अमेरिका ‘डब्ल्यूएचओ’तून बाहेर पडणार

सत्तारोहणाच्या प्रथम दिवशी ट्रंप यांचे अनेक आदेश, जन्मसिद्ध नागरीकत्वावरही गदा

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

सोमवारी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचे शपथग्रहण केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रशासकीय आदेश काढण्याचा धडाका लावला आहे. पदावर आरुढ झाल्यानंतर प्रथम दिवशी त्यांनी अनेक महत्वाचे आदेश लागू केले आहेत. या आदेशांमध्ये जन्मसिद्ध नागरीकत्वाचा अधिकार रद्द करण्याचा आदेश आहे. तसेच अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून (डब्ल्यूएचओ) बाहेर पडण्याचा निर्णयही घोषित केला आहे. 6 जानेवारी 2021 या दिवशी अमेरिकेत झालेल्या दंगलींमधील आरोपींना क्षमादान करण्यात आले आहे. तर कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमधून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर 25 टक्के कर बसविण्यात आला.

सोमवारी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री साडेदहानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांचा शपथविधी करण्यात आला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् यांनी त्यांना पद आणि गुप्ततेची शपथ दिली. त्यानंतर ट्रंप यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात आपल्या धोरणांची रुपरेषा प्रगट केली. त्यानंतर त्यांनी व्हाईट हाऊसमधील आपल्या कार्यालयात जाऊन कामाला प्रारंभ केला. कामाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी 50 हून अधिक प्रशासकीय आदेश लागू केले आहेत.

अमेरिकेत आता दोनच ‘लिंगे’

अमेरिकेत आता केवळ पुरुष आणि स्त्री अशा दोनच लिंगांना अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे. एलजीबीटीक्यू आदी प्रकारच्या लोकांना तशी अधिकृत नोंद करता येणार नाही. तसेच वांशिक अल्पसंख्यांनाही हाच नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अमेरिकेतील अतिमागासांना दिले जाणारे संरक्षण आता उपलब्ध होणार नाही. बायडेन प्रशासनाचे 78 आदेश ट्रंप यांनी एका तडाख्यात संपविले आहेत. त्यांच्यातील 12 आदेश अतिमागासांसाठीचे होते.

क्षमादानाचा निर्णय

6 जानेवारी 2021 या दिवशी ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल परिसरात प्रचंड गोंधळ केला होता. त्या निवडणुकीत ट्रंप पराभूत झाले होते. त्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार झाल्याचा ट्रंप यांचा आरोप होता. नंतर जोसेफ बायहेन अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या प्रशासनाने 1,500 हून अधिक ट्रंप समर्थकांवर दंगल माजविल्याचे गुन्हे सादर करीन कारवाई केली होती. मात्र, दुसऱ्यांना अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रंप यांनी या सर्व आरोपींना क्षमादान देण्याचा आदेश काढला आहे. या सर्व समर्थकांवरील अभियोग त्वरित मागे घ्यावेत असा आदेश त्यांनी अमेरिकेच्या महाधिवक्त्यांना दिला असून हा निर्णय महत्वाचा मानण्यात येत आहे.

स्थलांतर नियमांवर आघात

बायडेन सरकारने लागू केलेले स्थलांतरासंबंधीचे अनेक नियम त्यांनी त्वरित रद्द केले आहेत. बेकायदा अमेरिकेत घुसलेल्या विदेशी नागरीकांना बाहेर काढण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा होणार आहे. अमेरिकेत आश्रय देण्याचे धोरण चार महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आले असून त्यानंतर देशाच्या सुरक्षेचा विचार करुन या आश्रितांसंबंधी निर्णय घेण्यात येणार आहे. अमेरिकेच्या मेक्सिकोला लागून असलेल्या सीमारेषवर राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली असून तेथून होणारी सर्व घुसखोरी थांबविण्यात आली आहे. तेथे सैनिकांच्या तुकड्या नियुक्त करण्यात आल्या असून सर्व प्रवेशबिंदू बंद करण्यात आले आहेत.

