याचे चित्र तीन-चार वर्षांत दिसून आले. यावर्षी निपाणी व खानापूर या तालुक्यात आरटीईसाठी एकही अर्ज दाखल करण्यात आला नव्हता. बैलहोंगल तालुक्यात केवळ चार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरटीई योजना गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी कूचकामी ठरत आहे.

प्रवेशासाठी पालकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

बेळगाव व चिकोडी या दोन्ही शैक्षणिक जिल्ह्यांमध्ये आरटीईअंतर्गत 1779 जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 430 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नावनोंदणीची प्रक्रिया सुरू असून प्रवेशासाठी पालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

- मोहनकुमार हंचाटे (जिल्हा शिक्षणाधिकारी)