अलमट्टी न्यायप्रविष्ट, केंद्राचा हस्तक्षेपास नकार

सांगली :

कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केंद्रिय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत जोरदार विरोध दर्शविला. अलमट्टीबाबत तेलंगणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याने अलमट्टीप्रश्री केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रिय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिले. कर्नाटक सरकारने उंचीवाठीबाबतचा दिलेला प्रस्ताव परत पाठविण्यात आल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. हिप्परगी धरणामुळे येणारी फूग कमी करण्यासाठी विसर्गाबाबत पुनःपडताळणीचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

दिल्लीत सोमवारी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, या मागणीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी भेट घेतली. याप्रसंगी खा. श्रीमंत शाहू महाराज, खा. धनंजय महाडीक, खा. विशाल पाटील, खा. धैर्यशिल माने, आ. अरुण लाड, आ. सदाभाऊ खोत, आ. सतेज पाटील, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. डॉ. विश्वजीत कदम, आ. सत्यजित देशमुख, आ. राहुल आवाडे, पूर नियंत्रण समितीचे सर्जेराव पाटील, जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता.

अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्याला सातत्याने महापुराना पटका बसत आहे. २००५ पासून सातत्याने पुराने आर्थिक हानी होत असल्याने कृष्णा, वारणा, पंचगंगा नदीकाठची गावे भयभीत झाली आहेत. केंद्र सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंचीला परवानगी दिल्यास ही गावे कायमस्वरुपी पाण्याखाली राहण्याची भीती व्यक्त करत दोन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी जोरदार विरोध दर्शवला. केंद्रीय जलशकी मंत्री पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले. तेलंगणा राज्य नव्याने निर्माण झाले आहे. त्यांना त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळत नसल्याने अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (यामुळे अलमट्टी उंचीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने केंद्र सरकार अलमट्टीबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण पाटील यांनी बैठकीत दिले.

कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरण उंची वाढीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र तेलंगणा सरकार न्यायालयात गेल्याने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. उंची वाढीचा विषय न्यायप्रविष्ट बनल्याने केंद्र सरकार निर्णय देणार नाही, कर्नाटकचा प्रस्ताव परत पाठविला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला फूग येत नसल्याबाबतचा अहवाल वडनेरे समितीने सादर केला होता. यामुळे कर्नाटकने अलमट्टी उंचीवाढीचा निर्णय घेतला. याबाबत अभ्यास करण्याची गरज होती. संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले होते. याशिवाय विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उंचीवाढीचा निर्णय घेतला होता, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. अलमट्टी धरणापूर्वी असलेल्या बांधकामामुळेही फूग येत असल्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हिप्परगी धरणातील पाण्यामुळे कृष्णा आणि पंचगंगा नदीला फूग येत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधीकडून करण्यात आल्या. हिप्परगीतून किती विसर्ग करावा, पाणीसाठा नियंत्रित करण्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे. धरणातून विसर्गाबाबत समिती नियुक्त केली आहे. या समितीच्या पुनः पडताळणीचे आदेश पाटील यांनी बैठकीत दिले.

• राज्य शासनाने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जावे

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या भेटीपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासोबत महाराष्ट्र सदनमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आणि पाणी व्यवस्थापनावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. त्यामुळे धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्राचा विरोध दर्शवित राज्य शासनानेही तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी करण्यात आली.