कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केलेली आहे; ती पूर्ण एफ आर पी म्हणता येत नाही

राजू शेट्टी यांची प्रतिक्रीया
कोल्हापूर
साखर कारखान्यांनी पहिली उचल जी जाहीर केली आहे, ती पूर्ण एफआरपी म्हणता येत नाही. कारण एफआरपी ही साडेबार रिकव्हरीच्या प्रमाणे हिशोब केली तर ३५०० वर बसते. आम्ही पहिली उचल 3700 द्यावी अशी मागणी केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांनी 3150, 3200 अशी जाहीर केली आहे. याच साखर कारखान्यांची एफआरपी 3500 च्या पुढे बसते. पूर्ण एफआरपी द्यायची नाही. परंतु एफ आर पी पेक्षा जास्त द्यायला परवडत असताना सुद्धा द्यायचं नाही, एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम द्यायला परवडते तरीही द्यायची नाही. अशा प्रकारची भूमिका साखर कारखान्याची आहे, अशी प्रतिक्रीया राजू शेट्टी यांनी दिली.

काही साखर कारखान्यांची रिकव्हरी ही एकदम कमी आहे. एकतर त्यांनी रिकव्हरी चोरलेली आहे, त्यामुळे त्यांची रेकॉर्डला रिकव्हरी कमी दिसते आहे. शेतकरी ऊस पुरवठा करणार नाहीत. पण असे काही दोन तीन साखर कारखाने आहेत, ज्यांनी एफआरपी पेक्षा जास्त पैसे दिलेले आहेत. उसामध्ये असलेल्या साखरेची टक्केवारी हा दराचा निकष असेल तर ज्यांची रिकवरी कमी आहे त्यांना एफआरपी पेक्षा जास्त पैसे द्यायला कसं परवडलं? यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व साखर कारखान्याची आणि चेअरमन ची बैठक घ्यावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर चर्चा व्हावी अशी मागणी केलेली असताना सुद्धा बैठकीला याला कारखाने टाळाटाळ करतात, अशी प्रतिक्रीया राजू शेट्टी यांनी दिली.

काल जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेले आहे, जिल्हाधिकारी काय करतात हे पहावं लागेल. ते आपली जबाबदारी पार पाडणार नसतील तर आम्हाला काहीतरी करावं लागेल. कायदा हातात घ्यायचा की अन्य मार्गाने आंदोलन करायचं हे आम्ही लवकरच ठरवू, असेही यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले.

पुढे खतांच्या दराविषयी बोलताना शेट्टी म्हणाले, खताच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पॅकेजच्या नावाखाली शेतकऱ्याला कमी दरात खत पुरवठा करण्याची भाषा केंद्र सरकार करत आहे, हे एक प्रकारची फसवणूक आहे.

बीड प्रकरणी विचारणा झाल्यावर शेट्टी म्हणाले, या प्रकरणात 100% यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत आहे यामध्ये गृह खात्याचा अपयश आहे. सरकारी वकील वकीलपत्र झाला तयार नाहीत या अर्थी दाल मे कुछ काला है? संभाजी राजेंनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनामाची केलेली मागणी हे चुकीच नाही.