जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वामध्ये मनपा गैरकारभाराची चौकशी

20 कोटी भरपाई प्रकरणी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांची माहिती

बेळगाव : शहरातील शहापूर खडेबाजार येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना धारवाड रोडपर्यंत जमीन संपादन करून रस्ता निर्माण करण्यात आला आहे. जमीन गमाविलेल्यांना 20 कोटी रुपये भरपाई देण्याचा धारवाड उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वामध्ये चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा पालकमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. शिवाजी उद्यान ते जुन्या पी. बी. रस्त्यापर्यंत रुंदीकरण करून काँक्रिटीकरण करण्यात आले. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत हे काम करण्यात आले आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी भू-संपादन करताना अधिकाऱ्यांनी गलथान कारभार केला आहे. रस्ता निर्माण करताना जमीन गमाविलेल्या नागरिकांनी भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने 20 कोटी रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणताच याला संमती दिली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वामध्ये सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीतील निर्णयाला आपली संमती नाही!

स्मार्ट सिटीकडून रस्ता निर्माण करण्यात आला आहे. याची भरपाईही त्यांनीच द्यावी. मात्र तत्कालीन मनपा आयुक्त जगदीश यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणताच एकाधिकारशाहीप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. याबाबत कायदेशीर लढाई देऊ, अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे बाकी आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून मनपाच्या बैठकीत यावर चर्चा करून चूक केलेल्यांचा शोध घेणे आवश्यक होते.

मात्र ते काम झालेले नाही. मंगळवारच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाला आपली संमती नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून मनपाला वाचवायचा प्रयत्न केला जात नाही. केवळ सुरक्षितता पाहिली जात आहे. दोन्ही बाजूला त्यांचेच पात्र आहे. आपण जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून एकटे यावर तोडगा काढणे अशक्य आहे. मनपाला मिळणारे अनुदान आणि स्मार्ट सिटी अनुदान, तसेच मनपाला मिळणारी बाकी रक्कम दंडालाच भरावी लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.