महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध राज्यपालांकडे आणखी एक तक्रार

06:22 AM Aug 24, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

अडचणीत भर : जिल्हा, तालुका पंचायतींच्या शिल्लक निधीचा दुरुपयोग झाल्याचा आरोप

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणी राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी दिल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धक्का बसला आहे. आता त्यांच्याविरोधात आणखी एक तक्रार करण्यात आली आहे. भाजपचे विधानपरिषद सदस्य अरुण यांनी शुक्रवारी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींमध्ये शिल्लक असणाऱ्या 1,494 कोटी रुपयांचा दुरुपयोग झाल्यासंबंधी तक्रार केली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.

आर्थिक गैरव्यवहार, राज्याच्या संकलित निधीचा दुरुपयोग आणि घटनात्मक दायित्वांचे उल्लंघन प्रकरणी तपास करावा. शिवाय असंवैधानिक आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणीही भाजपचे विधानपरिषद सदस्य अरुण यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

2023 मध्ये बेळगाव अधिवेशनात जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींच्या निधी-2 मधील वापराविना शिल्लक राहिलेल्या निधीसंबंधी प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर सिद्धरामय्या यांनी वापराविना शिल्लक राहिलेला जिल्हा पंचायतींचे 459 कोटी रु. आणि तालुका पंचायतींचे 1,494 कोटी रु. संचित निधीमध्ये जमा करण्यात आल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. मात्र, त्याची सत्यता पडताळल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी दिलेले उत्तर खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही अरुण यांनी राज्यपालांकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

राज्य सरकारने संविधानाच्या कलम 202, 205 आणि 206 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कलम 164 मधील विशेषता 163(3) मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून राज्याच्या संचित निधीचा वापर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराची काळजीपूर्वक पडताळणी केली असता ते पूर्णपणे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अर्थखाते सांभाळणाऱ्या सिद्धरामय्यांनी त्यांच्या चुकीच्या उत्तराबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

23 जानेवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांना निषेध पत्र सादर करण्यात आले. खर्च न झालेली शिल्लक रक्कम कोषागारात जमा झाली नसल्याचे माहिती कोषागार विभागाने दिली आहे. याद्वारे सिद्धरामय्या यांनी जाणीवपूर्वक विधानपरिषदेसमोर वस्तुनिष्ठपणे खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन सत्य लपविले आहे, असा आरोपही अरुण यांनी केला आहे.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article