वंचितशी आघाडी पण, मर्यादा राखूनच शक्य!

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या तीन प्रमुख पक्षांनी लोकसभेच्या 48 जागांचे वाटप आपसात निश्चित करून इतर मित्र पक्षांना आपल्या वाट्यातून जागा देणे निश्चित केले आहे. यात वंचित आघाडीलाही मोजले आहे. मात्र वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना स्वतंत्र घटक पक्ष म्हणून स्वत:चा वाटा हवा आहे. आपला अजेंडा त्यांना या पक्षाकडून मान्य करून घ्यायचा आहे. त्यातून गुंता वाढलाय.  आघाडीतील तिन्ही पक्ष वंचितला सोडण्यास इच्छुक नाहीत. मात्र एक मर्यादा राखूनच ते त्यांना आघाडीत येऊ देतील अशी चिन्हे आहेत.

राजकीय पुलाखालून खूप सारे पाणी वाहून गेले असले तरी, महाविकास आघाडीची लोकसभेच्या जागा वाटपाची बोलणे ही 2019 साली झालेले जागावाटप आणि त्यानंतरचा निकाल याला डोळ्यासमोर ठेवूनच सुरू आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादीत पडलेली फुट, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या हातून पक्ष आणि चिन्ह गेले असले तरी त्यांचे महत्त्व निवडणूक पूर्व जनमत चाचण्यांनी कायम राखले आहे. सभांची मैदाने ज्या पद्धतीने गाजत आहेत आणि विरोधी भाजप आणि त्यांच्या नव्या मित्र पक्षांकडून ज्या पद्धतीने त्या दोघांवरच हल्ले सुरू आहेत, त्यामुळे त्या दोघांनाही महत्त्व निर्माण झाले आहे.

त्यांना वगळून आघाडी यशस्वी होत नाही हे शरद पवार यांना खूप पूर्वीपासून मान्य आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षानेही ते आता समजून घेतले आहे. ठाकरे आणि पवारांच्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे महत्त्व काँग्रेसलाही पुरते माहित झालेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील समन्वय स्पष्टपणे दिसून आला आहे.  राहुल गांधी यांनी प्रकाश आंबेडकर यांना सामावून घेण्यात उत्सुकता दाखवली आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून असलेली मराठा, दलित, ओबीसी कार्ड जोडून यशस्वी होण्याची पवारांची खेळी रामदास आठवले दूर गेल्यापासून बिघडत चालली आहे. ती सुधारण्यासाठी त्यांना एक दलित नेतृत्व आपल्यासोबत हवे आहे. ते प्रकाश आंबेडकर असतील तर त्यांना अधिकचा लाभ मिळू शकतो.

शिवसेनेला 1989 साली मुंबईतून हातून सहज सुटून गेलेले प्रकाश आंबेडकर खूप वर्षांनी गवसले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही वंचितला सोडायचे नाही. पण तीन पक्षांच्या या निर्णयामुळे वंचितला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व निर्माण झाले की, आंबेडकरांनी तिघांनी निर्णय घेऊन माझ्याकडे जागा वाटपासाठी यावे असा प्रस्ताव दिला. जागा वाटपात जातीचे गणित 15 ओबीसी, तीन अल्पसंख्यांक उमेदवार असावेत अशी अट त्यांनी घातली. जरांगे पाटील आणि डॉ. वैद्य यांना उमेदवारी देण्याची मागणी केली. हे सगळे बैठकीच्या बंद खोलीत बोलायचे असते. जाहीर वाच्यता आणि निर्णयात तफावत झाली तर फटका आणि अंमलबजावणी केली तर मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपचा लाभ असा अडचणींचा मुद्दा निर्माण झाला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही निवडून आल्यावर भाजपला साथ देणार नाही असे आपल्या उमेदवारांकडून आत्ताच लिहून घ्या असे सांगून तिन्ही पक्षात गोंधळ निर्माण केला.

