वर्तमानाने अन्याय केलेला युगप्रवर्तक!

पंडित नेहरू यांनी स्वीकारलेल्या अर्थविकासाच्या मॉडेलला बदलून जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या नव्या वाटेवर भारताला घेऊन जाणारे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आर्थिक प्रगतीची गोड फळे देशाला चाखायला देणारे युगपुरुष म्हणून जगाने त्यांची दखल घेतली आहे. त्यांचे आर्थिक धोरण जसे देशाला उपयुक्त ठरले तसेच अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात प्रसंगी स्वत:चे सरकार पणाला लावून त्यांनी टाकलेल्या कणखर पावलामुळे भारताला अंधारातून नवी दिशा मिळाली. अमेरिकेसारख्या बलाढ्या शक्तीचा विरोध संपवून त्यांनी जगात एकाकी पडलेल्या भारताला पुन्हा प्रवाहात आणले. त्यांच्या कारकिर्दीतील दुसऱ्या कार्यकाळातील कथित आरोप ज्यातील बहुतांश कधीच सिद्ध झाले नाहीत, त्या प्रकरणाची उजळणी करून त्यांना मौनमोहन सिंग म्हणून हिनवणे समकालाने पसंत केले. माध्यमेही या प्रचारात वाहवत गेली. 2020 साली जेव्हा भारत कोरोनाच्या महामारीमध्ये पुढे कसे जायचे याच्या विवंचनेत होता तेंव्हाही या द्रष्ट्या व्यक्तिमत्वाने देशाला मार्गदर्शन केले. अखंडित पंजाबमध्ये जन्मलेल्या सिंग यांनी शिक्षणाच्या जोरावर आपले आयुष्य घडवले. विदेशात शिकल्यानंतर एक मजबूत प्रशासकीय कारकीर्द घडवण्यासाठी ते जेव्हा भारतात परतले तेव्हा कोणी ही व्यक्ती भविष्यात भारताचा कठीण काळातून तारून नेणारा अर्थमंत्री आणि प्रधानमंत्री होईल असे म्हंटले असते तर लोकांनी त्याला हसण्यावारी नेले असते. पण राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी भारताच्या या पूर्व आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे चेअरमनपद सांभाळलेल्या व्यक्तीमत्वाला अर्थमंत्रीपदी बसवले. राजनैतिक पाठबळ देखील दिले. पंतप्रधानांना जबाबदारी स्विकारण्यापूर्वीच देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील अशी माहिती देण्यात आली होती. तिरुपती येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात शब्द दिल्याप्रमाणे नरसिंहराव यांनी मनमोहन सिंग यांची पाठराखण केली आणि कृषी क्षेत्र सरकारी मालकीचे न करून या देशात भविष्यात खाजगीकरण होऊ शकते हा विचार करूनच नेहरूंनी एक वाट सोडली होती, त्यांच्या प्रागतीक धोरणाप्रमाणेच आपण वाटचाल करत आहोत हे काँग्रेसजणांना पटवले. आर्थिक सुधारणांमुळे 1990 च्या दशकात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, बिकट स्थितीतील अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन मिळालं. देशातील उद्योग क्षेत्रानं गती पकडली आणि त्याचा विस्तार झाला. महागाई नियंत्रणात ठेवली गेली आणि देशाचा विकासदर सातत्यानं उच्च पातळीवर राहिला. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठं यश म्हणजे भारताचा अमेरिकेबरोबर झालेला ऐतिहासिक अणुऊर्जा करार. या प्रकरणात 60 खासदारांचा पाठिंबा असलेल्या डाव्यांच्या दबावाला ते झुकले नाहीत. त्यांचा पक्ष आणि नेत्या सोनिया गांधीही माघार घेऊ लागल्या तरी त्यांनी कणखरपणा दाखवला. सरकार वाचवण्यासाठी खासदार विकत घेतल्याचा या प्रकरणात आरोप झाला हे सत्यच. पण, सिंग हे सोनिया गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांचा दबाव मानत होते, युपीए सरकारमध्ये त्यांच्या मताला काही किंमत नव्हती, ते सोनिया गांधी