मोदी सरकारसमोर अमेरिकेचे आव्हान

 अकरा वर्षे सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारची खरोखरच सत्वपरीक्षा पाहण्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठरवलेले दिसत आहे. ज्या पद्धतीने भारतावर 25 टक्के व्यापार कर तसेच रशियातून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड अमेरिकेने लादला आहे, त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे फार मोठे आव्हान ट्रम्प यांनी उभे केलेले आहे. भारताला आव्हान देऊनच ट्रम्प हे थांबलेले नाहीत त्यांनी त्याच दमात पाकिस्तानची भलावण करून भारताचा अपमानदेखील केलेला आहे. ‘नरेंद्र मोदी हे माझे मित्र आहेत पण मी पाकिस्तानवर प्रेम करतो’ असे वारंवार तारे तोडून त्यांनी भारत आपल्या खिसगणतीत नाही आणि त्याला आपण अद्दल घडवणार असा पवित्रा घेऊन दादागिरी चालवली आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये जबर बिनसलेले आहे हे पावलोपावली दिसत आहे. पण ते कशामुळे हे मात्र अजून कळून आलेले नाही.

ट्रम्प केवळ तऱ्हेवाईकच नाहीत तर ‘आधीच मर्कट तयातची मद्य प्याला’ असा प्रकार आहे. पण ते भारतावर अचानक का बरे उचकले आहेत? एकीकडे ‘एक मोदी सब पर भारी’ असा राज्यकर्त्यांचा तोरा तर दुसरीकडे ट्रम्प म्हणजे स्वत:ला जगज्जेते सिकंदर समजणारे. या अहंकाराच्या लढाईत भारत मारला गेला असे काही जाणकारांचे मत आहे. भारत-पाक युद्ध सुरु झाल्याने ट्रम्प साहजिकच चिंतीत झाले आणि त्यांनी दोन्ही देशांना शांत करण्यात मदत केली असे सांगत त्यांना प्रत्यक्ष युध्दविरामाचे श्रेय न देता शांत करता आले असते असे या जाणकारांना वाटते. किती बरोबर अथवा चूक, ते काळच ठरवेल. आपण कोणापुढे झुकत नाही असे एकीकडे भासवून दुसरीकडे ट्रम्प यांचे नाव घेणे पद्धतशीरपणे टाळून भारताचा घात झाला, अशी एक मतप्रणाली आहे.

भारत-पाक यांच्यात युद्धविराम आपणच घडवून आणला अशी दर्पोक्ती 30 वेळा करून आपल्याला मोठेपणा पाहिजे आहे असा ट्रम्प यांनी संदेश दिला होता. भारताला सावध केले होते. त्यातून पाकिस्तान झटकन शिकला. एव्हढेच नव्हे तर त्याने ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला पाहिजे अशी मोहीम चालवून आपल्या पोळीवर अलगद तूप ओढून घेतले. आर्थिक दिवाळखोरी झेलत असलेला पाकिस्तान   एकाच वेळेस अमेरिका आणि चीनच्या गळ्यातील ताईत बनला. एव्हढेच नव्हे तर रशियाने बदलते राजकीय वारे लागलीच ओळखून पाकिस्तानमधील एक बंद पडलेली पोलाद मिल सुरु करण्याचे मान्य केले. ऑपरेशन सिंदूरने इतर बरेवाईट काहीही घडलेले असो त्याने पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भाग्य उजळवले अशी कबुली या क्षेत्रातील काही भारतीय जाणकार देत आहेत. सगळे अजबच घडलेले आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवायला भारताला कोणीही सांगितले नाही असा संसदेत आडवळणाने पंतप्रधानांनी खुलासा केला खरा पण त्याने ट्रम्प यांचा पारा जास्तच चढला हे त्यांनी व्यापार क्षेत्रात भारताला दंड जाहीर करून सिद्ध केलेले आहे.  भारताची अर्थव्यवस्था ‘मृत’ आहे असा नवीन वाकबाण सोडून त्यांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडलेले आहे. त्यांनी असे विधान करत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना रशियाच्या ‘मृत’ अर्थव्यवस्थेबरोबर करून भारताच्या दुखण्यावर डाग दिलेला आहे. भारत सरकारने आपली अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘लखलखणारा हिरा’ असे संबोधिले असले तरी जे नुकसान व्हायचे ते झालेले आहे.

चार वर्षांपूर्वी ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणा देऊन अमेरिकेत ट्रम्प यांचा प्रचार केलेले मोदी यांचे ट्रम्प यांच्याशी चांगले आहे असा समज खोटा ठरला. अथवा दुसऱ्या टर्ममधील ट्रम्प हे बदललेले आहेत. वाघ म्हणले तरी खातो, वाघोबा म्हणले तरी खातो अशी स्थिती असताना ट्रम्प यांना शिंगावर का बरे घेतले नाही? अशी पृच्छा वारंवार होणारच. 2024 मध्ये भारत आणि अमेरिकेमध्ये 186 बिलियन डॉलर्सचा प्रचंड व्यापार झाला होता. एक बिलियन डॉलर म्हणजे आजच्या बाजारभावात 8700 कोटी रुपये होतात. या व्यापारात अमेरिकेतून आयातीपेक्षा भारताकडून 46 बिलियन डॉलर सामानाची जास्त निर्यात झाली होती. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी लादलेल्या नवीन व्यापार करांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे गंभीर संकट उभे राहिलेले आहे. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी चीनशी जुळवून घेणे सुरु केल्याने अमेरिकेचा मार फक्त भारताला झेलावा लागत आहे. त्याला मदत करणारा कोणी नाही.