प्रकाश आंबेडकर यांना सत्तेच्या या दावेदार होऊ इच्छिणाऱ्यांना वंचित घटकांना उमेदवार करण्याच्या आपल्या अजेंड्यावर आणायचे असले तरी अशा प्रयोगांना त्यांची तयारी नाही आणि आंबेडकर हटणार नाहीत अशी स्थिती आहे. गत निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांचा नांदेड आणि पवारांचा बारामती मतदारसंघ वंचितसाठी मागून आंबेडकरांनी बोलणी फिस्कटवली होती. पण त्यामागे हे एकच कारण नसावे. शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चेत ठेवून ऐनवेळी कमी जागांवर बोळवण करण्याचा राग आंबेडकरांनी दोन्ही काँग्रेसवर 2019 मध्ये काढला असेल तर तो त्यांच्या पक्षाच्या धोरणाचा भाग ठरतो. त्या काळात भीमा कोरेगावचे प्रकरण उद्भवले होते आणि खुद्द आंबेडकरांच्या कुटुंबातील सदस्य आनंद तेलतुंबडे यांना सरकारने त्या प्रकरणात गुंतवले होते. आंबेडकर यांनी तरीही न जुमानता वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग केला. पण, त्यांच्या प्रयोगाला आघाडीकडून बळ मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आघाडीला घायाळ करणे सुरू केले.

2019 मध्ये सात टक्के मते घेऊन काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आठ खासदार पराभूत होण्यास वंचित कारणीभूत ठरली. त्यात पुढे भाजप किंवा अन्य पक्षात गेलेली मंडळीच होती. ते यशस्वी झाले नाहीत पण कॉंग्रेस आघाडीची मते त्यांनी खाल्ली. एक टक्के मते घेतलेल्या एमआयएमला एक खासदार मिळाला पण सात टक्के इतकी मते घेऊन वंचितला भोपळा पदरी पडला. म्हणून अखेर मुस्लिमांची मते मिळाली नाहीत, असा ठपका ठेवत आंबेडकरांनी तातडीने त्यांच्याशी असलेली युती तोडली. आता 2024 च्या लढाईसाठी विरोधक सज्ज झाले असताना वंचित बहुजन आघाडी आम्हीच महाराष्ट्रातील इतर विरोधकांपेक्षा आक्रमकपणे भूमिका मांडतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी आपली राजकीय वाटचाल नव्याने सुरू केल्यानंतर त्यांच्याशी आघाडी करण्याचा निर्णय वंचितने घेतला.

राज्यात कोणीही एकत्र आले नाही तर 24 जागा दोघांनी वाटून लढवायच्या असा शब्द त्यांनी घेतला. हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर आंबेडकरांचा दबाव होता. अशोक चव्हाण यांचा त्यांना विरोध होता ते भाजपमध्ये गेले तर शरद पवार यांनी वंचितशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. काँग्रेसचे इतर नेतेही वंचितबाबतीत सावध असले तरी पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आंबेडकरांना टाळू नये असे सांगितलंय. मात्र आंबेडकर ठामच राहिले तर आघाडी होणार नाही हे लक्षात घेत आपल्या मर्यादेत जमत असेल तरच आघाडी करायची अशा भूमिकेपर्यंत आघाडीतील तिन्ही पक्ष आल्याचे दिसते. एकीकडे आनंदराज आंबेडकर यांच्याशी चर्चा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विदर्भातून उमेदवार म्हणून उतरवण्याची तयारी, इतर घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आणि चंद्रकांत हंडोरे, वर्षा गायकवाड अशा नेतृत्वाला चाल हा त्यांच्या या राजकारणाचा भाग आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनाही ही आघाडी हवी आहे. प्रत्येक वेळी केवळ प्रयोग आणि निष्पत्ती म्हणून आपल्या हाती भोपळा या प्रकाराने निराशा येण्याचा धोका त्यांच्याही नेतृत्वाला आहेच.

शिवराज काटकर