भूभाडे वसुली ठेकेदाराच्या मनमानीवर संताप

मनपा सर्वसाधारण सभेत आमदार आसिफ सेठ संतापले : ठेकेदाराकडून भाजी-फळ विक्रेत्यांना त्रास : दिव्यांगाकडूनही पैसे वसूल

बेळगाव : भूभाडे वसुलीच्या नावाखाली ठेकेदार मनमानी पद्धतीने भाजी व फळ विव्रेत्यांकडून वसुली करत आहेत. दिव्यांगांकडून भूभाडे वसूल करू नये, असा नियम घालून देण्यात आला असला तरी ठेकेदार पैसे वसूल करत आहेत. संबंधित ठेकेदारांविरोधात अनेकवेळा तक्रारी करूनदेखील त्यावर कारवाई होत नाही. केवळ नियमावर बोट ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माणुसकी आहे की नाही, एक प्रकारे गरिबांना सतावत त्यांची थटा चालविली आहे, असा जोरदार घणाघात आमदार आसिफ सेठ यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. मंगळवार दि. 2 रोजी महानगरपालिकेच्या मुख्य सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

सर्वप्रथम नव्याने रुजू झालेले मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांचे महापौर, उपमहापौर, सत्ताधारी, विरोधी गटासह नगरसेवकांनी स्वागत केले. सुरुवातीला महापौर मंगेश पवार यांनी सभा सुरू करण्यास अनुमोदन दिले. त्यानंतर सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाली, विरोधी गटनेते सोहेल संगोळ्ळी यांनी नूतन मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांचे स्वागत केले. विधानपरिषद सदस्य साबण्णा तलवार म्हणाले, बेळगाव हे अतिसुंदर शहर आहे. म्हैसूरनंतर दोन नंबरचे शहर म्हणून बेळगावकडे पाहिले जाते. येथील हवामान, भौगोलिक आकारमान सर्वांना मानवण्यासारखे आहे. मात्र शहरात प्रचंड धुळीचे वातावरण आहे. ठिकठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. काकतीकडून शहराकडे येत असताना प्रवेशद्वारावरच कचऱ्याचे ढीग पडले आहेत. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी शहरातील 58 प्रभागांना अचानक भेटी देऊन पाहणी केली पाहिजे.

नगरसेवक शाहिदखान पठाण म्हणाले, सभागृहात पारित करण्यात आलेल्या ठरावांचे पालन होत नाही, असे होत असल्यास सभा कशाला हवी? विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. यापूर्वीच सभागृहात याला मंजुरी देण्यात आली असून अधिकाऱ्यांकडून त्याचे पालन होत नाही. नगररचना विभागाकडे माहितीसाठी दोनवेळा अर्ज करूनदेखील माहिती देण्यात आलेली नाही. माहिती देण्यासाठी किती वेळ हवा, हे अधिकाऱ्यांनी सांगावे. माहिती मिळाली नाही तर प्रभागातील कामे कशी करणार? टेंडर होऊनदेखील काम होत नाही. असे असल्यास महानगरपालिकेकडे आम्ही फिरकत नाही. तुम्हीच कामकाज चालवा, असे ते म्हणाले.

नगरसेवक अजिम पटवेगार म्हणाले, भूभाडे वसुलीसंदर्भात कौन्सिल सेक्रेटरी प्रियांका विनायक यांच्याकडे माहिती मागितली असता त्याबाबत मला कल्पना नाही, त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांना विचारा, असे उत्तर दिले आहे. पूर्ण भारत देशात अशा प्रकारचा कायदा आहे की, बेळगावच्या मनपातच आहे? असा सवाल उपस्थित केला. सध्याचे अधिकारी उत्तर देत नसतील तर तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे घर दाखवा आम्ही जाऊन विचारू, असे सुनावले.

आमदार आसिफ सेठ म्हणाले, भूभाडे वसुली ठेकेदारांकडून भाजी व फळ विक्रेत्यांना त्रास दिला जात आहे. असे होत असताना संबंधित ठेकेदाराला नोटीस दिली आहे का? दिव्यांगांना त्याच्याकडून त्रास दिला जात आहे. त्याला नोटीस दिली आहे का? ठेकेदारावर कारवाई करणार की नाही हे सांगा? कोणत्याही प्रकारच्या कंडिशन किंवा नियमाकडे पाहण्याऐवजी माणुसकी आहे की नाही? दहावेळा फोन करून याबाबत अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. गरिबांना त्रास दिला जात आहे. जुन्या ठेकेदारापेक्षा सध्याच्या ठेकेदारांनी केवळ 10 लाख रुपये जादा बोली लावली आहे.

शिफारसीवरून ठेका 

नगरसेवक रवी साळुंखे म्हणाले, भूभाडे वसुली ठेकेदाराकडून मनमानी पद्धतीने दिव्यांगांकडून पैसे घेतले जात आहेत. महापालिकेत प्रवेश करण्यापूर्वी एका दिव्यांगाने आपली कैफियत आमदार आसिफ सेठ व आपल्याकडे मांडली आहे. त्याला सरळ बोलताही येत नाही. पण त्याच्याकडून 100 रुपयेप्रमाणे भूभाडे वसूल करण्यात आले आहे, असा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना महसूल उपायुक्त रेश्मा तालीकोटी म्हणाल्या, महापौरांनी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीत तक्रार करण्यात आल्याने ठेकेदाराला नोटीस बजावली आहे. दिव्यांगांकडून पैसे घेऊ नये म्हणून सांगितले आहे, असा खुलासा त्यांनी केला. वेडिंग झोनमध्ये बसून व्यवसाय करणाऱ्याकडून भूभाडे वसूल करू नये, असा कायदा आहे. मात्र ठेकेदाराकडून भूभाडे वसूल केले जात आहे. सध्याच्या ठेकेदाराला माजी आमदार व माजी महापौरांच्या शिफारसीवरून ठेका देण्यात आला आहे, असा आरोप बैठकीत करण्यात आला.

‘त्या’ दिव्यांगाची सर्वांनी जाणून घेतली व्यथा

भूभाडे वसूल करणारा ठेकेदार आपल्याकडून 100 रुपयांप्रमाणे भूभाडे वसूल करत आहे, अशी तक्रार घेऊन एक दिव्यांग महापालिकेत आला होता. त्यांनी आपली कैफियत आमदार आसिफ सेठ यांच्याकडे मांडली. त्यामुळे संतप्त बनलेल्या आमदारांनी हा विषय सभागृहात उचलून धरला. सभागृहाचे कामकाज काहीवेळापुरते ठप्प करून त्या दिव्यांगाची व्यथा जाणून घ्या, अशी मागणी आमदारांनी केल्याने महापौर-उपमहापौर, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनी सभागृहाबाहेर जाऊन त्या दिव्यांगाची कैफियत ऐकून घेतली. आजपर्यंत वसूल करण्यात आलेल्या पैशांचा परतावा करावा, अशी मागणी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी बैठकीत केली.