भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कक्ष रद्द

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश : लोकायुक्त संस्थेला मिळणार पूर्वीचे अधिकार

आदेश...

• एसीबीची सर्व प्रकरणे-अधिकार लोकायुक्तकडे वर्ग करण्याचा आदेश
• प्रकरणांचा तपास यापुढे लोकायुक्त संस्थेनेच हाती घ्यावा
• एसीबीमध्ये बजावत असलेल्या अधिकाऱयांच्या सेवेचा वापर करावा
• लोकायुक्त पोलीस स्थानकांची पुनर्स्थापना केली जाणार

प्रतिनिधी /बेंगळूर

काँग्रेसची सत्ता असताना 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कक्ष (एसीबी) रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला. तसेच, लोकायुक्त संस्थेचे काढून घेण्यात आलेले अधिकार या संस्थेला पुन्हा द्यावेत, याकरिता कायद्यात दुरुस्ती करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे लोकायुक्त संस्थेला पुन्हा बळकटी मिळणार आहे.

एसीबीच्या घटनात्मक वैधतेला आक्षेप घेऊन वकील चिदानंद अर्स, वकील संघटना आणि समाज परिवर्तन समुदायाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. वीरप्पा आणि न्या. के. एस. हेमलेखा यांच्या नेतृत्त्वाखाली विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गुरुवारी या खंडपीठाने एसीबी रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

मार्च 2016 मध्ये राज्य सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कक्षाची (ऍन्टी करप्शन ब्युरो) स्थापना केली होती. त्यानुसार भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार लोकायुक्त संस्थेकडून काढून घेण्यात आला होता. लोकायुक्त संस्थेकडून काढून घेतलेले अधिकार एसीबीला देण्यात आले होते. यासंबंधीच्या अधिसूचनेला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत 2016 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कर्नाटक पोलीस कायदा-1963 नुसार एसीबीची स्थापना झालेली नाही. राजकीय हेतूपुरस्सर एसीबी स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. एसीबीला पोलीस स्थानकाची अधिकारकक्षा नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

आता उच्च न्यायालयाने एसीबीजवळील सर्व प्रकरणे आणि अधिकार कर्नाटक लोकायुक्त संस्थेकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच या प्रकरणांचा तपास यापुढे लोकायुक्त संस्थेनेच हाती घ्यावा. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकायुक्त संस्थेला बळकटी देण्यासाठी एसीबीमध्ये बजावत असलेल्या अधिकाऱयांच्या सेवेचा वापर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. शिवाय भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी लोकायुक्त पोलीस स्थानकांची पुनर्स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी. जात-धर्म असा भेद न करता प्रामाणिक असलेल्यांची लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त म्हणून नेमणूक करावी. एसीबीतील पोलिसांची लोकायुक्तमध्ये बदली करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी

लोकायुक्तपदासाठी तीन वर्षांची अधिकार कक्षा निश्चित करावी. भ्रष्टाचारात गुंतलेले कोणीही निर्दोष ठरू नयेत याकरिता लोकायुक्त पोलिसांकडूनच तपास सुरू ठेवावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध दलाच्या स्थापनेची अधिसूचना का दिली?, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार लोकायुक्त संस्थेकडून का काढून घेतला? याचे समर्थन करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टिप्पनीही न्यायालयाने केली आहे.

लोकायुक्त संस्थेच्या मूळ हेतूलाच धक्का

सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना ऍड. जनरल प्रभुलिंग नावदगी यांनी, लोकायुक्त संस्था कोणत्या प्रामाणिक अधिकाऱयांकडून सांभाळली जाते यावर त्याचे यश अवलंबून आहे, असे मत उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केले होते. दरम्यान, लोकायुक्तांच्या वकिलांनी एसीबीची स्थापना करून लोकायुक्त पोलिसांचे तपास करण्याचे अधिकार सरकारने हिरावून घेतले आहेत. लोकायुक्त संस्थेच्या अधिकारांवर मर्यादा आली आहे. त्यामुळे लोकायुक्त संस्था दात नसलेल्या सापासारखी झाली आहे. एडीजीपींना असलेल्या प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे ते केवळ चौकशी अधिकारी बनले आहे. लोकायुक्त संस्था ही केवळ चौकशी आयोगाप्रमाणे बनली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला चाप लावणे अशक्य बनले आहे. लोकायुक्त संस्थेच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसला आहे, असे न्यायालयासमोर सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखणार

उच्च न्यायालयाने एसीबी रद्द करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाची प्रत आपण पाहिलेली नाही. आदेशाची प्रत पाहिल्यानंतर पूर्ण प्रमाणात प्रतिक्रिया देईन. लोकायुक्त संस्थेला विभक्त करून एसीबीची स्थापना करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आपण गौरव करीत आहे. एसीबी स्वतंत्र संस्था होती. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही एसीबी अस्तित्वात आहे.

- सिद्धरामय्या, माजी मुख्यमंत्री