अवैध शरणार्थींचा प्रवेश रोखणार अमेरिका

जो बिडेन प्रशासनाचा आदेश : रिपब्लिकन पार्टीचा होता आग्रह

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

अमेरिकेत यंदा 5 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. याचदरम्यान देशात शरणार्थी संकट एक मोठा मुद्दा ठरला आहे. रिपब्लिकन पार्टीचे नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून जगातील सर्वात धनाढ्या व्यक्ती इलॉन मस्क यांनी अवैध शरणार्थींच्या मुद्द्यावरून जो बिडेन प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली आहे. तसेच जनतेतही अवैध शरणार्थींच्या मुद्द्यावरून मोठी नाराजी आहे. अशा स्थितीत अध्यक्ष बिडेन यांनी अवैध शरणार्थी संकटाशी निगडित एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे अमेरिकेत अनुमतीशिवाय आश्रय घेणे अवैध शरणार्थींना अवघड ठरणार आहे.

दक्षिणेकडील सीमा ओलांडून अवैध स्वरुपात देशात येणाऱ्या शरणार्थींची संख्या अत्यंत अधिक प्रमाणात वाढली तर त्यांचे अर्ज तत्काळ फेटाळले जावेत अशी तरतूद या आदेशात आहे. अमेरिका स्वत:च्या सीमांना ‘सुरक्षित’ ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे. परंतु अवैध स्वरुपात दक्षिणेकडील सीमा ओलांडून अमेरिकेत पोहोचणाऱ्या लोकांची संख्या सरासरी 2500 च्या पुढे गेली तरच ही कारवाई प्रभावी होणार असल्याचे व्हाइट हाउसने स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेतील हा नवा नियम बुधवार सकाळपासून लागू झाला आहे. अवैध शरणार्थींची सरासरी संख्या 1500 पेक्षा कमी होत नाही तोवर हे नियम लागू राहणार आहेत. नव्या नियमाच्या अंतर्गत 7 दिवसांपर्यंत अवैध शरणार्थींची संख्या 1500 पेक्षा कमी राहिली तर त्याच्या दोन आठवड्यांनी शरणार्थींसाठी सीमा पुन्हा खुली केली जाणार आहे.

तर त्यानंतर अवैध शरणार्थींची संख्या पुन्हा वाढल्यास निर्बंध लागू केले जावेत असे प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. परंतु या प्रस्तावात अल्पवयीन आणि मानवी तस्करीचे शिकार ठरलेल्या लोकांना अपवादाच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. सद्यकाळात अवैध स्वरुपात सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या लोकांची सरासरी संख्या 3700 इतकी आहे.

जो बिडेन आणि त्यांच्या डेमोक्रेटिक पार्टीवर शरणार्थींच्या मुद्द्यावर नरमाईची भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे. बिडेन प्रशासनाने शरणार्थी मुद्द्यावर ठोस निर्णय न घेतल्यास डेमोक्रेटिक पार्टीसमोर पराभवाचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे अनेक जाणकारांचे सांगणे आहे. बहुतांश निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात डोनाल्ड ट्रम्प हे बिडेन यांच्यापेक्षा वरचढ ठरले आहेत. बिडेन यांच्या पिछाडीचे मोठे कारण शरणार्थी संकट देखील आहे.

नव्या कायद्याने वाढणार अडचणी

बिडेन प्रशासनाच्या या नव्या प्रस्तावात अल्पवयीन शरणार्थींना अपवादाच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आल्याने त्यांच्या संख्येत मोठी वृद्धी होणार असल्याचे टीकाकारांचे मानणे आहे. तर अध्यक्ष बिडेन यांनी या नव्या प्रस्तावाला मानवीय विचारांनी प्रेरित संबोधिले आहे. डेमोक्रेट्स आणि रिपब्लिकन्स यांच्यातील दीर्घचर्चेचा परिणाम म्हणजे हा आदेश असल्याचे बिडेन यांनी म्हटले आहे. काही रिपब्लिकन खासदारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बिडेन यांना हा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचा दावा केला आहे.