मतचोरीच्या निमित्ताने विरोधकांना एकजुटीची संधी

महाराष्ट्रात मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मविआने निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका करत लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तर महायुतीतील भाजपसह घटक पक्षाने निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप फेटाळले आहेत. विशेष म्हणजे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जोपर्यंत मतदार यादीतील घोळ दूर होत नाही आणि यादी पूर्णपणे योग्य होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊनच दाखवा, असे ओपन चॅलेंजच निवडणूक आयोगाला दिले आहे. राज ठाकरे यांच्याकडे एखाद्या मुद्याचे कसे सादरीकरण ( प्रेझेंटेशन स्किल) करायचे हे कौशल्य आहे, रविवारी मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा लाव रे तो व्हिडीओचा खेळ करत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेस आणि मनसे यांच्यासह 1 नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. दोन ठाकरे आणि एक पवार यांचा सहभाग असणारा हा मोर्चा निवडणूक आयोगाबरोबरच सत्ताधारी पक्षाला देखील चांगलाच घाम फोडणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतचोरी झाल्याचा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आणि महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या याच मुद्द्यावरून पेटले आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगासह महायुतीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सध्या या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर इतर कोणत्याही मुद्यांपेक्षा विरोधकांनी मतचोरीचा मुद्दा प्रमुख बनवला आहे. महाराष्ट्रातील शरद पवार, उध्दव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस आणि इतर समविचारी पक्षांची जवळीक या निमित्ताने झाल्याची दिसत आहे. सुरूवातीला केवळ मराठी भाषेच्या मुद्यासाठी एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंनी आता महाराष्ट्राच्या मतदार याद्यात 96 लाख बोगस मतदार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना निवडणूक आयोगाच्या विविध त्रुटींवर रान उठवले आहे. महाराष्ट्रात होणारी प्रगती ही मराठी माणसाच्या थडग्यावर होत असेल तर ती खपवून घेणार नाही, असा इशाराच शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेने सरकारला देताना पुन्हा एकदा प्रादेशिक अस्मितेला चुचकारले आहे. उध्दव ठाकरे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केल्यानंतर त्यांना विरोध करायला शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्येच स्पर्धा लागते, मात्र राज ठाकरे यांच्यावर टीका करताना ही स्पर्धा दिसत नाही, राज ठाकरे आपल्यावर केलेल्या आरोपाचे कसे खंडन करतील हे सांगता येत नाही. त्यातच राज ठाकरे यांनी लोकसभेला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, ज्या सदा सरवणकर यांनी राज यांच्या मुलाच्या विरोधात निवडणूक लढवली, त्या सरवणकरांनी आपल्यापेक्षा लहान असलेल्या राज ठाकरे यांचे परवा पाय धरले होते. त्यामुळे राज यांच्यावर बोलताना भाजपची देखील चांगलीच अडचण होताना दिसत आहे.

राज्यातील विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपध्दतीबाबत आणि पारदर्शकतेबाबत सवाल उपस्थित केला आहे, मात्र आयोगाऐवजी सरकारमध्ये सहभागी असलेले नेते आणि मंत्रीच उत्तर देत असल्याने, मतचोरीच्या मुद्यावऊन सत्ताधारी विरूध्द विरोधीपक्ष असा सामना रंगू लागला आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर निष्प्रभ झालेल्या विरोधीपक्षात मात्र मतचोरीच्या मुद्यावऊन एकवाक्यता दिसत आहे. 232 आमदारांचे पाशवी बहुमत असणाऱ्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना या एकीने सक्षम विरोधीपक्षाचा पर्याय मात्र निश्चित उभा केला असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. सुरूवातीला मराठीच्या मुद्यावऊन राज ठाकरे आणि उध्दव ठाकरे एकत्र आले, मात्र ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत शिवसेनेकडून केवळ उध्दव ठाकरे आणि संजय राऊत बोलताना दिसत होते. राज ठाकरे हे केव्हाही भाजप किंवा शिवसेना शिंदे गटाबरोबर जाऊ शकतात किंवा स्वबळावर लढू शकतात अशी शक्यता देखील वर्तवण्यात येत होती. मात्र मतचोरी वऊन निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या शिष्टमंडळात स्वत: राज ठाकरे हे लिड घेताना दिसले, त्यातच रविवारी शिवसेना भवन येथे झालेल्या पत्रकार परीषदेतही मनसे नेते बाळा नांदगांवकर आणि काँग्रेसचे सचिन सावंत हजर होते. बाळा नांदगांवकर हे तब्बल 24 वर्षानंतर शिवसेना भवनात गेले. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मतचोरीवऊन एकामागून एक आरोपांची रोज नवी मालिकाच लावली आहे, त्यातच सत्ताधारी पक्षातील आमदार विलास भुमरे आणि मंदा म्हात्रे यांनी केलेल्या वक्तव्याने विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. राज्यातील सरकारला तब्बल 232 आमदारांचे पाशवी बहुमत मिळाले, या बहुमताच्या जोरावरच सत्ताधारी मंत्र्यांपैकी गृहराज्य मंत्री योगेश कदमांचे डान्सबार प्रकरण, संजय शिरसाटांची पैशाने भरलेली बॅग असो, माणिकरावांची बेताल वक्तव्ये असो किंवा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते सुरज चव्हाण यांनी छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण केल्यानंतरही त्यांना पुन्हा पक्षात मोठी जबाबदारी देणे असो, बहुमत असल्यावर जनतेच्या मतांचा अनादर कसा केला जातो हे सरकारने दाखवून दिले. विधानसभा निकालानंतर मरगळ आलेल्या विरोधकांमध्ये कोणत्याच मुद्यावर एकवाक्यता दिसत नव्हती, मग तो मराठी आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असो, मात्र मतचोरीचा मुद्दा हा सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा असल्याने या मुद्यावऊन विरोधीपक्षाला एकजुटीची संधी मिळाली आहे. राज्यात एकीकडे जैन, ओबीसी, कुणबी, मराठा सगळ्याच समाजामध्ये अस्थिरता दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईत कुणबी समाजाचा मोर्चा झाला, त्यानंतर परवा बीडमध्ये ओबीसी समाजाचा मोर्चा तर पुण्यात जैन समाजाची बोर्डींगची जमीन कवडीमोल भावात विकल्याने जैन समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला होता. समाजाच्या मोर्चाने राज्यातील राजकारण गेल्या काही दिवसात चांगलेच ढवळून निघाले आहे, मराठी भाषेच्या विजयी मेळाव्याला राज ठाकरे, उध्दव ठाकरे आणि सुप्रिया सुळे एकत्र आले. मात्र तेथे काँग्रेस नव्हती, मराठी भाषेच्या मेळाव्याचे आयोजन हे ठाकरे बंधूंनी केल्याने एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाचा कोणी प्रतिनिधी तेथे नव्हता. गेल्या काही दिवसात राज्यात कोणत्याही विषयावऊन मग तो सर्वसामान्य लोकांशी निगडीत असलेला बिगर राजकीय विषय असला तरी, त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन गट होताना दिसत आहे. राज ठाकरेंना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचे सारथ्य पेलत मतचोरी रोखण्याचा धनुष्यबाण उचलला आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीला खरंच यश येईल अन् सत्ताधाऱ्यांच्या चोरवाटा रोखल्या जातील का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. एकमात्र नक्की आगामी निवडणुकीत मतचोरी हाच मुद्दा महायुती व महाविकास आघाडीसाठी कळीचा ठरणार आहे.

प्रवीण काळे