अमिबाचे पाय आणि दिशाहीन काँग्रेस

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने पुन्हा एकदा “स्वबळ” हा नारा देत मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण हा नारा जितका उत्साहाचा किंवा आत्मविश्वासाचा वाटतो तितका तो वास्तववादी आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच मनसेचे प्रवत्ते संदीप देशपांडे यांनी काँग्रेसच्या राज्य आणि मुंबईतील नेतृत्वाला दिलेली “अमिबाचे पाय” ही उपमा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. ही उपमा केवळ टोमणा नसून काँग्रेसच्या भूमिकेतील अस्पष्टता, दिशाहीनता आणि निर्णयक्षमता नसल्याचे सूचक राजकीय प्रतिक आहे. अमिबा हा सूक्ष्म जीव अनियत, आकारहीन आणि सतत बदलणाऱ्या स्वरूपासाठी प्रसिद्ध. त्याचे पाय नसतात पण तो पुढे जाण्यासाठी कुठेही अचानक एक पाय उगवतो. दिशा ठरलेली नसते आणि हालचाल नियोजनाशिवाय असते. काँग्रेसची आताची स्थिती जवळपास याच जैविक उदाहरणात शोभून दिसते. प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी “स्वबळ”, “राष्ट्रीय पुनर्निर्माण”, “नवे नेतृत्व”, “जनतेचा आशावाद” असे शब्द वापरले जातात. मात्र निवडणूक जवळ आली की त्याच नेतृत्वाला युतीची आठवण होते, वाटाघाटींमध्ये अस्पष्ट भूमिका घेतली जाते आणि परिणामी काँग्रेसचे राजकीय अस्तित्व अदृश्य होताना दिसते. मुंबई महानगरपालिकेत काँग्रेसने मागील 25 वर्षांत घसरणीचा आलेख अनुभवला आहे. 1997मध्ये 52 जागांपासून सुरू झालेला प्रवास 2017 मध्ये अवघ्या 31 जागांवर येऊन थांबला. मतांची टक्केवारी 25 टक्केवरून 15 टक्के खाली येणे ही राजकीय जनाधार गळतीच नाही तर मोठ्या प्रमाणात मतदारांचा विश्वास ढळणे आहे. या काळात काँग्रेसने कधी शिवसेनेसोबत तर कधी राष्ट्रवादीसोबत आणि कधी स्वबळावर लढण्याचा परस्परविरोधी राजकीय ‘प्रयोग’ केला. पण कुठेही स्थिर धोरण नव्हते. आणि स्वबळावर लढण्याची पोकळ खुमखुमी जिरली देखील नाही. राजकीय नेतृत्वातील संभ्रम हा काँग्रेसच्या समस्या-मूळाशी जोडलेला आहे. मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांचे एका बाजूला वक्तव्य आणि दुसरीकडे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची भूमिका दोन्ही परस्परविरोधी. संदीप देशपांडे यांचे विधान त्यामुळेच प्रभावी ठरते “काँग्रेस नेते निर्णय घेण्यास पात्र नाहीत. त्यांच्या नेतृत्वाचे मत काय तेच आम्हाला मान्य.” म्हणजेच काँग्रेसकडे धोरणात्मक निर्णय घेणारे नेतृत्व नाही, फक्त प्रतिक्रिया देणारे प्रवत्ते आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनीही संदीप देशपांडे यांच्या मताशी सहमती दर्शवली, त्यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते. मुंबईच्या राजकारणात काँग्रेस आता निर्णायक शक्ती नाही, तर अवलंबून राहणारी दुय्यम घटक बनली आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर मुस्लिम आणि दलित मतदारांचा वाढता विश्वास, मनसे व ठाकरे गटाच्या जवळीकीने मराठी मतांची संभाव्य एकजूट आणि भाजप-शिंदे सेनेची संघटित शक्ती या तिन्ही मुख्य समीकरणांत काँग्रेससाठी जागा कुठे आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतरही काँग्रेस पुन्हा त्याच राजकीय भूलभुलैयामध्ये फिरत असल्याचे दिसते. या सगळ्या घडामोडींकडे पाहताना एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो मुंबई (प्रदेश!) काँग्रेसला दिशा आहे का? जर उद्दिष्ट भाजपा-शिंदे युतीविरोधात एक मजबूत पर्याय द्यायचा असेल तर स्वबळाचा नारा मतदारांत संभ्रम आणि असुरक्षितता निर्माण करणारा आहे. जर उद्दिष्ट सत्ता मिळवणे असेल तर शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि डाव्या पक्षांसोबत आघाडी आवश्यक आहे. आणि जर उद्दिष्ट स्वत:चे पुनरुज्जीवन असेल तर संघटनेत बदल, नेतृत्वात स्पष्टता आणि मतदारांशी थेट संवाद आवश्यक नाराज मतदार जिंकण्यासाठी नारे पुरेसे ठरत नाहीत. काँग्रेसकडे आज विचारधारा आहे, इतिहास आहे, पण दिशा नाही. अमिबा जगतो कारण तो बदलतो पण त्याचा बदल उद्दिष्टहीन असतो. काँग्रेसचा बदलही आज तसाच प्रतिक्रियाशील, स्वभावाधारित आणि बेभरवशाचा. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने जर पुन्हा त्याच ‘अमिबा राजकारणा’ची पुनरावृत्ती केली तर 2017चा पराभव हा शेवट नसून आणखी एका घसरणीची सुरुवात ठरेल. आता निर्णय काँग्रेसचा असेल. दिशाहीन हालचाल राखायची की आकार मिळवून राजकीय अस्तित्व पुन्हा सिद्ध करायचे? कारण राजकारणात अमिबा टिकतो, पण नेतृत्व जन्माला येत नाही. स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची ही काँग्रेस नेत्यांची खुमखुमी काही नवीन नाही, उलट गेल्या काही वर्षांत हेच धोरण पक्षासाठी वारंवार घातक ठरले आहे. निवडणुकीपूर्वी आघाडीसाठी चर्चा सुरू होते, आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चा लांबवली जाते आणि मग अचानक ‘स्वबळ’ हा पर्याय घोषित केला जातो. यातून विरोधकांचा नव्हे तर स्वत:चाच तोटा होतो, कारण विभागलेले मत हे थेट सत्ताधारी किंवा संघटित आघाडीच्या खात्यात जमा होते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 2019 मध्ये शिवसेनेने भाजपपासून वेगळे होऊन सत्ता घेतली, परंतु त्या आधीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात जागावाटप आणि धोरणात्मक एकजूट करण्यात मोठा विलंब झाला. परिणामी, भाजप-शिवसेना या नैसर्गिक आघाडीविरुद्ध लढताना काँग्रेसची ताकद तुकडे तुकडे झाली होती. कसेबसे 40 जिंकले. 2024 विधानसभेला तर काँग्रेस नेत्यांनी घातलेल्या घोळात हाती आलेली सत्ता गेली. तसंच, बिहारमध्ये 2020 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जागांच्या मागणीत अवास्तव हट्ट धरला आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबतची आघाडी असतानाही उमेदवारनिवड आणि रणनितीत उशीर केला. या विलंबामुळे अनेक जागांवर विरोधकांची मोडतोड धोरणे यशस्वी ठरली आणि महत्त्वाच्या जागा सहज हातातून गेल्या. नुकत्याच निवडणुकीत देखील असाच घोळ घातला होता ऐनवेळी राहुल गांधी यांनी प्रयत्न केले पण फसले.