एकीकडे स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी अमेरिकेची दादागिरी आणि दुसरीकडून चीनचा कावेबाजपणा यांच्या कात्रीत भारत सापडलेला आहे. त्याला प्रत्येक पाऊल निर्धाराने उचलायला लागणार आहे. काँग्रेसचे सरकार असो की भाजपचे, देशातील उद्योगवर्गाला सरकारच्या छत्रछायेखाली वाढण्याची लागलेली सवय देशाचाच घात करत आहे. जगातील वाढत्या स्पर्धेला तोंड देत स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यापेक्षा बहुसंख्य भारतीय उद्योग हे सरकारच्या संरक्षणाखालीच मोठे झालेले आहेत. मोदी सरकारपुढे प्रश्नच प्रश्न आ वासून उभे ठाकले आहेत. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या बदललेल्या केमिस्ट्रीने देशापुढे नवीन प्रश्न निर्माण केले आहेत. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्याबरोबर त्यांचे संबंध ताणले होते. तेव्हा धैर्याचा परिचय देऊन अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून भारताने बांगलादेशाची निर्मिती केली होती. त्याकाळी सोविएत युनियन भारताच्या मागे खंबीरपणे उभा होता. आज त्याचीच शकले झालेली आहेत. आजचा रशिया हा युक्रेन युद्धात गुंतलेला आहे. महागाई आणि बेकारीचा प्रश्न येत्या काळात गंभीर होणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. टीसीएस या टाटा समूहाच्या अतिशय मोठ्या आयटी कंपनीने 12,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचे जाहीर केले आहे.

अमेरिकेचा दणका

अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानचे त्रिकूट म्हणजे भारत विरोधातील एक अजब संगम, या अशा दुर्धर परिस्थितीमध्ये देशाचे हितसंबंध राखण्यासाठी मार्गक्रमण करणे अवघड आहे आणि त्यामुळे सरकारने वेळीच खंबीर पाऊले उचलली नाहीत तर देशाचा घात होईल अशी चिंता विरोधकांनी व्यक्त केली. गेल्या आठवड्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभा आणि राज्यसभेत चाललेल्या 16 तासांच्या भरधाव चर्चेत विरोधकांच्या भाषणाचे एकप्रकारे हेच सार होते.

गल्वानमधील चकमकीनंतर चीनबरोबर व्यापार दुपटीने का बरे वाढला? सैन्यदलाचे हात सरकारने का बरे बांधले? त्याने देशाचे नुकसान झाले नाही काय? जर पंतप्रधान उठसुठ पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याच्या गोष्टी करतात तर मग ऑपरेशन सिंदूर अचानक का बरे थांबवण्यात आले? विरोधकांनी एक दिलाने सरकारला साथ दिली आणि यापुढे देखील राष्ट्रावर कोणतेही संकट आले तर आम्ही सरकारबरोबर असू असे एकंदरीत चित्र असूनदेखील गैरभाजप पक्षांना कस्पटासमान वागणूक का बरे दिली जात आहे? अशा प्रश्नांच्या फैरी देखील झाडल्या गेल्या. पहलगाममधील नरसंहार हा कोणाच्या नाकर्तेपणामुळे झाला? त्याबाबत कोणी जबाबदारी घेणार काय? असे खोचक प्रश्न विचारून गृहमंत्री अमित शहा यांना टार्गेट केले गेले. आपल्या उत्तरात पंतप्रधानांनी विरोधकांनी विचारलेल्या भेदक प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळले आणि काँग्रेसला निशाणा बनवण्याचे प्रामुख्याने काम केले. ट्रम्प यांनी युद्धविरामाबाबत विपर्यस्त विधाने केल्याने त्यांच्याविरुद्ध निंदाव्यंजनक ठराव संसदेत आणला जावा असे राजदचे राज्यसभा सदस्य मनोज झा यांनी सांगितले. या विषयावर सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधकांची रणनीती कसा आकार घेते ते पुढील पंधरवड्यात दिसणार आहे.

एक मात्र खरे, गेल्या आठवड्यात जगदीप धनखड यांची अजिबात उणीव संसदेत भासली नाही. तडकाफडकी राजीनामा देणे भाग पाडलेल्या ‘उपराष्ट्रपती’ना सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष विसरले असे चित्र दिसले. ते कितपत खरे अथवा फसवे ते येत्या काळात दिसणार आहे.

सुनील गाताडे