सर्वपक्षीय कमिटीत स्थलांतराबाबत निर्णय घेणार

खानापुरातील बैठकीत निर्णय : काही गावकऱ्यांचा स्थलांतराला हिरवा कंदील, काही गावकऱ्यांचा विरोध : मुलभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी

खानापूर : तालुक्यातील भीमगड अभयारण्यातील आणि दुर्गम भागातील काही गावांचे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने ग्रामस्थांसमोर ठेवलेला आहे. याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला सर्वपक्षीय नेते तसेच गवाळी, पास्टोली, कृष्णापूर, केंगळा, तळेवाडी, मेंडील, देगाव, आमगाव, हुळंद, हेम्माडगा, जामगाव यासह अन्य वनविभागातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. सर्वपक्षीय कमिटी नेमून गाववार बैठका घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मल्लाप्पा मारीहाळ यांनी उपस्थितांचे स्वागत व प्रास्ताविक केले.

मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी स्थलांतरीत गावातील नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडून आम्हाला एक तर मुलभूत सुविधा गावापर्यंत पोहचवा, अन्यथा स्थलांतर करून सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी केली. यावेळी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी शासनाकडून स्थलांतराबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच स्थलांतरासाठी ग्रामस्थांची संमती असेल तरच सरकार स्थलांतरासाठी नियोजन करेल, मात्र प्रती व्यक्ती 15 लाख देवून कुठेही स्थलांतर व्हावे, हा प्रस्ताव शासनाचा असल्याने याबाबत ग्रामस्थांनी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी  सखोल विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत हलगेकर यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले.

कांही गावांचा विरोध तर कांहींची संमती?

यावेळी तळेवाडी, गवाळी, कोंगळा, पास्टोली गावच्या ग्रामस्थांनी आम्ही स्थलांतरासाठी तयार असल्याचे जाहीर केले. तर देगाव, आमगाव यासह इतर गावच्या लोकांनी आम्हाला याच ठिकाणी मुलभूत सुविधा पुरविल्यास आम्ही याच ठिकाणी राहू, असे जाहीर पेले. स्थलांतरासाठी शासनाकडून अत्यल्प कमी मोबदला मिळणार असल्याने तसेच जमीन आणि इतर संपत्तीबाबत नुकसानभरपाई देण्यात येणार नसल्याने या ग्रामस्थांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. आजपर्यंतचा विस्थापितांचा इतिहास पाहिला असता कोणालाच शासनाकडून योग्य मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी सर्व बाबींचा विचार करून स्थलांतराचा विचार करावा, माझा स्थलांतरासाठी विरोध आहे.

त्या ठिकाणी सुविधा पुरविण्यासाठी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न करुया, असे माजी आमदार अरविंद पाटील यांनी व्यक्त केले. माजी आमदार दिगंबर पाटील म्हणाले, या दुर्गम भागातील विकासाबाबत वनखाते कायमच आडमुठे धोरण घेत आहे. त्यामुळे या दुर्गम भागातील लोकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. स्थलांतरासाठी योग्य नियोजन केल्यानंतरच स्थलांतराचा विचार करण्यात यावा, असे म्हणाले. संजय कुबल म्हणाले, स्थलांतर करणाऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. यासाठी सरकारची योजना समजून घेणे गरजेचे आहे. जर दुर्गम भागातील नागरिकांना नुकसानभरपाईचा योग्य मोबदल्याबरोबरच जमीन आणि घरांची नुकसानभरपाई मिळाली तरच स्थलांतराचा विचार व्हावा.

काँग्रेसचे आय. आर. घाडी म्हणाले, सरकारच्या नियोजनाची माहिती पूर्णपणे घेणे गरजेचे आहे. तसेच जी गावे स्थलांतर करावयाची आहेत त्या ग्रामस्थांच्या समस्या तसेच स्थलांतरासाठी त्यांच्या काय मागण्या, या लिखित घेऊन सर्वपक्षीय कमिटीत चर्चा होणे गरजेचे आहे. स्थलांतर होणाऱ्या नागरिकांना योग्य न्याय मिळत असला तर स्थलांतरासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा असेल, असे जाहीर केले. यावेळी विलास बेळगावकर, समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई, जेडीएसचे नेते नासीर बागवान, बाळाराम शेलार, निरंजन सरदेसाई, नारायण काटगाळकर, बाबुराव देसाई, प्रमोद कोचेरी, यशवंत बिरजे, रमेश पाटील, जयंत तिनेकर यासह इतरांची भाषणे झाली. बैठकीला समिती नेते प्रकाश चव्हाण, मधू कवळेकर, मारुती परमेकर, सूर्याजी पाटील, सुरेश देसाई, जोतिबा रेमाणी, पुंडलिक कारलगेकर, विशाल पाटील, लैलाचे कार्यकारी संचालक सदानंद पाटील, विनायक मुतगेकर, पंडित ओगले, गोपाळ पाटील, पांडुरंग सावंत यासह विविध संघ संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.