‘पेपर लीक’ विरोधी विधेयक लोकसभेत संमत! गैरप्रकार केल्यास 10 वर्षांची शिक्षा
शासकीय भरती परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास 10 वर्षांची शिक्षा : 1 कोटी रुपयांचा दंड
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शासकीय भरती परीक्षांमध्ये पेपर लीक (प्रश्नपत्रिका फुटणे) आणि कॉपी करणाऱ्या आरोपींना 10 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी मांडलेले पब्लिक एक्झामिनेशन बिल मंगळवारी लोकसभेत संमत झाले आहे. हे विधेयक आता राज्यसभेत सादर पेले जाणार आहे.
या विधेयकाने कायद्याचे रुप धारण केल्यावर पोलीस वॉरंटशिवाय संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार प्राप्त करतील. याप्रकरणी आरोपीला जामीन मिळणार नाही आणि या गुन्ह्यांचे प्रकरण तडजोडीने निकालात काढता येणार नाही. परंतु स्पर्धा परीक्षांमध्ये सामील होणाऱ्या आणि जाणूनबुजून अशा गैरप्रकारांमध्ये सामील नसलेल्या उमेदवारांना लक्ष्य केले जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पब्लिक एक्झामिनेशन बिलमध्ये प्रश्न आणि उत्तरपत्रिका फुटणे, थेट किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात परीक्षार्थीला सहकार्य करणे यासारखे गुन्हे सामील करण्यात आले आहेत. याचबरोबर कॉपी तसेच बनावट वेबसाइट निर्माण करणे, बनावट परीक्षा करविण्यासाठी बनावट प्रवेशपत्र किंवा नियुक्तीपत्र जारी करण्यासारख्या अवैध कृत्यांकरता देखील या विधेयकाद्वारे शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे.
हा एक केंद्रीय कायदा असेल आणि याच्या कक्षेत संयुक्त प्रवेश परीक्षा तसेच केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी होणाऱ्या परीक्षांचा देखील समावेश असणार आहे. विधेयकात एक उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही समिती संगणकाच्या माध्यमातून होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारस करणार आहे. प्रस्तावित विधेयकाद्वारे विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाणार नसून संघटित गुन्हेगारी, माफिया तसेच गैरप्रकारांमध्ये सामील लोकांच्या विरोधात कारवाईची तरतूद आहे.
विधेयकाचा उद्देश
सार्वजनिक परीक्षा प्रणालींमध्ये पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वसनीयता वाढविणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. युवांचे भविष्य सुरक्षित रहावे हे या विधेयकाद्वारे निश्चित केले जाईल. भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यास या विधेयकामुळे पुढील काळात मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.