अमेरिकेचा पुन्हा एकदा मुत्सद्देगिरीत पराभव

निकोलास मडुरो यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकून व्हेनेझुएलाची सत्ता पुन्हा एकदा घशात घातली. जागतिक पोलिसगिरी करणाऱ्या अमेरिकेला व्हेनेझुएलातील घडामोडीमुळे चपराक बसलेली आहे. रशियन समर्थक निकोलास मडुरो यांची राष्ट्रपती पदासाठी तिसऱ्यांदा निवड झालेली आहे. व्हेनेझुएलात झालेल्या निवडणुका निष्पक्षपणे घेण्यात आलेल्या नसल्याचा दावा अमेरिकेसहीत नाटो देशांनी केलेला आहे. रशिया, चीन आणि क्युबा या देशांनी नव्याने निवडून आलेल्या निकोलास मडुरो यांना आपला संपूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे.

मागील महिन्याच्या 29 तारखेला दक्षिण अमेरिका खंडावर स्थित व्हेनेझुएला या  खनिज तेल संपन्न देशात निवडणुका घेण्यात आल्या. गेले एक दशक या देशात निकोलास मडुरो हे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत आहेत. यंदाच्या या निवडणुकांत पुन्हा एकदा त्यांची सरशी झालेली आहे. अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष मडुरो यांना खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्षांना हाताशी धरून आपली प्रचंड ताकत लावली होती. पाण्यासारखे डॉलर्स ओतण्यात आले. पण डीप स्टेट अर्थात अमेरिकेचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले. भारतीय निवडणुकीतही अमेरिकेने बराच हस्तक्षेप चालविला होता. मात्र जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हरविण्याचा मनसुबा बेचिराख झाला. भारतात झालेल्या पराभवानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालखंडात डीप स्टेटच्या कारस्थानांना झटका बसला. भारतीय निवडणुकांत अमेरिकेला हवे असलेले निकाल लागले नव्हते. व्हेनेझुएलातही अमेरिकन राजकारण्यांना दुसरा जबर झटका बसला.

व्हेनेझुएला दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तरेला वसलेला आहे. जगातील सर्वाधिक खनिज तेलाचा साठा असलेला हा देश 300 महापद्म बॅरल्सची क्षमता बाळगून आहे. तर सौदी अरेबियात 267 महापद्म बॅरल्स, इराण 208.6 महापद्म बॅरल्स, कॅनडा 171 महापद्म बॅरल्स व इराक 145 महापद्म बॅरल्स एवढ्या तेलाचा साठा जगातील पाच देशांपाशी आहे. 1922 साली एका स्पॅनिश कंपनीला व्हेनेझुएलामधील तेलसाठ्यांचा सुगावा लागला. या देशात प्रचंड मोठा खनिज तेलाचा साठा असल्याचे जगजाहीर झाल्यानंतर विदेशातील तेल उत्पादक कंपन्यांनी व्हेनेझुएलातील तेल उत्खननावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. या देशातील 98 टक्के तेल उत्पादन विदेशी कंपन्यांकडून होत असत.

तेल उत्पादनामुळे तीन दशकांपूर्वी हा देश जगातील सधन देशांच्या पंक्तीत होता. खनिज तेलाच्या साठ्यामुळे व्हेनेझुएलाची आर्थिक स्थिती भक्कम होऊ लागली. 1943 साली व्हेनेझुएला सरकारने हायड्रोकार्बन कायदा देशात लागू केला. या कायद्याप्रमाणे देशातील तेल उत्पादक कंपन्यांनी आपला 50 टक्के नफा सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे बंधन लादण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ पाच वर्षांत व्हेनेझुएलाच्या तिजोरीत सहापट महसूल जमा झाला. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी 1990 पर्यंत व्हेनेझुएलाची आर्थिक स्थिती मजबूत स्थितीत आणून ठेवली. मात्र त्यानंतर तेथील राजकारण्यांनी सोवियत युनियन ऑफ रशियाच्या साम्यवादाला जवळ केले. त्यामुळे देशाला मिळालेली साधन संपत्ती ही सर्वसामान्य जनतेची असल्याने त्यांना त्याचा हिस्सा मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोककल्याणकारी योजनांचा पाऊस पाडला. सरकारी सेवकांना बोनस, बेकारांना घरबसल्या बेरोजगारी भत्ता आदी योजना राबवण्यात आल्या. देशातील खासगी तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यामुळे कार्यक्षमता घटली. व्हेनेझुएलातील बहुतांश तेल उत्पादक कंपन्या अमेरिका व युरोपातील असल्याने त्यांना पलायन करावे लागले.

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मडुरो यांचे गुरुस्थानी असलेले माजी राष्ट्राध्यक्ष हुगो चावेज यांनी आपली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी जनतेला मुफ्त वीज, पाणी, रेशन आणि इतर वस्तूंचा मोफत पुरवठा सुरु केला. व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हुगो चावेज हे 1999 ते 2013 पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान होते. त्यांनी आपल्या तेल संपन्नतेचा माज दाखवत साम्यवाद जपणाऱ्या देशांना सवलतीच्या दराने तेल पुरवठा सुरु केला. परिणामी व्हेनेझुएलाचे उत्पन्नाचे स्रोत आटू लागले.

राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मडुरो यांनी हुगो चावेज यांच्या निधनानंतर मार्च 2013 साली व्हेनेझुएलाची सत्ता आपल्या हाती घेतली. 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळविला. त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीला प्रति बॅरल्स 100 डॉलर्स असलेला भाव जागतिक आर्थिक मंदीमुळे पुढे 30 डॉलर्स एवढा घसरला. त्यामुळे एकेकाळी श्रीमंत देशांच्या यादीत असलेला व्हेनेझुएला महागाईने होरपळून गेला. महागाईवर तोडगा काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चलन छपाई केल्याने त्याचा उलटा परिणाम आता व्हेनेझुएलाचे नागरिक भोगत आहेत. त्यातच राष्ट्राध्यक्ष मडुरो यांनी 2019 आणि आता 2024 ची निवडणूक जिंकून आपली सत्ता कायम ठेवल्याने अमेरिकेचे दक्षिण अमेरिका खंडावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे फोल ठरले आहेत. व्हेनेझुएलात अमेरिकेच्या साम, दाम, दंड आणि भेदाचा पुन्हा एकदा पराभव झाला.

- प्रशांत कामत