‘डीएपी’ खतांना विशेष सवलतीची घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय : अनेक निर्णयांची घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या नववर्षाच्या प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘डीएपी’ खतांना विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सवलत योजनेसाठी 3 हजार 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेनुसार डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतांना सध्या असलेल्या अनुदानासह अतिरिक्त वेशेष अनुदान मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 3 हजार 850 कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी नववर्षदिनी येथे झाली.

शेतकऱ्यांना डाय-अमोनियम फॉस्फेट हे खत 1 हजार 350 रुपये प्रतिबॅग या दराने मिळेल अशी व्यवस्था या योजनेच्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे. याच दरात हे खत मिळेल याची सुनिश्चिती केली जाणार आहे. या खताची एक बॅग 50 किलो वजनाची असते, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली आहे. ही विशेष सवलत योजना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे.

प्रथम बैठक शेतकऱ्यांना अर्पण

वर्ष 2025 च्या प्रथमदिनी झालेली ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक शेतकऱ्यांसाठीच विशेषत्वाने होती, असे नंतर स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही बैठक शेतकऱ्यांना अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता. डीएपी खते ही भूमीचा कस वाढविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे दिसून आले आहे. या खतांमुळे भूमीची सुपिकता वाढते आणि अधिक पीक येते. भारताला ही खते मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागतात. चीन, मोरोक्को आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून भारत या खतांची आयात करतो. आता भारतातही या खतांच्या निर्मितीचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

संशोधन, तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन

शास्त्रीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नवोन्मेष’ योजनेलाही या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. सध्याचे युग तंत्रज्ञानाचे असल्याने या क्षेत्रात विकास झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी प्रारंभी 824.77 कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आला आहे, अशी माहिती या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत बुधवारी दिली.

वेळेवर खते पुरविणार

शेतकऱ्यांना ज्या काळात खतांची आवश्यकता असते, त्या काळात ती पुरविली जाण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा जाणवू नये, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. कृषीसाधनांचे दर वाढल्याने शेतीत आता अधिक गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे डीएपी खतांवर अधिक अनुदान देण्याच्या योजनेवर विचार करण्यात आला होता. आता त्याचे निर्णयात रुपांतर झाले आहे. शेतकऱ्यांना कच्चा माल वाजवी दरात मिळावा, अशी केंद्राची योजना आहे.

दोन पीकविमा योजनांना कालावधीवाढ

केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या पीक विमा योजनांना एक वर्षांचा कालावधीवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला संमती देण्यात आली आहे. तसेच या दोन योजनांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार देण्यासाठीही तंत्रज्ञान विकास केला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास होण्याची मोठी आवश्यकता आहे. नवोन्मेष योजनेंतर्गत कृषी क्षेत्रातही शास्त्रीय संशोधन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि हवामान आधारित विमा योजना अशा या दोन योजना आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

पीकविमा योजनांच्या धनात वाढ

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या धनात वाढ करण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी आता 69 हजार 515 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. ही शेतकऱ्यांच्या लाभाची योजना असल्याचे अनुभवावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे या योजनेला कालावधीवाढ आणि निधीवाढ देण्यात आला. लक्षावधी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ आतापर्यंत घेतला असून योजनेला कालावधीवाढ मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडूनच करण्यात आलेली आहे.

नववर्षाची प्रथम बैठक शेतकऱ्यांना अर्पण

ड नववर्षाची प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठक शेतकऱ्यांना अर्पण करण्याचा निर्णय

ड डीएपी खतांची उपयुक्तता आणि मागणी लक्षात घेऊन विशेष सवलत घोषित

ड देशात शास्त्रीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्याची योजना