यांच्या हातचे बाहुले होते हे म्हणणे सिंग यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. नोकरशहा अंगी असलेला एक गुण ते जरूर बाळगून होते, तो म्हणजे श्रेय आपण न घेता सत्तापक्षाला व त्याच्या नेतृत्वाला देणे. मात्र जेव्हा माँटेकसिंह अहलुवालिया या आणखी एका नोकरशहाना त्यांना अर्थमंत्री करायचे होते. तेव्हा राजकीय कारणांनी प्रणव मुखर्जी या सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांचं नाव त्या पदासाठी सुचवले गेले. सिंग यांनी तो निर्णय मानला. पण डावे नेते सुरजित यांची मदत घेऊन अहलुवालिया यांना नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष बनवले आणि त्या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला. अनियंत्रित प्रादेशिक घटकपक्ष आणि त्यांच्या आघाडीचा दबाव सिंग याच्यापूर्वी वाजपेयी यांनाही मानावा लागला. त्यांची चहूबाजूंनी विचार करून निर्णय घेण्याची वृत्ती त्यांचे वेगळेपण दाखवणारी होती. त्यामुळेच त्यांच्या मंत्रीमंडळात अनेक वरिष्ठ आणि बलशाली मंत्री असतानाही राजकारणी नसलेले सिंग प्रमुख होते. त्यांच्याच काळात झालेल्या अनेक चांगल्या गोष्टींचे श्रेय वेळोवेळी त्या मंत्र्यांना लाभले पण, अन्न उत्पादनाच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आला, देशभर किमान शंभर दिवस रोजगार हमी मिळाली. आधार आणि थेट बॅंक खात्यावर लाभ जमा होण्याच्या योजना अंमलात आल्या, राष्ट्रीय आपत्ती दलाची स्थापना झाली, भूसंपादन कायद्यात शेतकरी हिताचा बदल झाल्याने राज्य आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी जमिनीला ज्यादा दर मिळाल्याने महामार्ग, कालवे निर्मितीला चालना मिळाली. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेत दहा टक्के वाटा राज्य सरकारचा आणि 90 टक्के केंद्राचा या धोरणाने राज्याच्या अर्थसंकल्पात हजारो कोटीच्या असंख्य योजना पूर्ण होणे शक्य झाले. तरी त्यांचा दुसरा कार्यकाळ बदनाम झाला. त्याला काही तत्कालीन कारणे होती. भारताचे महालेखाकार विनोद राय यांनी अवास्तव दावे करत सरकारवर आरोप केले. (जे भविष्यात तग धरु शकले नाहीत) राष्ट्रकुल स्पर्धा ज्याला कॉंग्रेस ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे प्रतीक मानत होते, त्यांनी शेवटपर्यंत न केलेला खर्च आणि ऐनवेळी लष्कराच्या मदतीने करावी लागलेली व्यवस्था, याच काळात दिल्लीत घडलेले निर्भया प्रकरण, लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांचे देशव्यापी आंदोलन, महागाई विरोधात आंदोलन, अच्छेदिनचा मोदिंचा दावा असा आगडोंब उसळला असताना मनमोहन सिंग मौन आहेत, सर्वात दुबळा पंतप्रधान असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. पण आपण देशासाठी आणि जनकल्याणासाठी जे कार्य केले आहे त्याची दखल भविष्यकाळ अधिक दयाळूपणाने घेईल असे ते म्हणत. राव, वाजपेयी काळातील परराष्ट्र धोरण पुढे नेत त्यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तानशी सुधारलेले संबंध, चीनबरोबरचा सीमावाद संपवण्याचे धोरण, 40 वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेली तिबेटला जोडणारी नथुला खिंड खुली करण्याचा करार त्यांनी करून दाखवला.

जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून भारताला नव्या वाटेवर घेऊन जाणारे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.