धोकादायक व्यक्तींना प्रवेश बंद

अमेरिकेला धोका असणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा अमेरिका प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. या व्यक्तींमध्ये जेम्स क्लॅपर, लिऑन पेनेटा, अमेरिकेचे माजी सुरक्षा लल्लागार जॉन बोल्टन आदींचा समावेश आहे. या व्यक्तींनी अमेरिकेत प्रवेशासाठी आवेदनपत्रे सादर केली होती. आता या पत्रांवर विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे या आणि अशा अनेक व्यक्तींचा अमेरिकेत परतण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

आरोग्य संघटनेतून बाहेर

जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. याचा परिणाम या संघटनेकडून जगात लागू करण्यात येत असलेल्या अनेक आरोग्य योजनांवर होणार आहे. या संघटनेला अमेरिकेकडून प्रत्येक वर्षी जवळपास 35 टक्के निधी मिळत होता. तो आता बंद होणार आहे. त्यामुळे जागतिक लसीकरण योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे.

अमेरिकेत जन्मलेल्यांचे भवितव्य

ज्यांचा जन्म अमेरिकेत झाला आहे, त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व अपोआप मिळते, असा आजवरचा नियम होता. मात्र, ट्रंप यांनी एका आदेशाद्वारे हा अधिकार बंद केला आहे. त्यामुळे यापुढे अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांना अपोआप अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकणार नाही. या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेत कामासाठी वास्तव्यात असलेल्या अनेक देशांच्या लोकांवर होणार असून अशा देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. या निर्णयावर बरीच चर्चा होत आहे.

महागाई कमी करणार

अमेरिकेत सध्या महागाईने कळस गाठला आहे. त्यामुळे अधिकारसूत्रे हाती घेतल्याक्षणीच ट्रंप यांनी सर्व प्रशासकीय विभाग आणि प्राधिकरणांना महत्वाचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकेतील लोकांना महागाईपासून दिलासा मिळावा, यासाठी आवश्यक ते निर्णय त्वरित घ्या, असा आदेश त्यांनी काढला आहे. या आदेशाची प्रशंसा अमेरिकेतील सर्वसामान्य नागरीकांकडून होत आहे, असे वृत्त आहे.

पॅरिस पर्यावरण परिषदेतून बाहेर

जागतिक पर्यावरणाचे आणि तापमान वाढीपासून जगाचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पॅरिस पर्यावरण परिषदेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. ट्रंप यांनी तसा आदेश लागू केला आहे. त्यामुळे जागतिक तापमान वाढू न देण्यासाठी होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारावर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री सेल्शियसपेक्षा कमी ठेवण्याच्या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांवरही परिणाम होणार आहे.

प्रशासनाचा आकार कमी करणार

अमेरिकेच्या प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्याचा आकार कमी केला जाणार आहे. यासाठी प्रशासनातून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात होण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी ट्रंप यांनी डॉज ही योजना लागू केली असून तिचे कार्यात्वयन करण्याचे उत्तरदायित्व प्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मक्स यांच्यावर आहे.

‘डीप स्टेट’ला चिरडणार

राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठीही ट्रंप यांनी सत्तेवर आल्याक्षणीच प्रयत्न करण्यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी त्यांनी एक प्रशासकीय आदेश लागू केला आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या प्रशासनाने विरोधकांना दाबण्यासाठी जे धोरण लागू केले होते, त्याची चौकशी करण्याचा हा आदेश आहे. जे प्रशासकीय अधिकारी या डीप स्टेटचा भाग होते, त्यांना वेगळे काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासन शुद्ध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

किमान कंपनी कर धोरण

बायडेन प्रशासनाने जगातील 100 देशांसमवेत किमान कंपनी कर करार केला होता. मात्र हा करार अमेरिकेतल्या कंपन्यांना लागू होणार नाही, असे ट्रंप यांनी एका आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. तसेच अमेरिकेकडून इतर देशांमधील संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाहाय्यावरही 90 दिवसांची स्थगिती घोषित करण्यात आली आहे. या संस्थांच्या कार्याचा आढावा घेऊन नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.